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Wednesday, July 25, 2018

अगर आप अवकाश के लिए आवेदन करते हैं , और अधिकारी उस पर आपको जवाब नहीं देता तो भी आप अवकाश के लिए मान्य हैं ,देखें , कोर्ट का आदेश -

अगर आप अवकाश  के लिए आवेदन करते हैं , और अधिकारी उस पर आपको जवाब नहीं देता तो भी 
आप अवकाश के लिए मान्य हैं ,देखें , कोर्ट का आदेश  -
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Once the applicant applied for leave, the ball is in the court of the respondents.
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Indira Vinod vs When An Employee Applied For Leave on 3 March, 2010
      

  

  

                  CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
                              ERNAKULAM BENCH

                         Original Application No. 420 of 2008

                     Wednesday, this the 3rd day of March, 2010

CORAM:

       HON'BLE SRI GEORGE PARACKEN, JUDICIAL MEMBER
       HON'BLE SRI K.GEORGE JOSEPH, ADMINISTRATIVE MEMBER

Indira Vinod,
W/o. K.P. Vinod Krishnan,
Vatika, Palapuram P.O.,
Ottappalam : 3, Palakkad District.                ...           Applicant.

(By Advocate Mrs. Sumathi Dandapani with Mr. Millu Dandapani)

                                      v e r s u s

1.     The Commissioner,
       Kendriya Vidyalaya Sangathan,
       18, Institutional Area,
       Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi.

2.     The Joint Commissioner (Vigilance),
       Kendriya Vidyalaya Sangathan,
       18, Institutional Area,
       Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi.

3.     The Educational Officer (Vig.),
       Kendriya Vidyalaya Sangathan,
       18, Institutional Area,
       Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi.

4.     The Assistant Commissioner,
       Kendriya Vidyalaya Sangathan,
       Regional Office, Bangalore.

5.     The Assistant Commissioner,
       Kendriya Vidyalaya Sangathan,
       Regional Office, Chennai.

6.     The Principal,
       Kendriya Vidyalaya,
       Palapuram, Ottapalam, Palakkad.

7.     Joint Commissioner & Appellate Authority,
       Kendriya Vidyalaya Sangathan,
       18, Institutional Area,
       Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi.               ...    Respondents.

(By Advocate Mr. Thomas Mathew Nellimoottil)


The Original Application having been heard on 15.02.10, this Tribunal on 03.03.2010
delivered the following :
 
