Wednesday, October 31, 2012

UPTET : सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ


UPTET : सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ


जालौन। टीईटी बेरोजगारों ने लौना रोड स्थित छठी माता मंदिर पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। टीईटी बेरोजगारों ने सरकार की नीतियों को कोसते हुए कहा कि भर्तियों को लटके हुए एक वर्ष होेने वाला है फिर भी सरकार उनके बारे में कोई भी विचार नहीं कर रही है। टीईटी बेरोजगारों ने पुराने विज्ञापन को बहाल करने के लिए कई बार लखनऊ में आंदोलन किया, परंतु सरकार ने उनका आंदोलन कुचल दिया। बैठक में विंध्यपाल सिंह, मंगल सिंह, प्रमोद, रामेंद्र, गजेंद्र यादव, प्रवीण, अनुराग, जीत सिंह, नागेंद्र यादव आदि मौजूद रहे


News Source : Amar Ujala ( 31.10.12)
******************************************
Waiting from a long time, Candidates are praying, doing Yagya and so many things to get job. 

Tuesday, October 30, 2012

UPTET : वादे पूरे कर रही है सरकार: राम गोविंद


UPTET : वादे पूरे कर रही है सरकार: राम गोविंद

मंत्री का दावा

•सूबे की सरकार द्वारा किया गया वादा हो रहा पूरा
•टीईटी की समस्या को एक दो माह में कर लिया जाएगा हल
•स्कूलाें में शिक्षकाें की कमी को जल्द किया जाएगा पूरा
•बच्चाें की पसंद से बनेगा पुष्टाहार


मिर्जापुर। सपा ने जनता से जो वादे किए थे उस पर अमलीजामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सरकार शिक्षा में सुधार लाने के लिए तत्पर है। अगले कुछ माह में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जहां शिक्षकाें की कमी है उन स्थानों को चिह्नित कर तैनाती की प्रक्रिया चल रही है तथा अगले एक दो माह में टीईटी उतीर्ण अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। यह बातें सूबे के बेसिक शिक्षा व बाल विकास पुष्टाहार मंत्री रामगोविंंद चौधरी ने लोंहदी स्थित राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहीं।
मंत्री ने दावा किया कि बेरोजगारी भत्ता हो, कन्या विद्या धन या अन्य कोई योजना सभी पर गंभीरता से अमल किया जा रहा है। शिक्षा के गिरते स्तर पर कहा कि जनता सरकारी स्कूलाें के प्रति विश्वास रखे तभी इनका स्तर उठेगा। कहा कि निजी स्कूलाें के शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होते हैं जबकि सरकारी स्कूलाें में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक तैनात किए जाते हैं। सरकार किताब से लेकर भोजन, वजीफा और ड्रेस सहित तमाम सुविधाएं मुफ्त मुहैया करा रही है जबकि निजी स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं है। कहा कि टीईटी उत्तीर्ण लोगों की समस्या अगले एक दो माह में हल कर ली जाएगी।
स्कूलाें में मिड डे मील में गड़बड़ियों के सवाल पर कहा कि अगले कुछ दिनाें से वह गुप्त तरीके से इसकी जांच कराएंगे और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां के कर्मचारी व अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुष्टाहार के बारे में कहा कि अब बच्चाें के पसंद के हिसाब से आहार बनवाया जाएगा ताकि बच्चे खुश हो कर उसका सेवन करें। श्री चौधरी ने कहा कि विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है और जो विकलांग घर से नहीं निकल पाते हैं उनके लिए घर पर शिक्षा व्यवस्था करने की योजना बनाई जा रही है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम भाजपा कर रही है क्योंकि उसके पास अब कोई अन्य मुद्दा नहीं बचा है। भाजपा अब सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान नगर विधायक व प्रदेश के राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया सहित अन्य सपा नेता मौजूद रहे

News Source : Amar Ujala (30.10.12)
******************************************

टीईटी अभ्यर्थियों से धैर्य की अपील

गाजीपुर। टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक लंका मैदान में हुई। रमा त्रिपाठी ने संगठन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य का परिचय देने की जरूरत है। कहा कि हमारी मांग शुरू से ही टीईटी मेरिट की रही है और आगे भी रहेगी। हमे नि:स्वार्थ भाव से अपनी मांगपर अडिग रहना है। बैठक में अमित पांडेय, आनंद कुमार सिंह, अरुण यादव, चंद्रमा , सुशील, संजय, बालेश्वर, कुबेर यादव ने विचार रखे
***********************
टीईटी अभ्यर्थियों की बैठक एक को
शिकोहाबाद (ब्यूरो)। टीईटी महासंघ मोर्चा के अध्यक्ष रवीकांत सिंह के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा- 2011 के सभी अभ्यर्थियों की बैठक एक नवंबर को नारायण इंटर कालेज में सुबह साढ़े दस बजे आयोजित की गई है। बैठक में जनपद के समस्त अभ्यर्थियों से भाग लेने को कहा गया है।
********************


टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
भत्ता नहीं रोजगार चाहिए, नहीं तो आंदोलन

आवेदनपत्र के साथ लिए गए सौ रुपए वापस करने की मांग की
•विरोध स्वरूप ज्यादातर युवाओं ने काले कपड़े पहन रखे थे 

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की चित्रकूट इकाई ने सोमवार को भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भत्ता नहीं रोजगार चाहिए के नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी नियुक्ति की मांग करते हुए एसडीएम के द्वारा मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन भेजा। विरोध स्वरूप ज्यादातर युवाओं ने काले कपडे़ पहन रखे थे अन्यथा काले रंग के कपडे़ की पट्टी बांधकर विरोध जताया।
टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में कहा कि लगभग तीन लाख उत्तीर्ण अभ्यर्थी पिछले एक साल से अपनी नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आवेदनपत्र के साथ लिए गए सौ रुपए के ड्राफ्ट को कैंसिल कर बेरोजगारों को उनका आवेदन शुल्क वापस करने की मांग की। संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष आलोक कुमार पांडे ने कहा कि उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जनआंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस अवसर पर रविकुमार, कमलेश कुमार, बीरेंद्र सिंह, अमृतलाल, कुंवर सिंह, चंद्रभूषण सिंह, सुरेंद्र रैकवार, अवधराज, रामदयाल आदि मौजूद रहे

*************************


टीईटी भ्रष्टाचार का मामला भी उठेगा
फर्रुखाबाद। टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के सदस्य अरविंद केजरीवाल के सामने टीईटी भ्रष्टाचार का मामला भी उठाएंगे। टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक लक्ष्मण सिंह के साथ हुई। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण होने वालों के साथ धोखा नहीं होने दिया जाएगा। संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार से जब भी हक मांगा तो लाठी मिली। अब यह लड़ाई केजरीवाल को सौंपी जाएगी। इस दौरान अनुज कटियार, रवीन्द्र दिवाकर, आलोक पाल, राकेश वाजपेई, अनिल कश्यप, कंचन कटियार, सुखवीर पाल, देवानंद सिंह, संदीप, आलोक दीक्षित, प्रदीप सिंह, पवन पाल, कर्मवीर सिंह, सुशील गुप्ता आदि मौजूद रहे
***********************


टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन
आजमगढ़। बीएड, टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने शहीद कुंवर सिंह उद्यान गेट पर सोमवार को प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बीएड डिग्री धारकों ने प्रदेश सरकार से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु यथाशीघ्र विज्ञापन निकलवाने की मांग की।
टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों का कहना है कि वह एक वर्ष से शिक्षक बनने की आस में बैठे हैं। पहले उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी थी, लेकिन अब उच्च न्यायालय और एनसीटीई से प्रतिबंध हटने के बाद भी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में टाल मटोल किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के शासनकाल में बेरोजगार युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। डिग्री धारकों ने मुख्यमंत्री से तत्काल विज्ञापन प्रकाशित कर उनकी नियुक्ति करने की मांग की

News Source : Amar Ujala (30.10.12)
************************

Day by day TET candidates anxiety increases, What will happen in advertisement, When will advertisement come . Will they get fee/draft amount against old advertisement.

Candidates eagerly waiting HC hearing on 6th November 2012.

UPTET : नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करे सरकार


UPTET : नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करे सरकार


आजमगढ़: बीएड टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक सोमवार को कुंवर सिंह उद्यान में हुई। इसमें टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि पहले सरकार न्यायालय से प्रतिबंध लगने का बहाना कर रही थी। अब न्यायालय और एनसीटीई से प्रतिबंध हटने के बाद भी भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। बेरोजगार युवकों का उत्पीड़न कर सरकार अच्छा नहीं कर रही है। यदि सरकार विज्ञापन जारी नहीं करती है तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर श्रीश यादव, हंसराज यादव, हौशिला प्रसाद कु शवाहा, सुभाष चंद, दिनेश, विजय गुप्ता, विशाल, रेयाज अहमद आदि उपस्थित थे

News Source : Jagran (29.10.12)
********************************************
Recently in NEWS, B. Ed marks shall be add in selection process OR not. Therefore formula for selection still undecided.

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कब मिलेगी नियुक्ति



UPTET : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कब 


मिलेगी नियुक्ति





मैनपुरी: शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए भर्ती प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा तारीख पर तारीख मिल रही हैं। वहीं शासन अपना स्पष्टीकरण कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर रहा है, जिससे टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया की राह खुल सके लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सका है

उल्लेखनीय है कि टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला अभी भी न्यायालय की दहलीज पर न्याय की आस में है जबकि शासन अब तक अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर सका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शासन अपना एक निर्णय ले कि शिक्षकों की नियुक्ति गुणांक के आधार पर करनी है या बीएड की मैरिट के आधार पर। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी करीब एक वर्ष से नियुक्ति के इंतजार में है लेकिन शासन नियुक्ति प्रक्रिया का कोई खाका तैयार नहीं कर सका है जिससे 2 लाख 75 हजार परीक्षार्थी मारे-मारे फिर रहे हैं

बता दें कि तत्कालीन बसपा सरकार ने नियुक्ति को टीईटी की मैरिट के आधार पर भर्ती की बात कही थी। जबकि उच्च स्तर पर धांधली के चलते वर्तमान सरकार ने टीईटी के साथ-साथ सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए 90 अंक, अन्य पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति के परीक्षार्थियों के लिए 83 अंकों को पात्रता का आधार बनाया है। इसके अलावा नियुक्ति को हाईस्कूल के 10 प्रतिशत, इण्टर के 20 प्रतिशत, स्नातक के 40 प्रतिशत तथा बीएड थ्योरी व प्रयोगात्मक में प्रथम पर 12-12 अंक, द्वितीय श्रेणी में 6-6 अंक दिए जाएगे और तृतीय श्रेणी में 3-3 अंक दिए जाने पर सहमति बनी थी लेकिन अब सरकार ने विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया में बीएड के अंकों को जोड़ने का सुझाव एनसीआरटी से मांगा है। जिससे टीईटी अब सिरदर्द बन गयी है। जिससे टीईटी परीक्षार्थियों को न्यायालय से भी निराशा ही मिल रही है

फिलहाल न्यायालय द्वारा सुनवाई की तारीख 6 नवम्बर कर दी गई है जबकि बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए वही शिक्षक पात्रता परीक्षा मान्य हो गयी है। जिसके लिए नियुक्ति का शासनादेश भी जारी हो चुका है। जिससे यह तो स्पष्ट है कि शासन ने वर्तमान शिक्षक पात्रता परीक्षा को बहाल कर दिया। बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें भी न्यायालय व सरकार राहत देकर नियुक्ति दे। जिसमें निर्देश कुमार, बृजेश कुमार, शैलेंद्र यादव, ऋषि मिश्रा, हिमांशी यादव, विकास यादव, माधवेंद्र सिंह, सरिता चौहान, अभिषेक यादव आदि शामिल हैं


News Source : Jagran (29.10.12)
********************************************
Some candidates said that advertisement is approved and will be published soon. And nearly one month is going to passed and no news for such advertisement arrives.

What I feel is - Advt. matter may be solved in court and after that it may be released.

Monday, October 29, 2012

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बेरोजगारों ने अर्द्धनग्न होकर जुलूस निकाला


UPTET : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बेरोजगारों ने अर्द्धनग्न होकर जुलूस निकाला 


चित्रकूट। रविवार को उप्र टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बेरोजगारों ने अर्द्धनग्न होकर जुलूस निकाला और फिर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को चार सूत्रीय ज्ञापन भेजा। इसमें कहा गया है कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो मोर्चा जनांदोलन के लिए बाध्य होगा।
टीईटी अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर लंबे अरसे से आंदोलन करते आ रहे हैं। रविवार को इनका गुस्सा फूट पड़ा। अर्द्धनग्न होकर इन लोगों ने कचहरी परिसर से होकर एसडीएम कार्यालय तक जुलूस निकाला। बाद में एसडीएम वीके गुप्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि उप्र के प्राथमिक स्कूलों में तीन लाख के लगभग शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनमें भर्ती की प्रक्रिया पंद्रह दिन के अंदर चालू की जाए। उच्च प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पदों में भी उनकी नियुक्तियां की जाएं। टीईटी उत्तीर्ण युवकों ने इसके अलावा बीएड और बीपीएड बेरोजगारों को भी शिक्षक पद पर तैनाती दिए जाने, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के आधार पर मांगे गए आवेदन पत्रों का शुल्क वापस किए जाने और ड्राफ्ट कैंसिलेशन में लगने वाला शुल्क सरकार द्वारा वहन करने की मांग की गई है। इन लोगों ने कहा है कि अगर मांगों पर कार्रवाई न हुई तो मोर्चा जनांदोलन के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर श्यामलाल, चंद्रभूषण सिंह, रवि कुमार जायसवाल, कमलेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, अजय कुमार, अमृत लाल, रामदयाल, कुंवर सिंह, सुरेंद्र रैकवार, शिवकुमार आदि मौजूद रहे


*****************************
जनप्रतिनिधियों का करेंगे घेराव
टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक में बनी रणनीति

देवरिया। नियुक्ति न किये जाने के विरोध में रविवार को उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा की साप्ताहिक बैठक टाउनहॉल परिसर में हुई। विरोध में मोर्चा के सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों के आवास पर घेरा डालो-डेरा डालों के तर्ज पर आंदोलन की रणनीति बनाई
कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अनुराग मल्ल ने कहा कि पूर्व सरकार के जरिए किये गये विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति न किये जाने के विरोध में सभी जनप्रतिनिधों के आवास को घेरने का निर्यण लिया गया है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए ब्लाक अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इसमें भागलपुर से गोरखनाथ, गौरीबाजार से शमशेद अहमद, रामपुर कारखाना से मनोज सिंह, सलेमपुर से अमितेश, देवरिया नगर से पुंडरीकाक्ष शर्मा, भटनी से संतोष और भाटपाररानी से संदीप कुशवाहा को चुना गया। महामंत्री गौरी पाठक ने कहा कि लखनऊ में प्रदेश की बैठक हो रही है। आंदोलन की रूपरेखा वहीं से तैयार की जायेगी

रिजल्ट ने निकलने पर नाराजगी
देवरिया। बीटीसी 2010 के अभ्यर्थियों की बैठक रविवार को टाउनहॉल परिसर में हुई। बैठक में बीटीसी परीक्षा चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट न आने पर नाराजगी जताई गई। इसके लिए न्यायालय की अड़चनें दूर किए जाने के बाद भी रिजल्ट घोषित न होने पर अभ्यर्थियों ने कहा कि यह लापरवाही बेरोजगारों के भविष्य को चौपट कर देगी।
बैठक में अध्यक्ष संदीप कुमार द्विवेदी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में शीघ्र परीक्षाफल घोषित किए जाने की बात कही गई है। रिजल्ट के लिए एक प्रतिनिधि मंडल के भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी से संपर्क करने की भी बात कही गई है। इसके लिए संदीप कुमार द्विवेदी, रूप कुमार, मनीष मौर्य, संगीता चौरसिया तथा दीपक कुमार यादव की एक कमेटी बनाई गई
****************

टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा भड़का
जनविरोधी फैसलों के विरोध मंे दिया धरना

बदायूं। यूपी टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने मालवीय आवास पर धरना दिया और जन विरोधी फैसलों का विरोध किया गया।
जिलाध्यक्ष ह्दयेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह एवं साथी आंदोलनकारियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे लगाए हैं। प्रदेश सरकार सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्तियां न करके सर्व शिक्षा अभियान की दुर्दशा कर रही है। जिससे प्रदेश का शैक्षिक विकास प्रभावित हो रहा है। धरना स्थल पर चक्रेश कुमार, अरविंद, गौरव, गौरव, कृष्ण गोपाल, पान सिंह, रवींद्र, रामवीर आदि रहे।
****************
विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया में अब बीएड के अंकों का पेच

लखनऊ। टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों के लिए विशिष्ट बीटीसी प्रक्रिया शुरू करने में मेरिट को लेकर फिर पेच फंस गया है। नया पेच बीएड के अंकों को लेकर है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने पूछा है कि बीएड के अंकों को शामिल किया जाना कहां तक उचित है। शासन ने इसके आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से एक बार फिर सुझाव मांगा है कि विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया के लिए बनने वाली मेरिट में बीएड के अंकों को जोड़ा जाए या नहीं।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब पौने तीन लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने राज्य सरकार को टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक पद पर रखने की अनुमति दे रखी है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में पहले चरण में 72 हजार 825 सहायक अध्यापक रखे जाने हैं। इसके लिए टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण दिया जाएगा
***********************
टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा का धरना आज

आजमगढ़। बीएड टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की मांग को लेकर 29 अक्तूबर को सुबह दस बजे कुंवर सिंह उद्यान में धरना देंगे। यह जानकारी मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र यादव ने दी। उन्होंने सभी बीएड उत्तीर्ण डिग्रीधारकों से धरने में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच इसे सफल बनाने का आह्वान किया
****************
टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा देगा मंत्री को पत्रक

मिर्जापुर। बरियाघाट स्थित रामटेक मंदिर में टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्रक सौंपने का निर्णय लिया गया। मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल गुप्ता ने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो रही। जिससे उम्मीदवार काफी परेशान हैं। कहा कि मोर्चा के सदस्य बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी को नियुक्ति के लिए पत्रक सौंपेेंगे। श्री गुप्ता ने कहा कि सदस्य 29 अक्तूबर को पूर्वाहन दस बजे जीआईसी स्थित सायर मंदिर में एकत्र होकर रैली के रूप में राजश्री पैलेस पहुंचेंगे। बैठक में सत्यानंद स्वरूप, अवधेश यादव, उमा शंकर पाल, अफजाल अंसारी, अजमेरी, रिंकू, राजेश, शिवराज, आनंद, सोहन, चिंटू, संतोष , रत्नेश आदि मौजूद रहे
*********************
5 लाख को नहीं मिल पाएगा कन्या विद्याधन

लखनऊ (रमण शुक्ला)। फंड की कमी की वजह से कन्या विद्याधन से सूबे की पांच लाख से ज्यादा छात्राओं को वंचित होना होगा। चालू वित्तीय वर्ष में 12वीं 1,38,884 छात्राओं को कन्या विद्याधन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर तक 6.46 लाख से ज्यादा छात्राओं के आवेदन आए हैं।
शासन को जिलों से भिजवाई गई सूची में 25 जिले ऐसे हैं जहां निर्धारित लक्ष्य से पांच से दस गुना ज्यादा छात्राओं ने कन्या विद्याधन के लिए आवेदन किया है। ऐसे में प्रशासन ने आवेदक के न्यूनतम वार्षिक आय के आधार पर इस योजना का लाभ देने का मन बनाया है। यानी जिन अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय सबसे कम होगी, उसे इस योजना के लिए योग्य माना जाएगा। इसी आधार पर जिले के लिए आवंटित राशि में से कन्याओं को भुगतान किया जाएगा

News Source : Amar Ujala (29.10.12)
***********************
TET candidates angry over delay in their recruitment process as too much time is passed, But no advertisement come. Worried for their career and future, Delay in recruitment process creates tension to them.

UPTET :विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया में फिर पेंच


UPTET :विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया में फिर पेंच


लखनऊ। टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों के लिए विशिष्ट बीटीसी प्रक्रिया शुरू करने में मेरिट को लेकर फिर पेंच फंस गया है। नया पेंच बीएड के अंकों को लेकर है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने पूछा है कि बीएड के अंकों को शामिल किया जाना कहां तक उचित है। शासन ने इसके आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से एक बार फिर सुझाव मांगा है कि विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया के लिए बनने वाली मेरिट में बीएड के अंकों को जोड़ा जाए या नहीं
प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब पौने तीन लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने राज्य सरकार को टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक पद पर रखने की अनुमति दे रखी है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में पहले चरण में 72 हजार 825 सहायक अध्यापक रखे जाने हैं। इसके लिए टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाना है

बीएड के अंकों को शामिल करने पर दुविधा - 
इसके लिए एससीईआरटी ने हाईस्कूल के कुल प्रतिशत का 10 अंक, इंटर के कुल प्रतिशत का 20 व स्नातक का 40 अंक और बीएड में प्रथम श्रेणी या उससे ऊपर पर थ्यौरी व प्रैक्टिकल का 12-12 अंक, द्वितीय श्रेणी या इससे ऊपर होने पर 6-6 और तृतीय श्रेणी या उससे ऊपर पर 3-3 अंक जोड़कर मेरिट बनाने का फार्मूला तय किया था।

*************************
‘न्याय के लिए करना होगा संघर्ष’
मुजफ्फरनगर। टाऊनहॉल परिसर में आयोजित मीटिंग में टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष बलकेश चौधरी ने कहा कि हमें न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। यूपी सरकार ने हर वायदे को तोड़ा है। किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया। टीईटी की भर्ती युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ साबित हो रही है। जिस तरह भर्ती को शैक्षिक मेरिट के आधार पर किया जा रहा है, उससे टीईटी परीक्षा का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर ही करे। फारूख हसन, सुषमा, सविता, रुचि, पिंकी, रुकैया, सुशील, सत्यपाल, राजीव सोम, मनोज शर्मा, मांगेराम, संदीप कुमार आदि उपस्थित रहे

*********************
टीईटी अभ्यर्थी न मनाएंगे त्योहार

बांदा। नियुक्तियां न होने से खफा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी कोई भी त्योहार नहीं मनाएंगे। ‘करो या मरो’ का रास्ता अपनाएंगे। यह घोषणा उन्होंने रविवार को अपनी बैठक में की।
जीआईसी ग्राउंड में हुई टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बैठक में कहा गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अब तक 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कन्नौज में मुख्यमंत्री ने दिए भाषण में जल्द नियुक्तियों पर चर्चा की थी पर नतीजा सिफर रहा। अभ्यर्थियों ने कहा कि आश्वासन पर आंदोलन खत्म कर दिया गया था लेकिन सरकार वादाखिलाफी कर रही है। विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा। यह उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना भी है। बैठक में टीईटी अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि नियुक्तियां न होने तक वह कोई पर्व नहीं मनाएंगे। जल्द ही बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में रामेंद्र, संतोष कुमार, अनिल कुमार, देवेंद्र, राजकुमार, बशीर खां, नियामत, ममता देवी, दीप्ति, सावित्री देवी, नम्रता और सुनील कुमार आदि शामिल रहे।

News Source : Amar Ujala (29.10.2012)
***************************
If B. Ed marks will not added then its heavy impact will be on UP Board candidates , Because in B.Ed exm they are taking advantage as they know B. Ed marks are highly useful to secure jobs in teaching sector.

Sunday, October 28, 2012

UPTET / LT Grade : आजाद पार्क में दिनभर चला विरोध प्रदर्शन


UPTET / LT Grade : आजाद पार्क में दिनभर चला विरोध प्रदर्शन


जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : कंपनीबाग स्थित चंद्रशेखर आजाद पार्क में शिक्षकों, एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों, टीईटी अभ्यर्थियों और मेडिकल वर्कर्स यूनियन की ओर से रविवार को विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

अंतरजनपदीय तबादलों से आए शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन 21वें दिन जारी रहा। शिक्षकों ने नवनियुक्त बीएसए से शासनादेश के तहत तैनाती करने की मांग की। रविवार को धरने में दर्जन भर ऐसी शिक्षिकाएं शामिल हुई जो पहले ज्वाइन कर चुकी हैं। प्रशिक्षित प्रतियोगी छात्र मोर्चा के तत्वावधान में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजकीय विद्यालयों में एलटी पुरुष भर्ती प्रक्रिया के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विजय मिश्र, धीरेंद्र प्रताप सिंह, विनय मिश्र, विजय आनंद, राम कृपाल मौर्या, अभिनव कुमार, संजय यादव, इंद्रजीत यादव, राकेश निरंजन सिंह, इंद्रजीत यादव एवं रवि प्रकाश यादव आदि शामिल रहे।

टीईटी उत्तीर्ण बीएड बेरोजगार अभ्यर्थियों ने आजाद पार्क में बैठक कर 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने इस संदर्भ में बेसिक शिक्षा सचिव को पत्र भी भेजा है। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव का घेराव करने की घोषणा की है। बैठक में संजय कुमार पांडेय, पवन मिश्र, शिवाकांत द्विवेदी, भीमसेन चौरसिया, नीरज मिश्र एवं हरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे


News Source : Jagran ( 28.10.12)

RTI : No Reply from PIO received, Applicant filed complaint directly in CIC


RTI : No Reply from PIO received, Applicant filed complaint directly in CIC



CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Room No. 326, 2nd  Floor, August Kranti Bhavan
 Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066
Website. www.cic.gov.in

CIC/DS/C/2011/001391/RM
Dated: 11 September 2012

Name of the Complainant : Shri Alok Mishra,
S/o Shri Karuna Shankar Mishra,
Shakun Nagar, Fatehpur,Uttar Pradesh.

Name of the Public Authority : The Appellate Authority at (NRC),
Regional Director,Northern Regional Committee(NCTE)
20/198, Kaveri Path, Mansarover
Stadium, Mansarover, Jaipur,
Rajasthan-302 020.
                                                        ORDER

Shri  Alok  Mishra of  Fatehpur has  complained  to  the  Central  Information Commission that he received no reply/information from the Central Public Information Officer although he had filed his RTI-Application on 23 February 2011. A copy each of the RTI-Application and the complaint are enclosed for ready reference.

2. It is noted that the Complainant did not have an opportunity to go to the Appellate Authority and has directly approached the Commission with his complaint. In exercise of powers vested under Section 18(1) of the Right to Information (RTI) Act, we direct the Appellate Authority to enquire into the allegations made by the Complainant and after giving him an opportunity of hearing, to pass an appropriate order without any further loss of time.

3. We also direct the Appellate Authority to obtain the explanation of the CPIO in writing for not providing the information in time and to forward the same to us along with his comments within four weeks.

4. In case the Complainant is not satisfied with the orders of the Appellate Authority, he is free to approach this Commission again in Second Appeal.

5. The Complaint is disposed of with the above directions.
Sd/-
   (Rajiv Mathur)
Central Information Commissioner

Encl:-
Copy of Complaint dated 18-04-2011.
Copy of RTI application dated 23-02-2011.
Authenticated as true copy and forwarded to:-
The Appellate Authority at (NRC),Regional Director,
Northern Regional Committee(NCTE)
20/198, Kaveri Path, Mansarover Stadium,
Mansarover, Jaipur, Rajasthan-302 020.
The CPIO at (NRC), Regional Director,
Northern Regional Committee(NCTE)
20/198, Kaveri Path, Mansarover Stadium,
Mansarover, Jaipur,Rajasthan-302 020.

Shri Alok Mishra,
S/o Shri Karuna Shankar Mishra,
Shakun Nagar, Fatehpur,
Uttar Pradesh.
                   
 (Raghubir Singh)
Deputy Registrar
Ph. No. 011­26105682
Tele Fax 011­ 26161997


Source : http://rti.india.gov.in/cic_decisions/CIC_DS_C_2011_001391_M_92364.pdf
**********************
One more case : - http://rti.india.gov.in/cic_decisions/CIC_DS_A_2011_001754_M_87805.pdf

********************************
What I feel is CIC should also check that proper reply has provided by the PIO to Applicant or not ?

RTI : Shiksha Mitra Related Case in CIC


RTI : Shiksha Mitra Related Case in CIC




CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Club Building (Near Post Office)
Old JNU Campus, New Delhi - 110067
Tel: +91-11-26161796
Decision No. CIC/SG/A/2010/002228/10146
Appeal No. CIC/SG/A/2010/002228
Relevant Facts emerging from the Appeal:

Appellant : Mr. Pawan Aggarwal
Jilal Street, Mandi Chowk, Muradabad.

Respondent      : Mr. G. A. Raghuvanshi
PIO & Under Secretary
Min.of Labour & Employment
Shram Shakti Bhawan,New Delhi.

RTI application filed on : 12/05/2010
PIO replied : 11/06/2010
First appeal filed on : 14/06/2010
First Appellate Authority order : Not ordered
Second Appeal received on : 06/08/2010

Information sought:
1) Copy of the order related to the appointment of instructor working in Child Labor Welfare Centre.
2) Details of their service condition and the labor rule under which under which it fell.
3) Whether there was any provision for renewal of the honorarium of Child Labor Welfare Assistants
and details of increment of their honorarium. 
4) Details minimum wages of the labor and whether the salary of the volunteers were less that the
minimum wage. If yes, then the reason of the same.
5) Whether the training of the volunteers was equivalent to other training given by the PT and
Shiksha Mitra. If not then the details of the training given to the Volunteers
6) Whether the induction of the volunteers in any department was under consideration or not. Details
of the department in which they are given seniority.
7) Details of eligibility of Shiksha Mitra in Department Basic Education Department, UP. Date when they were appointed first time and their honorarium.
8) Whether the volunteers will be given smart cards given by the Indian Govt. and details of facilities
being given through smart cards.
9) Details of honorarium being given to the Shiksha Mitra and details of increment given to them with date.  

Reply of the PIO:
“I am directed to refer to your letter dated 9.3.2010 which was received in Ministry of Labour from Prime
Minister’s office vide their letter dated 16.03.2010 on the subject mentioned above and to state that this
Ministry has already taken into consideration the proposal for enhancement of honorarium in respect of
teaching and non-teaching volunteers of Special Schools and the proposal is under active consideration of
the Government. As far as future of teaching and non—teaching volunteers are concerned, it is stated that
as per the extant guidelines, considering the nature of project activities, only such persons arc to be
engaged/appointed for Project Society work who have the inclination, urge and the motivation to serve
with a m zeal to withdraw’ and rehabi1 working children who are otherwise left out of the mainstreameducation. Project Society is responsible for selection, appointment, etc., of the project functionaries.

It s up to the Project Society to decide whom to retain as project functionaries to work in the NCL Project.
Ministry of Labour & Employment, Government of India, does not interfere in the engagement of the
functionaries of the Project Society or the volunteers engaged by the NGOs selected to run Special
Schools under the Project for child labour. The Scheme of National Child Labour Project provides that
“since the project is to be set up for a limited period, neither the project staff nor the staff component of
special schools run by either Project Society or NGOs is to be regarded as permanent. The honorarium of
the teacher/volunteers will be paid as per the guidelines of National Child Labour Project. The teaching
volunteers for the special schools and other staff of the project society should be-engaged with the clear
understanding/agreement that they will be paid a consolidated honorarium for their services which are
more or less voluntary in nature. No  scale of pay should be prescribed for any of the project staff except
for the Project Director who is on deputation from the State Government.”
2. As the information in respect of points 8 & 9 concerns to the State Government of UP., the applicant
may seek the information from them directly.

First Appeal:
Non-receipt of the information from the PIO.
Order of the FAA:
Not ordered.
Ground of the Second Appeal:
Unsatisfactory response received from the PIO.
Relevant Facts emerging during Hearing:
The following were present
Appellant : Absent;
Respondent : Mr. G. A. Raghuvanshi, PIO & Under Secretary;
The Respondent states that information available with him has been provided to the Appellant and
further information has also been provided by PIO at Muradabad.  The Appellant has not specifically
pointed out what information he has not received. A perusal of the information provided by the PIO at
Muradabad with the information provided by the PIO in the Labour Ministry appears to be satisfactory.
Decision:
The Appeal is disposed.
This decision is announced in open chamber.
Notice of this decision be given free of cost to the parties.
Any information in compliance with this Order will be provided free of cost as per Section 7(6) of RTI Act.
                                                                                                       
Shailesh Gandhi
 Information Commissioner
 24 November 2010
(In any correspondence on this decision, mention the complete decision number.)(AK)

Source : http://rti.india.gov.in/cic_decisions/CIC_SG_A_2010_002228_10146_M_46045.pdf


RTI : Applicant seeking information from PIO, NCTE , And not satisfied with reply filed complaint in CIC


RTI : Applicant seeking information from  PIO, NCTE , And not satisfied with reply filed complaint in CIC

See Details : -


CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Room No. 415, 4th  Floor,
Block IV, Old JNU Campus,
New Delhi -110 067
Tel: + 91 11 26161796
Decision No. CIC /SG/A/2008/00214/2224
Appeal No. CIC/SG/A/2008/00214
Relevant Facts emerging from the Appeal:
             
Appellant    : Mr. Ravi Saini
Advocate, Court Compound,
Kashipur, Distt. Uddhamsingh
Nagar, Uttarakhand.
Respondent      : The Public Information Officer Northern Regional Committee,
National Council For Teacher EducationA-46, Shanti Path, Tilak Nagar,
Jaipur – 302004.
RTI application filed on  : 09/05/2008
PIO transferred   : 16/05/2008
PIO’s reply NRCNCT                         :            4/06/2008
First appeal filed on   : 19/08/2008
First Appellate Authority order : 28/08/2008
Second Appeal filed on  : 03/10/2008
The appellant had sought following information from NCTE: 
1- The Scholar given by Hindi Sahitya  Sammelan is recognized by U.G.C., Uttaranchal 
2- NCTE has approved B.T.C. training to Shiksha Mitra. 
3- Can these graduates and non-graduates  allowed to get BTC training without approval of NCTE? 
4- Does Uttranchal Government appointed 1000 Shiksha Mitra after BTC training? If not then what action you are going to initiate against these teachers? 
5- Does state government is bound to follow NCTE orders? 
6- Is it necessary to get approval from NCTE of the Scholars given by Hindi Sahitya Sammelan Allahabad? 
7- Can the Uttranchal Government appoint without having permissions form NCTE. 
8- Is it necessary to get approval from NCTE by the Deemed Universities? 

PIO’s Reply:
The PIO –NCTE, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi forwarded RTI application to
PIO-NCTE, Tilak Marg, Jaipur on 16th  May 2008 for necessary action. But PIO NCTE, Jaipur did not replied.  Since no reply was received by the PIO-NCTE, Jaipur the appellant fields first appeal
before the First Appellate Authority-NCTE, New Delhi.

The First Appellate Authority ordered:
The First Appellate Authority-NCTE, New Delhi forwarded his appeal to Dr. A.S.Rana, Appellate Authority-NCTE, Jaipur with a request to provide information without any further delay.
Relevant Facts emerging during Hearing:
The following were present.
Appellant :  Absent
Respondent : Dr. Prabhu Kumar Yadav PIO NRCNCT
The respondent shows that he has provided the answer on 4 June 2008 and then subsequently in a point-wise manner on 18/12/2008. It appears that the information has been provided.

Decision:
The appeal is disposed.
The information has been provided to the appellant.
This decision is announced in open chamber.
Notice of this decision be given free of cost to the parties.
           
 Shailesh Gandhi
Information Commissioner
16 March, 2009
(In any correspondence on this decision, mentioned the complete decision number.)
(RM


Source : http://www.rti.india.gov.in/cic_decisions/SG-16032009-18.pdf

RTI : Information seeking regarding Teacher's Eligibility Test, Reply of PIO not found satisfacory, Complaint in CIC


RTI : Information seeking regarding Teacher's Eligibility Test, Reply of PIO not found satisfacory, Complaint in CIC

See Details :


 CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Club Building (Near Post Office)
Old JNU Campus, New Delhi-110067
Tel: +91-11-26105682
File No.CIC/DS/A/2011/001619/RM
Appellant:  Mr. Kamal Kumar, Udham Singh
Nagar, Uttarakhand
Public Authority: National Council for Teacher
Education, New Delhi
Date of Hearing: 27.7.2012
Date of decision: 27.7.2012
Heard today, dated 27.7.2012.
Appellant is present through video conferencing.
Public Authority represented by Ms Mamta Kukreti, PIO, NCTE, Delhi.    
The appellant was heard and records perused.
FACTS Vide RTI dated 27.12.10, the appellant had sought certain information from  NCTE,  Delhi  regarding  qualifications  required  for  appointment  as teachers.
2. PIO vide letter dated 14.2.11, responded to the queries.
3. An appeal was filed on 14.2.11.
4. AA vide order dated 22.2.11, held that information in respect of points i & ii has already been furnished and disposed of the appeal.
5. Not satisfied with the response, he filed the present appeal.
6. The  appellant  submitted  that  he  is  not  satisfied  with  the  responses provided  by  the PIO  NCTE  vide their  letter dated 14.2.11.  The appellant further submitted that he had sought specific clarifications in his RTI which have  not  been  responded  to.
 It  is  seen  that  the  queries  sought  by  the appellant are in the nature of interpretation/clarification/seeking opinion of the NCTE relating to appointment of Primary Teachers. Even though the PIO has
responded  to  these  queries,  strictly  speaking,  they  do  not  constitute ‘information’ as per the provisions of the RTI Act. This was explained to the appellant.
7. PIO submitted that apart from responding to the RTI, they have already provided to him copies of gazette notification dated 25.8.10 and amendment dated 2.8.11 along with a copy of guidelines for conducting teacher eligibility test dated 11.2.11.
DECISION
8. The CPIO NCTE Delhi is directed to once again provide a copy of the three documents to the appellant.    
The appeal is disposed of.Sd/-
              (Rajiv Mathur)
Central Information Commissioner
Copy to :
Mr. Kamal Kumar,
S/o Shri Deelip Singh,
Moh.Julan Hospital Road,
Near Purani Holi Choraha,
Village & Post Jaspur,
Janpad- Udham Singh Nagar,
Uttrakhand
The CPIO
National Council for Teacher Education
Wing II, Hans Bhawan,
1 Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi – 110002
The Under Secretary and First Appellate Authority
National Council for Teacher Education,
Wing II, Hans Bhawan,
1 Bahadur Shah ZafarMarg,
New Delhi – 110002
(Raghubir Singh)
Deputy Registrar



TGT Recruitment Case in Allahabd Highcourt


TGT Recruitment Case in Allahabd Highcourt



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

AFR
Reserved on 02.02.2012
Delivered on 08.02.2012
Court No. - 33

1. Case :- WRIT - A No. - 61659 of 2010
Petitioner :- Ranjeet Kumar Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Seemant Singh, N.N. Pandey, R.K. Mishra
Respondent Counsel :- C. S. C., A. K. Yadav

With

2. Case :- WRIT - A No. - 60169 of 2010
Petitioner :- Sanjay Pandey And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Radha Kant Ojha, G. K. Mishra
Respondent Counsel :- C. S. C., A. K. Yadav


3. Case :- WRIT - A No. - 62613 of 2010
Petitioner :- Jila Jeet Chaurasiya And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- R. N. Yadav
Respondent Counsel :- C. S. C., A. K. Yadav


4. Case :- WRIT - A No. - 64413 of 2010
Petitioner :- Achchhey Lal And Another
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Santosh Kumar Chaubey
Respondent Counsel :- C. S. C., A. K. Yadav


5. Case :- WRIT - A No. - 65600 of 2010
Petitioner :- Arvind Kumar And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Atul Pandey
Respondent Counsel :- C. S. C., A. K. Yadav


6. Case :- WRIT - A No. - 66119 of 2010
Petitioner :- Pankaj Kumar Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Satya Priya Upadhyay
Respondent Counsel :- C. S. C., A. K. Yadav


7. Case :- WRIT - A No. - 61413 of 2010
Petitioner :- Rameshwar Prasad Yadav And Another
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Vivek Yadav
Respondent Counsel :- C. S. C.


8. Case :- WRIT - A No. - 66594 of 2010
Petitioner :- Yogendra Yadav And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- B. S. Pandey
Respondent Counsel :- C. S. C., A. K. Yadav


9. Case :- WRIT - A No. - 63748 of 2010
Petitioner :- Amit Kumar Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- R. P. Mishra, C. P. Tiwari
Respondent Counsel :- C. S. C., A. K. Yadav


10. Case :- WRIT - A No. - 65448 of 2010
Petitioner :- Sanjeev Kumar Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Ashok Kumar Singh
Respondent Counsel :- C. S. C., A. K. Yadav


11. Case :- WRIT - A No. - 65463 of 2010
Petitioner :- Lachhmi Kant Yadav And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Dinesh Kumar Pandey
Respondent Counsel :- C. S. C., A. K. Yadav


12. Case :- WRIT - A No. - 66469 of 2010
Petitioner :- Sanjay Babu Kesherwani
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Suresh Chandra Dwivedi, Jay Babu Kesharwani
Respondent Counsel :- C. S. C., A. K. Yadav
Hon'ble Sudhir Agarwal, J.
1. The factual and legal dispute being common, as agreed and requested by learned counsel for parties, all these writ petitions filed under Article 226 of the Constitution of India have been heard together and are being decided at this stage, under the Rules of the Court, by this common judgement.
2. Petitioners are candidates having appeared in written test conducted for selection for the post of Trained Graduate Teachers (Social Science). The Selection has been held by respondent no. 2, U.P. Secondary Education Selection Board (hereinafter referred to as "Selection Board"). Result was declared on 18.6.2010. The interview thereafter was held between 16 to 26 July 2010. The final result was declared on 14.9.2010 which consists of marks obtained by candidates in written examination and interview.
3. The dispute relates to the correctness of key-answers in respect to six questions of History and one of Civics. The question papers consist of multiple choice questions. The respondent no. 2 awarded marks testing the correct answers of candidate according to key-answers prepared by it. It is not in dispute that all the petitioners were declared successful in written test and called for interview but they have suffered in final list due to preparation of merit which consists of the total marks of written test and interview, as alleged on account of wrong assessment of their answers in regard to seven questions, by Selection Board for which either multiple choice given or key-answers maintained by Selection Board were incorrect.
4. On behalf of respondents it is not disputed that Selection Board made advertisement no. 1/2009 on 15.1.2009 advertising a large number of vacancies of Trained Graduate Teachers in 14 subjects which included Social Science. It had advertised 532 vacancies of Trained Graduate Teachers in boys group and 72 vacancies in girls group. Out of 532 vacancies, 140 were reserved for Other Backward Classes, 255 for Scheduled Caste and 1 for Scheduled Tribes while in the girls group, 22 were reserved for Other Backward Classes and 25 for Schedules Caste. All other facts are not in dispute except the allegation that alleged seven questions have been assessed wrongfully which fact has been seriously disputed by respondent-Selection Board.
5. The scope of adjudication in these cases is therefore very limited. It is no doubt true that in education matters, where selection is conducted under aegis of experts in subject, or by a body considered to be expert in the matter, interference in judicial review is extremely limited. The Court would not normally interfere with the opinion of experts unless it is shown that in a particular case such opinion is ex facie perverse, not supported by the documents accepted widely by all experts of high standard and accuracy, or that decision is otherwise such as no person having ordinary prudence and common knowledge in the subject would have arrived at.
6. The questions which are disputed in this case are multiple choice questions relating to History and Civics in respect whereto any person having general common knowledge may give correct reply. Therefore, if perversity in the answers of said questions has been committed which has resulted in depriving an otherwise able and well conversant candidate, it is difficult to desist a Court of law not to interfere in that matter else it would result in a sheer arbitrary kind of selection denying equal consideration for employment to the candidates concerned. The Court normally does not enter in the territory of judging correctness of opinion of experts except when there is a glaring error going to the extent of perversity or a blunder on the part of selection body in preparing key-answer sheet of multiple choice questions which has caused discriminatory treatment to the candidates.
7. Though respondents have filed counter affidavit but on this aspect they have opted to refrain from giving any specific reply. Instead the stand of respondents is that there is no provision of revaluation or reassessment or scrutiny, hence Court cannot direct the Selection Board for reassessment or revaluation or scrutiny of answer sheets of petitioners. Reliance has been placed on Apex Court decision in H.P. Public Service Commission Vs. Mukesh Thakur & another (2010) 6 SCC 759.
8. I will deal with legal objection raised by respondents a bit later but at this stage, first would like to examine key-answers prepared by respondent-Selection Board to assess the answers given by candidates, whether ex facie are perverse or form a possible view. If the answer comes in the category of later one, this Court is well aware that in such a case, when a possible view has been taken by experts, and all candidates have been examined accordingly, the Court may not interfere but where the view taken by Selection Board is palpably perverse and against the well published authenticated books on the subject, the Court would be under constitutional obligation to interfere otherwise it would amount to confer an immunity to a Selection Board in the matter of conducting a selection in a wholly illegal and arbitrary manner. Section 57 of Evidence Act entitles the Court to take judicial cognizance of published books of History, Arts, etc. in order to examine a matter of public History, Literature, Science or Arts and there is no legal or otherwise bar. At least none has been shown by respondents to this Court which may deprive it from going into the question whether action of respondents in preparing key-answers of the disputed seven questions is possibly correct or is ex facie perverse and incorrect.
9. Though I have referred to Section 57 of Evidence Act, I may clarify that the pen ultimate paragraph of Section 57 neither says that the Court may or may not take judicial notice of any fact nor does it say that Court shall or may take judicial notice of every matter which comes under the heads of description given therein. It only talks of a situation when a Court does take the judicial notice of the fact of which it is bound to take judicial notice under Clause 1 to 13, then it may refer to appropriate books about that fact. Matters of History, Literature, Science and Arts are not mentioned in the Section as matters of which the Court must take judicial notice. However, as has been laid down time and again, the Section is not exhaustive of facts of which the Court may take judicial notice. It can take judicial notice not of all matters of History, Literature, Science and Arts indiscriminately but of only such matters of Public History, Science and Arts as are such notorious that may be presumed as part of common knowledge of every educated person. The Court can take judicial notice only of what may be regarded as notorious fact of Public History and while referring to such reference book it must be shown or known or admitted that the Writer has some special knowledge of subject.
10. In Onkar Nath Vs. Delhi Administration AIR 1977 SC 1108 referring to Section 56 of Evidence Act, the Court said that no fact of which the Court will take judicial notice need be proved. In the present case while the petitioners have disputed correctness of model key-answers maintained by respondents of the question and multiple choice given thereto and have also supported their stand by referring to certain extracts of the published books, respondents have kept total silence on the matter and have chosen not to contest these allegations at all and have not placed anything on record to show otherwise. It appears that respondents themselves are satisfied with the correctness of the claim of petitioners and therefore instead of contesting the same on merits straight, they have opted to plead against the petitioners on a pure and simple technical ground. Even during the course of argument, learned counsel appearing for Selection Board did not advance any submission with respect to correctness of six questions of History and one question of Civics.
11. The seven questions which are sheet anchor and foundation of entire dispute are as under:
History:
24- pkWaanchch jkuh Fkh
¼1½ chtkiqj dh  ¼2½ cjkj dh
¼3½ vgenuxj dh  ¼4½ xksydq.Mk dh
25- lwph& I dks lwph& II ls lqesfyr dhft;s rFkk lwfp;ksa ds uhps fn;s x;s dwV ls lgh mRrj dk p;u dhft,%
lwph & I  lwph & II
A. ikuhir dk izFke ;q)  (i) 1527
B. ikuhir dk f}rh; ;q)  (ii) 1529
C. ?kk?kjk dk ;q)  (iii) 1526
D. [kkuok dk ;q)  (iv) 1556
dwV%
A  B  C  D
(1) (i)  (ii)  (iii)  (iv)
(2) (iii)  (iv)  (ii)  (i)
(3) (iii)  (iv)  (i)  (ii)
(4) (ii)  (iii)  (i)  (iv)
36- ,d izR;{kn'khZ us Hkkjr dh fdl bekjr ls mRizsfjr gksdj dgk Fkk fd ^mls tUur ls /kjrh ij mrkjk x;k gS^\
¼1½ fnYyh ds yky fdys dk Hkou
¼2½ rktegy
¼3½ ghjk egy
¼4½ fnYyh dh tkek efLtn
37- ckS) n'kZu dk nk'kZfud foospu fdl xzUFk esa gS\
¼1½ lqRr fiVd
¼2½ fou; fiVd
¼3½ vfHk/kEe fiVd
¼4½ tkrd dFkk
40- oSfnd ;qx esa dkSu lh lkekftd dqizFkk izpfyr ugha Fkh\
¼1½ cky fookg  ¼2½ lrh izFkk
¼3½ inkZ izFkk  ¼4½ cgqiRuh izFkk
43- dc ^Hkkjrh; lkE;oknh ny^ dh LFkkiuk gqbZ\
¼1½ 1921 bZ0 esa  ¼2½ 1922 bZ0 esa
¼3½ 1924 bZ0 esa  ¼4½ 1923 bZ0 esa
Civics:
32- fuEufyf[kr esa ls fdl laoS/kkfud inkf/kdkjh dks mlds in ls inP;qr djus ds fy, egkfHk;ksx dh izfdz;k dk ikyu vko';d ugha gS\
¼1½ jk"Vªifr
¼2½ mi&jk"Vªifr
¼3½ la?k yksd lsok vk;ksx dk v/;{k
¼4½ loksZPp U;k;ky; dk U;k;k/kh'k
12. These questions have been reproduced from the photocopy of booklet of Booklet Series A filed as Annexure-6 to Writ Petition No. 61659 of 2010, correctness whereof has not been disputed by the respondents.
13. In support of Question No. 24, petitioners have relied on the extract of the Book "Madhyamik Bharat Bhoomi Ka Itihas (2)" written by Shiv Narain Singh Rana. At page 43 it deals with Ahmadnagar victory in 1600 A.D. by Emperor Akbar and says that Chand Bibi was queen of Bijapur.
14. Besides the material placed by petitioners, the Court finds that in most of the Books of authority in History, the facts stated are same and common. There is no discrepancy. There is no other view available. A well renowned History Book published by Bharatiya Vidya Bhavan titled as "The Mughul Empire" Vol. VII edited by Sri. R.C. Majumdar, J.N. Chaudhari and S. Chaudhari, 4th Edn. 2007, Chapter V (Section 6), commences at page 160 but at page 162, says that Chand Bibi also known as Chand Sultan was daughter of Husain Nizam Shah, Ruler of Ahmadnagar. She was married to Ali Adil Shah, Ruler of Bijapur. As an offshoot of Bahmani Empire in Deccan, there were five territories, namely, Ahmadnagar, Bijapur, Golconda, Berar and Bidar. Berar later on annexed by Ahmadnagar in 1574 A.D. Chand Sultan (Chand Bibi) being the wife of Ali Adil Shah, Ruler of Bijapur was queen of Bijapur. She entered the affairs of Ahmadnagar later on in different circumstances in May 1595-96.
15. Chand Bibi has been described as sister of Nizamu-I Mulk in Akbar-Nama of Shaikh Illahdad, Faizi Sirhindi as translated in "The History of India As Told By its own Historians" (by Sir H.M. Elliot and John Dowson) Vol. 6 page 144 where it reads as under:
"On the 21st Safar news arrived of the capture of Ahmadnagar on the 18th. The fortress had long been defended by Chand Bai, the sister of Nizamu-l Mulk, ..."
16.  Burhan-ud-din who was younger brother of Murtaza Nizam Shah, Ruler of Ahmadnagar was murdered on 14.6.1558 by his son Husain. He was also murdered on 1.4.1589 by his Nobles. Burhan-ud-din came to throne of Ahmadnagar in May 1591. Burhan was a refugee at Akbar's Court and therefore was regarded as his protégé but after becoming Ruler of Ahmadnagar, Burhan did not give honourable treatment to Emperor Akbar as a result whereof Emperor Akbar sent an expedition appointing Khan Khanan and Sultan Murad to the command assisted by Mirza Shah Rukh and Shahbaz Khan. Before they could reach Ahmadnagar, Burhan (deposed himself as Burhan Nizam Shah II) also died in April 1595 whereafter his elder son Ibrahim succeeded the throne but he was also slained in a battle. When Akbar's force reached Ahmadnagar, the then Ruler Miyan Manjhu retired therefrom whereafter Chand Sultan (Chand Bibi) took the helm of affairs of Ahmadnagar in her own hand and the battle was fought under her leadership.
17. The question is a little tricky one. It asks of place, Chand Bibi was queen. Her husband being Ali Adil Shah, Ruler of Bijapur, she would obviously was queen of same territory. Therefore the simple and correct answer of the question is that she was queen of Bijapur. Had it been the question, which territory Chand Bibi ruled, answer could have been Ahmadnagar.
18. The correct answer therefore of Question No. 24 would be Option 1. It is said that respondents treated option-3 as the correct answer which obviously is not so. The option selected by Selection Board as correct key-answer is clearly perverse and against the books of history on the subject.
19. The Question No. 25 requires adjustment of various battles with relevant years. It is said that Selection Board has treated the correct combination as under:
ikuhir dk izFke ;q)  1526
ikuhir dk f}rh; ;q)  1556
?kk?kjk dk ;q)  1527
[kkuok dk ;q)  1529
20. The first battle of Panipat fought by Babar with Ibrahim Lodi. The battle continued for about a week from 12th April 1526 and ultimately Babar defeated Ibrahim Lodi on 21st April 1526. The details have been given in Mughul Empire by R.C. Majumdar etc. (supra) at page 34. The next major battle he fought was with Rana Sangram Singh (also known as Rana Sanga of Mewar). On page 36/37 of Mughul Empire (supra) it is said that this battle took place on 17.3.1527. It is said on page 38 of the said book that battle of Gogra was the third great battle in Hindustan fought by Babar on 6.5.1529. It reads as under:
"Babur, however, was bent on chastising the Afghan rebels, and as he moved eastward, he found the Bengal troops standing in his way at the confluence of the Ganga (Ganges) and the Gogra. On 6 May, 1529, was fought the battle of Gogra, Babur's third great battle in Hindustan...The battle of Gogra frustrated the last stand of the Afghans..."
21. In the "Babur-Nama (Memoirs of Babur) translated by A.S. Beveridge the events with respect to three battles fought by Babar are also given in the same order. Thus correct combination of four battles in Question No 25 would be as follows:
ikuhir dk izFke ;q)  1526
ikuhir dk f}rh; ;q)  1556
?kk?kjk dk ;q)  1529
[kkuok dk ;q)  1527

22. Any other combination if taken to be correct by respondent-Selection Board is clearly incorrect and perverse since it is not supported by any authenticated History book on the subject.
23. Since out of four combinations given in Question 25, option (2) tally with the above combination, which is (iii) (iv) (ii) (i), other options are incorrect.

24. Coming to Question No. 36, petitioners in writ petition no. 61659 of 2010 have said that option no. 2 , i.e. Tajmahal is the correct answer though respondent-Selection Board has taken option no. 1 as correct answer, i.e. Red Fort of Delhi.
25. In support of the submission, petitioners have relied on the extract of the book "Bharat" edited by Sri Harishchandra Verma published by Hindi Madhyam Karyanvay Nideshalaya, Delhi Vishvavidyalaya which says that Sri Wayne E.Begley after viewing Tajmahal said "bZ'ojh; flagklu vkSj cfg'r dh izfrd`fr gS". Somewhat similar statement are also expressed in respect to Tajmahal at page 798 in the book "Mughul Empire" (supra).
26. With regard to the Red Fort of Delhi constructed by Shahjahan between 1638 to 1648 when establishing a new capital city Shahjahanabad (present Delhi), there is a Percian couplet, inscribed on the Diwan-i-Khas that "if there is a paradise on the face of the earth, it is this, it is this, it is this". With regard to Rangmahal, part of Red Fort of Delhi, on page 790/791 of "Mughul Empire" (supra) statement of court Chronicler, contained in Percy Brown's, Indian Architecture (Islamic) page 112 has been quoted as under:
"in excellence and glory it surpasses the eight-sided throne of heaven and in lustre and colour it is far superior to the palaces in the promised paradise."
27. Fergusson, the historian of Architecture, about the Place of Shah-Jahan i.e. Red Fort in Delhi said that 'it was most magnificent in the East-perhaps in the world'. It is so quoted on Page 340 of the book "Mediaeval India under Mohammedan Rule (A.D. 712-1764)" by Stanley Late-Poole first published in 1903 reproduced in 1994 by Low Price Publications, Delhi.
28. Respondents have not placed anything before this Court to show option no. 1 as correct answer of question no. 36 of History paper. All the petitioners have placed on record extract of History book written by Sri Harishchandra Verma. In the absence of any authority, contrary in regard to this question also, I find that option selected by respondents is clearly incorrect and perverse. The correct answer of Question 36 would be option-2.
29. The 4th question i.e. question no. 37 relates to philosophical discussion of Buddhism whether contained in Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka or Jatak Katha. The Selection-Board has take option 2 as correct answer while petitioners claim that it ought to be option 3 i.e. "Abhidhamma Pitaka".
30. Options 1, 2 and 3, i.e. Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka and Abhidhamma Pitaka have been explained in Vol. 2 "The Age of Imperial Unity" by R.C. Majumdar, A.D. Pusalker and A.K. Majumdar, published by Bharatiya Vidya Bhavan and at page 396 it considers "Vinaya Pitaka", at page 398 its considers "Sutta Pitaka" and at page 407 it considers "Abhidhamma Pitaka". Before the Court, dispute is confined option 2 and 3, I confine myself to consider only these two options.
31. Vinaya Pitaka has been explained as under:
"1. Vinaya Pitaka
The Vinaya Pitaka, which has been placed at the head of the canon by the Buddhists themselves, comprises the following texts; Patimokkha, Sutta Vibhanga, Khandhakas, and Parivara.
(i) Patimokkha. The nucleus of the Vinaya is the parimokkha, which, as noted above, gives a list of rules of discipline together with atonements for transgressing them. An oft-repeated phrase says that the life of a good monk is checked by the restraints of the Patimokkha. It originally contained only 152 rules, which were later extended to 227, divided into then sections, as we now find in the Vinaya PItaka.
(ii) Sutta Vibhanga, i.e. explanations of Suttas (of the Patimokkha), tells in a sort of historical introduction how, when, and why the particular rule in question came to be laid down. The words of the rule are given in full, followed by a very ancient word-for-word commentary, which in its turn is succeeded by further explanations and discussions of doubtful points. The Sutta Vibhanga comprises (1) Maha-vibhanga which has eight chapters dealing with eight classes of transgressions against discipline, and (2) Bhik-Khuni-Vibhanga, a much shorter work, being a commentary on the code for the nuns complied on the lines of Patimokkha for the monks. The offences have been divided into those which were punishable with expulsion from the order (parajikas) and those punishable with expiation (pachittiyas).
(iii) The khandhakas (sections) comprises two divisions, Mahavagga and Chullavagga, and form a sort of continuation and supplement to the Sutta Vighanga.
The Mahavagga (great section) in its ten sections furnishes us with the story of the formation of the Sangha, and lays down rules for admission to the Order, observance of the Uposatha ceremony, and the mode of life during the monsoon. There are also rules for the wearing of shoes, and for seats, conveyances, dress and medicine of the monks and for the regulations of legal proceedings and restoration of order in the Sangha. There are some serious narratives which embody the purest Buddhist morals in their simplest form. The incidental notices in the Mahadvagga are valuable as they throw considerable light on the everyday life of ancient India. The sections dealing with thefts, sexual offences, crimes etc. have a special interest as they present a cross-section of the society of those days. The Chullavagga (smaller section) in its twelve sections contains a number of edifying anecdotes connected with the life of Buddha and the history of the Order. The first nine sections contain rules for the Bhikkhus while the tenth section describes the duties of nuns. The former deal with disciplinary proceedings and methods of settling disputes among monks; various offences, expiations and penances; the daily life of the Bhikkhus; their residence, furniture, etc. The tenth section prescribes the eight conditions precedent to the entry of a woman into the Order, and rules for the guidance of the Bhikkhuni sangha (the order of nuns). The last two sections containing an account of the first two councils at Rajasthan and Vaishali, are regarded as later additions, and form rather an appendix of the Chullavagga.
(iv) Parivara, the last book of the Vinaya Pitaka, gives in the form of questions and answers and abstract of the other parts, and appears to be a later production, being probably the work of a Ceylonese monk. It consists of nineteen sections, catechisms, indices, appendices, lists, etc. reminiscent of the anukramanis and parisishtas of the Vedic texts."
32. Abhidyamma Pitaka has been explained on page 407 as under:
"Abhidhamma Pitaka
Contrary to the indications given by its name (Abhidhamma, higher religion or metaphysics), there are very little of metaphysics in the Abhidhamma Pitaka (basket of transcendental doctrine). It deals with the same subjects as the Sutta Pitaka, but in a more scholastic way. It is written mostly in the form of questions and answeres like a catechism. The subject-matter of the Abhidhamma is chiefly derived from the Sutta Pitaka in which are found the beginnings of the Abhidhamma and the Vinaya PItaka. The abhidhamma may be said to be merely the extension of the matikas or lists mentioned in the Vinaya. The Abhidhamma comprises seven books commonly known as Sattapakarana, viz. Dhammasanganj, Vighanga, Dhatukatha, Puggalapannatti, Kathavatthu, Yamaka and Patthana. All these books are later in date containing a more elaborate and classified exposition of the Dhama than given in the Nikayas. There is hardly any originality or profundity in the Abhidhamma books. There is no trace of any scientific reasoning or research in the definitions and classifications; mere dogmatism appears to have formed their basis.
The Kathavatthu (points of controversy) or the Vijanapada, ascribed to Moggaliputta Tissa, President of the Third Council, is the only canonical work claiming definite authorship. Oldenberg, Rhys, Davids, Geiger and others accept the historicity of the tradition, but Barth, Keith, Minayeff and Walleser reject it. According to Winternitz the Kathavatthu in its present form cannot be regarded as a work of the third century B.C. It is later than the Vinaya and the Sutta and the first two books of the Abhidhamma to which it refers. It is valuable for the light it thrown on the development of Budhhist dogmatics during the later centuries."
33. From the above description, in my view the option 2 taken by the Experts of Selection Board as a correct answer, i.e. Vinaya Pitaka, cannot be said perverse. Therefore, the contention of petitioners in this regard has to be rejected.
34. Question no. 40 asks which ill-tradition was not prevalent in Vedic Age. Reliance has been placed on extract of certain books which contains the following facts:
^^fL=;ksa esa inkZ&izFkk ugha FkhA oSfnd dky esa lrh&izFkk izpfyr ugha FkhA^^
(Page 33, Madhyamik Bharat Bhoomi Ka Itihas (1)" written by Shiv Narain Singh Rana)
a^^_XoSfnd dky dk okrkoj.k cM+k LoPNUn FkkA fookg izk;% o;Ld gksus ij gh gksrs FksA^^
(Page 116, Prachin Bharat Ka Rajnitik tatha Sanskritik Itihas Part-I by Vimal Chandra Pandey)
dfri; fo}kuksa us _Xosn ds ,d va'k ds vk/kkj ij rRdkyhu lekt esa lrh&izFkk ds vfLrRo dks fl) djus dh ps"Vk dh gS ijUrq mudk ;g fu"d"kZ ml va'k ds lafnX/k v'kq) ikB ij vk/kkfjr gSA igys rks ;gh fuf'pr ugha gS fd ml va'k esa ^vXus^ 'kCn dk iz;ksx fd;k x;k gS vFkok ^vxzs^A ;fn ;g Hkh Lohdkj dj fy;k tk;s fd og 'kCn ^vXus^ gh gS rks Hkh mlls ifr ds 'ko ds lkFk fo/kok dk vfXu esa ty dj ej tkuk fl) ugha gksrkA bl va'k esa l/kok fL=;ksa dk vkxs c<+dj nX/k djus ds iwoZ 'ko dks izlkf/kr djus dk mYys[k gSA izpfyr iz.kkyh ds vuqlkj fo/kok vius ifr ds 'ko ds lkFk dsoy dqN {k.kksa ds fy, ysVrh FkhA ijUrq rRi'pkr mlls fuEufyf[kr 'kCnksa esa mB tkus ds fy, dgk tkrk Fkk ^^ukjh] mBks vkSj tho yksd esa iqu% ykSV vkvksA rqe ,d e`r iq#"k ds ikl ysVh gksA ikf.k&xzg.k djus okys iq#"k ds lkFk rqeus viuk iRuhRo HkyhHkkafr O;rhr fd;k gSA^^ bl izdkj ds va'k vf/kd ls vf/kd _XoSfnd dky ds iwoZ fdlh le; vk;Z lekt esa izpfyr lrh izFkk dk gh Lej.k djkrk gS tcfd fo/kok vius ifr ds lkFk ty tkrh FkhA ijUrq Hkkjr esa vkus ds le; rd vk;Z ml izFkk dk ifjR;kx dj pqds FksA
(Page 117, Prachin Bharat Ka Rajnitik tatha Sanskritik Itihas Part-I by Vimal Chandra Pandey)
^^_Xosn ds ,d va'k dk v'kq) vFkZ fudky dj dqN fo}kuksa us inkZ izFkk ds vfLrRo dks fl) djus dh ps"Vk dh gSA blesa dksbZ lUnsg ugha fd ml va'k esa iz;qDr ^xqgk pjUrh^ 'kCnksa ls L=h ds ikFkZD; dk cks/k gksrk gSA ijUrq mlds ckn gh mlh L=h dks lHkkorh dgk x;k gSA ;fn og L=h insZ esa jgrh gksrh rks mlds fy, ^lHkkorh^ 'kCn dk iz;ksx fujFkZd gksrkA lEiw.kZ m)j.k ds vk/kkj ij ;gh fu"d"kZ fudyrk gS fd L=h dHkh rks i`Fkd :i ls ?kj esa jgrh Fkh vkSj dHkh lkoZtfud lHkkvksa esa tkrh FkhA inkZ izFkk ds fojks/k esa vU; _XoSfnd lk{; Hkh izkIr gksrs gSaA ,d LFkku ij o/kw ds fy, ;g 'kqHkdkeuk dh xbZ gS fd og lHkk esa vkRefo'okl ds lkFk cksysA nwljk LFkku ij mifLFkr o`Un ls uofookfgrk o/kw dks ns[kus ds fy, dgk x;k gSA^^
^^_Xosn ds v/;;u ls Li"V gks tkrk gS fd ml le; cky&fookg dh izFkk u Fkh mlesa fookg&lEc) ftu dU;kvksa dk o.kZu gS os izk;% ;qorh gh gSaA^^
(Page 118, Prachin Bharat Ka Rajnitik tatha Sanskritik Itihas Part-I by Vimal Chandra Pandey)
^^fL=;kWa lHkk&lfefr;ksa esa Hkkx ys ldrh FkhaA os ifr;ksa ds lkFk ;Kksa es vkgqfr;ka ns ldrh FkhaA --- cgqifr&izFkk ds Hkh dqN ladsr feys gSaA --- cky&fookg dk dksbz mnkgj.k ugha gSA tku iM+rk gS _XoSfnd dky esa lksyg&l=g o"kZ dh vk;q esa fookg gksrk FkkA^^
(Page 78-79, "Madhyakalin Bharat"-Syllabus book for Class XI approved by National Council for Educational Research and Training)
^^cky fookg ugha gksrs FksA cgqfookg rFkk fo/kok fookg izpfyr FksA^^
(Page 67, "Prachin Bharat Ka Itihas tatha Sanskriti" by K.C. Srivastava)
35. About marriage and position of women in Vedic age, The History and Culture of Indian People Vol. I Vedic Age by R.C. Majumdar published by Bharatiya Vidya Bhavan at page 392-393 says as under:
"all these evidences speaks in favour of girls normally marry long after they had reached puberty..."
"Perfect harmony and happiness are prayed for in conjugal life which (it is hoped) will be long enough to bless the couple with sons and grandsons (VIII. 31 5-9; X. 34. 11:85. 18, 19 42 ff.) X. 85. 46 describes the newly married wife as taking up a most respected position as the mistress of her new household, wielding authority over the husband's father, brother, and unmarried sisters. This verse envisages the case (very probably) of the marriage of the eldest son in the family, when the old father has retired from active life. The authority exercised must have been more or less the rule of love. The wife participated regularly in the sacrificial offerings of her husband..."
"There is very little evidence of the prevalence of the custom of Sati or Widow-burning in the Rigveda, though we may detect a semblance or reminiscence of this ancient custom in X. 18.8, where the widow is asked to descend from the funeral pyre of her dead husband on which she was first made to lie. The only safe conclusion would be that the practice, even if known, was not widely prevalent, or at best was confined to the Rajanya Class, if Indo-Germanic parallels are a correct guide. Rigveda, X. 40. 2 and X. 18. 7, 8 point to the practice of requiring a childless widow to cohabit with her brother-in-law until the birth of a son. This niyoga is a kind of short-term levirate. These passages (and I. 124.7 also which mentions a garta-ruh) are clear evidence that the remarriage of widows was permitted in certain circumstances, though there is no clear or definite reference to it in RV.
The Rigveda certainly permits polygamy."
36. The above quote shows that child marriage and veil as such was not prevalent in Vedic age. Regarding Sati pratha also an exception has been referred which is not treated to be a prevalent practice but regarding polygamy it says that it was permitted. All the four options referred to in this question are not considered to be a socially well acceptable practice or custom and they are in the realm of bad practices or bad customs. At least two out of four were absolutely absent; one, there is exceptional existence; and, one was definitely permitted. It appears that either the question has wrongly been formulated inasmuch it wanted to ask to which bad practice was prevalent but the word 'not' has been added therein may be mistakenly, or the options have not been given properly.
37. It is said that respondents have treated option no. 4 as correct answer though it is evident that this was the practice actually prevalent and permitted in Rigveda age also. This entire question thus is incorrect. It must be excluded, and, all the candidates deserve an extra mark in respect of this question since those who have attempted, must have taken a chance, and those who have not attempted, may be for the reason of confusion caused due to wrong framing of question and wrong options.
38. The next question is about the establishment of Indian Communist Party and the four options are 1921, 1922, 1924 and 1923. Petitioners contend that there is some variation about the correct year in certain books of History and therefore the options given include more than one correct answer. According to them 1922 and 1924 both are correct options and, therefore, option 2 and 3 both are correct. About the correct option taken by Selection Board, petitioners are not very clear but according to them respondent-Selection Board might have taken either option 1 or 4 as correct answer. Reliance on behalf of petitioners has been placed on the extract of a Book "Adhunik Bharat Ka Itihas, Ek Naveen Mulyankan 1707 Isvi. Se Vartman Samay Tak" by B.L. Grover and Yashpal which at page 341 says that in 1920 Sri M.N. Roy and some other Indians residing at Tashkand declared to form Indian Communist Party. A criminal case known as Kanpur Conspiracy was initiated against the petitioners having communist followance and with the end of the case in 1924 one Satya Bhakt declared that he has formed and established Indian Communist Party and designated himself as Secretary thereof. This issue has also been discussed in "Communism in India" by G.D. Overstreet and M. Windmiller and "The Communist Party of India" by M.R. Masani. Both these Books have been considered and relied on in Bharatiya Vidya Bhavan's publication "History and Culture of Indian People Vol. XI Struggle for Freedom" and on page 421 it says that attempts were made to organize a Communist Party in India since 1921 by M.N. Roy and others who followed the traditional and now well known methods of organizing the working classes in Unions teaching them principles of Communism inciting them to strikes etc. A Communist Party of India and four Workers and Peasants parties in Bombay, Bengal, the Punjab and the United Provinces were formed. These bodies were given financial aid from Moscow and their policy was dictated from Moscow, both directly as well via England Continent. No conspicuous and success attended the efforts of M.N. Roy and his colleagues till the Communist party in Britain took up the matter and sent a few agents to India. One of them, Philip Spratt, who arrived in India in December, 1926 infused fresh life into the party which though started in 1924 had as yet very few members probably not even a dozen.
39. The above quote shows that either the correct answer would be 1921 or 1924. It is true that in some of Books it is 1920 and 1924 but 1920 not being an option given, it could have been 1921. No material on this aspect has been placed before this Court by respondents to show as to what answer they have taken as correct and the basis therefor.
40. Be that as it may, here is a question which is quite confusing and in view of divergent facts stated in different Books, 1921 and 1924 both can be said to be correct answer. Therefore, the candidates who have answered either of the aforesaid two i.e. option 1 or option 3 are entitled to be awarded marks in respect to this question.
41. Now I come to sole disputed question of Civics as to in which constitutional office, the procedure of impeachment for removal of the incumbent in office is not required. This is a question involving provisions of Constitution of India. Article 56 read with Article 61 of the Constitution lays down procedure of impeachment of President of India. The procedure of removal of Vice-President is contained in Article 67 Proviso (b). This procedure is short of impeachment and is not termed as "impeachment". The procedure of removal of the Judge of Supreme Court is provided in Article 124 (4) and (5) of the Constitution. However, commonly these procedures under Articles 67, 124 (4) and (5) are also termed as "impeachment". The terms "impeachment" has been defined in Black's Law Dictionary With Pronunciations Fifth Edition as "A criminal proceedings against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called "articles of impeachment". Therefore, whenever the political court like Parliament in the context of Constitution of India is involved, the procedure may qualify the term "impeachment". This procedure is not available for removal of Chairman of Public Service Commission. He can be removed from the office in accordance with provision contained in Article 317 read with Article 316 (2) proviso (b) of the Constitution. The procedure provides that on a reference made to Supreme Court, an enquiry shall be conducted and if Supreme Court finds him guilty of misbehaviour, he can be removed. Besides, President may also remove the Chairman if he is adjudged insolvent, engaging himself during his term of Office in any paid employment outside the duties of his Office or in the opinion of President is unfit to continue in Office by reason of infirmity of mind or body. The Constitution uses the word "impeachment" as such only in respect to President of India but procedure followed for removal of Vice-President or the Judge of Supreme Court involves Parliament and therefore its procedure also considered to be a process of impeachment but such procedure is not followed at all in respect to the Chairman, Union Public Service Commission. The answer in respect to the above question, therefore, would be option 3, but it is said that as per the Key-answers of Selection Board, option 2 is correct which is palpably incorrect, if that is so.
42. The above discussion, therefore, results in respect to above seven questions as under:
(a) The correct answer of question no. 24 in History paper would be option (1).
(b) For question no. 25, History paper, option (2) is correct.
(c) Option (2) is the correct answer of question no. 36 of History paper.
(d) Option (2) is correct answer in respect to question no. 37 of History paper.
(e) Question no. 40 of History paper is wrongly framed. (f) In question No. 43, there may be two correct answers, i.e. options (1) and (3).
(g) In question no. 32 of Civics Paper, option (3) would be the correct answer.
43. Now I come to basic question whether the kind of judicial scrutiny this Court has taken above would be permissible or not.
44. Learned counsel appearing for respondent-Selection Board relying on the Apex Court decision in H.P. Public Service Commission (supra), contended that the Court cannot ask the Selection Board for reassessment, revaluation and scrutiny and therefore all the writ petitions which, in effect, require Selection Board to do so, deserve to be dismissed.
45. The submission is apparently misconceived and has to be rejected outright. The concept of revaluation, reassessment and scrutiny as is known in the field of education are all different. Whenever a scrutiny is permissible only the answer sheets of the candidates are seen to find out whether any answer given by candidate is not left unchecked by the Examiner and the totalling is correct. If all the answers have been examined, marks have been awarded, total thereof is correct, no interference is called for.
46. The concept of revaluation and reassessment is overlapping. It is like recomputation. Wherever it is permissible, requires the examining body to get the answer sheet of candidate assessed again by another set of Examiner(s) and thereafter to find out the marks obtained by the candidate. If there appears to be a substantial difference, to give appropriate marks to the candidate in the light of reassessment or revaluation. This Court has no manner of doubt, whether scrutiny or revaluation or reassessment, all these can be required to be performed by examining body if it is so permitted under the Rules applicable to the concerned examination and not otherwise. This is what has been considered and held by Apex Court in H.P. Public Service Commission (supra).
47. As long back as in Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education & another Vs. Paritosh Bhupesh Kurmarsheth etc. AIR 1984 SC 1543 it was held that in absence of provisions for revaluation, a direction to this effect cannot be given by Court.
48. In Pramod Kumar Srivastava Vs. Chariman, Bihar Public Service Commission & others AIR 2004 SC 4116, the Court said that in absence of any provision for revaluation of answer books in the relevant rules, no candidate has got any right to claim for revaluation of his marks. In para 7 .the Court said as under:
" Under the relevant rules of the Commission, there is no provision wherein a candidate may be entitled to ask for re-evalution of his answer-book. There is a provision for scrutiny only wherein the answer-books are seen for the purpose of checking whether all the answers given by a candidate have been examined and whether there has been any mistake in the totaling of marks of each question and noting them correctly on the first cover page of the answer-book. There is no dispute that after scrutiny no mistake was found in the marks awarded to the appellant in the General Science paper. In the absence of any provision for re-evaluation of answer-books in the relevant rules, no candidate in an examination has got any right whatsoever to claim or ask for re-evaluation of his marks."
49. In Board of Secondary Education Vs. Pravas Ranjan and another (2004) 13 SCC 383 it was held:
"It is an admitted position that the regulations of the Board of Secondary Education, Orissa do not make any provision for re-evaluation of answer-books of the students. The question whether in absence of any provisions to that effect an examinee is entitled to ask for re-evaluation of his answer-books has been examined by us in Pramod Kumar Srivastava Vs. Chariman, Bihar Public Service Commission decided on 6-8-2004. It has been held therein that in absence of rules providing for re-valuation of answer-books, no such direction can be issued."
50. In President, Board of Secondary Education, Orissa and another Vs. D. Suvankar and another (2007) 1 SCC 603, the Court said:
"The scope for interference in matters of evaluation of answer papers is very limited. For compelling reasons and apparent infirmity in evaluation, the court steps in."
51. In Secretary, West Bengal Council of Higher Secondary Education Vs. Ayan Das & others AIR 2007 SC 3098 it was held:
"The courts normally should not direct the production of answer scripts to be inspected by the writ petitioners unless a case is made out to show that either some question has not been evaluated or that the evaluation has been done contrary to the norms fixed by the examining body."
52. Following the consistent view taken by Apex Court in catena of cases, some of which have been referred to hereinabove, in H.P. Public Service Commission (surpa) the Court said in para 27:
".. in absence of any provision under the Statute or Statutory Rules/Regulations, the Court should not generally direct revaluation."
53. This Court is bound by above authorities of law and even on its own has no doubt or dispute about the above legal proposition. But in view of the Court the cases in hand do not require the Selection Board to go either for scrutiny of revaluation or reassessment. The above legal obstruction is not attracted at all in the case in hand.
54. Here the petitioners have raised a totally different kind of dispute. It cannot be doubted that being a selection body for appointment of Teachers in Secondary Schools, the Selection Board was under a pious as well as statutory obligation to hold selection very carefully, meticulously and in the most honest and correct manner. The job of selection Board could not have been completed by mere holding a selection without caring whether examination is being conducted correctly and properly, whether all the questions have been framed in a proper manner, whether the answer(s), if it is multiple choice examination, have been given with due care and caution so as to leave no scope of error or mistake therein etc. In fact if such a mistake is committed, it causes a multi-edged injury to an otherwise studious, intelligent and well conversant student who understand the subject, well knows the relevant details and correct answers but suffers due to sheer negligence of the examining body. The obligation of examining body cannot be allowed to whittle out in any manner for any reason whatsoever. For the fault of examining body, a candidate cannot be made to suffer. In this regard, I find it convenient to refer the observations of Apex Court in Manish Ujwal & others Vs. Maharishi Dayanand Saraswati University and others JT 2005 (8) SC 382 to the following effect:
"Regarding the key answers whereof the matter is beyond the realm of doubt, this Court has held that it would be unfair to penalise the students for not giving an answer which accords with the key answer, that is to say, with an answer which is demonstrated to be wrong...... As already noticed, the key answers are palpably and demonstrably erroneous. In that view of the matter, the student community, whether the appellants or intervenors or even those who did not approach the High Court or this Court, cannot be made to suffer on account of errors committed by the University. ...it is necessary to note that the University and those who prepare the key answers have to be very careful and abundant caution is necessary in these matters for more than one reason. We mention few of those; first and paramount reason being the welfare of the student and a wrong key answer can result in the merit being made a casualty. One can well understand the predicament of a young student at the threshold of his or her career if despite giving correct answer, the student suffers as a result of wrong and demonstrably erroneous key answer; the second reason is that the courts are slow in interfering in education matters which, in turn, casts a higher responsibility on the University while preparing the key answers; and thirdly, in cases of doubt, benefit goes in favour of the University and not in favour of the students. If this attitude of casual approach in providing key answer is adopted by concerned persons, directions may have to be issued for taking appropriate action, including the disciplinary action, against those responsible for wrong and demonstrably erroneous key answers but we refrain from issuing such directions in the present case."
55. The aforesaid observations apply with full force to the cases in hand also. For the fault of Selection Board in selecting Papers Setters, who have not discharged their duties efficiently, honestly and by meticulous care and caution by framing paper sets of questions and answers, the studious and meticulous intelligent students cannot be made to suffer sheer on account of their capacity and intelligence of having correct information and knowledge. Can it be said that an examining body even if ask a question and treat a patently perverse answer to be correct as a model answer, yet the Court would not interfere on the sheer pretext that it would amount to crossing the border line of Experts' opinion in academic matters. For example, if a question is asked as to when the Constitution of India was adopted and enforced by the people of India and instead of 26.1.1950, the correct answer is taken as 15.8.1947, shall Court refuse to interfere only for the objection raised by Examining body that it is the opinion of Subject Experts in the matter and in such academic matter, the Court should not interfere. The answer would be obviously "No". Such a preliminary objection is bound to be rejected. If this kind of fault committed by Selection Board is allowed to remain untouched, this Court would be failing in its Constitutional obligation to prevent arbitrariness, illegality in the matter of right of consideration for employment as it would amount to an arbitrary kind of selection denying equal opportunity of employment to all concerned and would be infringing Article 14 and 16 read with Article 21 of Constitution.
56. Now remains the question as to how and in what manner, relief is to be granted. It is true that while entertaining this writ petition, this Court directed that any further action by the respondents would be subject to result of this writ petition. (See order dated 7.10.2010 passed by this Court in Writ Petition No. no 61659 of 2010), the fact remains that these writ petitions were filed after declaration of final result when petitioners were declared unsuccessful. The appointment of all selected candidates have already been made as told in para 16 of counter affidavit. The appointment and selection, though already made, have not been questioned. The persons already appointed are not before this Court. Petitioners, after appearing in written test, were well aware about the alleged mistakes and inaccuracies in multiple choices given in respect to above questions. It cannot be assumed that they could not have visualised that on account of wrong choice or wrong answers or wrong questions, they may suffer in preparation of ultimate merit list. They chose to wait not only till interview is held but even till final result is declared. It is true that normally a candidate does not come to file an academic litigation or a futile litigation and it is only when a cause of action arises, he comes to the Court to challenge an illegality which has already been committed but then all other attending circumstances have to be seen.
57. Moreover, though this Court itself has examined correctness of multiple choice options in respect to above mentioned seven question, normally it ought to have been left to be examined by experts on the subject and one of the mode could have been that the Selection Board could have asked to constitute a separate panel of Experts to get the seven questions examined and obtain a report and thereafter proceed accordingly. This Court, however, proceeded in the matter to consider correctness of the questions on its own for the reason that earlier methodology would have consumed further time and delayed the matter particularly when the questions involved in the matter were not so technical as that could have not been examined effectively by this Court. Moreover, the Apex Court has also directed this Court to expedite hearing of the matter. All the parties agreed that the expeditious disposal of the matter is in the interest of all. The Judges are considered to be Experts of Experts and when the appropriate material is available, in the facts and circumstances there is no complete embargo to their authority. They can look into facts themselves and form an opinion on a subject matter. The standard of questions in this matter was of graduation and therefore in totally of circumstances, this Court proceeded to follow the procedure which would have saved time, expedite the matter and can adjudicate the issues without any unreasonable delay.
58. The cases like present one sometimes require more a balancing act instead of just a straight-way decision or allowing or dismissing writ petition in one or the other way. The variances have already been filled in. It may be that some of the candidates selected and appointed may not have been so if appointed, if questions could have contained correct key answers, and the composition of selection might have been different. Further those who have not come to the Court but are similarly circumstanced with petitioners, also in normal circumstances, need be protected but that would cause in upsetting the entire selection.
59. Looking to over all factors and circumstances and discussion as above, in my view, the ends of justice would meet by disposing of all these writ petitions with the following directions:
(i) Petitioners' answer-sheets in respect to above seven questions shall be examined in the manner as adjudicated above (summarised in para 41) and their marks in written test would be determined accordingly.
(ii) In case, it is found that petitioners or any one or more of them have secured total marks more than last selected and appointed person, they shall be given appointment.
(iii) The above appointments will be made against the advertised vacancies on the post of Trained Graduate Teachers. The persons already appointed in service shall not be made to suffer in any manner, except to the extent one or more of the petitioners on account of increase in his total marks is required to be appointed and in that case, persons last in merit would have to suffer and their appointments, if already made, shall be terminated. I am constrained to give this direction for the reason that vacancies of Teachers advertised for selection are pursuant to requisitions received from the individual secondary institutions and, therefore, only those vacancies which were requisitioned and advertised in the above selection can be made to be governed by this judgment and the subsequent and other vacancies not included in the above selection cannot be taken into consideration to give benefit to any of petitioners by protecting the appointments already made.
(iv) The appointment, if any, made pursuant to this order of petitioners, for the purpose of actual payment of salary shall take effect from the date of appointment but for the purpose of pay fixation, seniority etc. it shall relate back from the date the person lower in merit to the respective petitioner was appointed. If there is no person lower in merit to petitioner(s) and he/they are last in merit, then this date would the same as the person next above these petitioner(s). 
(v) Petitioners shall be entitled to cost which I quantify to Rs. 10,000/- for each set of writ petition against U.P. Secondary Education Service Selection Board. 
(vi) Selection Board, respondent no. 2, is directed to find out the person(s) responsible for committing the aforesaid errors/ mistakes/ blunders in setting of question papers with multiple choice answers and to take appropriate action against them in accordance with law. It shall be at liberty to recover the amount of cost it has to pay under this judgement from such persons found responsible as above. 
60. I order accordingly. All the writ petitions are disposed of with the above directions. 
Dt. 8.2.2012
PS


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1679016