                                        O R D E R
HON'BLE MR. K. GEORGE JOSEPH, ADMINISTRATIVE MEMBER In this O.A., in the second round of litigation, the applicant challenges the order of her removal from service under article 81(d) of Education Code for the Kendriya Vidyalayas and orders rejecting her appeals/revision petition by the competent authorities.
2. To state the facts in brief, the applicant had joined Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS, for short) in 1977. While working as Post Graduate Teacher (English) at KV, Ottappalam, she had applied for 'No Objection Certificate', for obtaining a passport, which was issued to her on 18.04.1999. While applying for it she had intimated the KVS authorities that her husband, an officer in the Cabinet Secretariat, Government of India, was posted at London and that she intended to be abroad for three years. She had requested for extra-ordinary leave for 178 days ( from 02.08.1999 to 26.01.2000) to accompany her husband. As her leave was not rejected, she went abroad on 07.08.1999. While at London, she was under medical treatment and practically immobile for some time. She sought extension of leave on medical ground vide Annexure A-7 letter dated 18.01.2000. In the meantime, she was directed by the 6th respondent to report for duty latest by 20.01.2000. The KVS issued a show cause notice under article 81(d) of the Education Code asking her to explain as to why provisional loss of lien should not be confirmed. Thereafter, order confirming the loss of lien dated 31.07.2001 with effect from 01.08.1999 was sent by registered post, but it was returned undelivered. In the meanwhile, she had moved to a new residence in London about which intimation was given to the KVS and the communications from KVS which were sent to her old address were not reaching her. On return to India, the applicant filed an appeal followed by a revision application highlighting that she had not been served with the show cause notice and the order suspending lien. As her attempt to resume duty at Kendriya Vidyalaya, Ottappalam, failed, she had filed OA No. 389/2003 before this Tribunal. The Tribunal set aside the impugned orders and directed the respondents to reinstate the applicant forthwith. The KVS challenged the said order of this Tribunal before Hon'ble High Court of Kerala in Writ Petition (C) No. 10834 of 2005. The Hon'ble High Court modified the aforesaid order of this Tribunal as under :
"9. We find it difficult to accept the contention as above, since we are satisfied that the Tribunal had not appropriately comprehended the situation vis-a-vis the contentions that had been raised by the parties. Disciplinary action had been initiated for reasons of absence amounting to abandonment. Learned counsel for the petitioners had adverted to a decision of the Supreme Court of the Supreme Court reported in Canara Bank v. Debasis Das (AIR 2003 SC 2041). If principles of natural justice were found violated, it is not as if the entire action has to be scrapped, but the proceedings should be permitted to be recommenced from the point at which it had suffered by infraction.
10. Adopting the principle as above, we feel that the Sangathan should get and opportunity to seek the explanation of the teacher. Now, that the documents had been made available by the petitioners to the respondent-teacher, it may be possible for her to make appropriate explanation in response to Ext.P4 and it may be possible for the Sangathan to consider dispassionately her stand. In case of necessity, they will have the right to proceed further in the matter, at their discretion. We make it clear that if the first respondent herein makes a representation in response to Ext.P4 within a period of one month from today, appropriate decision is to be taken by the Sangathan either to proceed with the matter or to drop the proceedings at their discretion taking notice of the totality of the circumstances. Now that the teacher has returned to India, it would be in the interest of all concerned that strong measures are not pursued. In case it is found essential that further proceedings are to be initiated, we direct that within a period of four months from today, such proceedings are to be completed and decision communicated to the respondent.
11. So as to make it possible for the Sangathan to proceed further in the matter, we direct that directions in Ext.P6 will stand appropriately modified, so as to give them liberty to adopt to this course. The direction for reinstatement is set aside and the further decisions are to depend on the procedure that are adopted by the Management.
The Writ Petition is allowed to the above extent. No costs."
In accordance with the directions of Hon'ble High Court, the applicant submitted a representation on 10.10.2005 which was rejected by the KVS vide order dated 19.06.2007. Aggrieved by the said order, this OA has been filed by the applicant.
3. The applicant contends that she had intimated the respondents about the change of her address in London. The show cause notice and the impugned order at Annexure A-2 were sent to her old address, therefore, she did not get a chance to make a reply to the same. On this ground, Annexure A-12 is liable to be set aside. While applying for NOC, the applicant had categorically stated that her husband was posted in Indian Embassy, London, and that she would join him. The medical certificates she had produced were issued by the authorised medical attendant as prescribed by the High Commission of India in London. It was open to the respondents to verify the claim of being sick made by the applicant. The alleged misconduct of unauthorised absence commenced from 2.8.1999, 1.8.1999 being a holiday. At the material time, article 81
(d) of Education Code was not in the statute book, but came to be inserted only on 4.9.2000. Therefore, proceedings against the applicant should be conducted as per CCS (CCA) Rules only. It is highly illegal and arbitrary to give retrospective effect to an executive order to adjudicate the offence which took place prior to issuance of the said order. The applicant went abroad to join her husband after duly intimating the respondents. She had been sending leave letters consecutively alongwith medical certificates, therefore, it cannot be said that the applicant was unauthorisedly absent. There is no question of abandonment of service as she never signified her unwillingness to continue in service. The provisions under article 81(d) of Education Code are highly arbitrary, unconstitutional and illegal because it seeks to remove an employee by a summary procedure.
4. The respondents contested the O.A. The applicant had gone abroad without sanctioned leave. It amounted to gross indiscipline. After the competent authority decided and communicated her absence as unauthorised, the question of communication separately about refusal of leave is redundant. Mere submission of leave letters with medical certificates cannot force the leave sanctioning authority to sanction the leave. Only the order dated 31.07.2001 sent to her was returned undelivered. The show cause notice declaring provisional loss of lien served upon her was not received back. It must have been received by her. To buttress their arguments the respondents relied upon the judgement of Hon'ble Delhi High Court in W.P.(C) No. 7868/2007, Smt. Sunitha Nair vs. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sngathan & Ors., as well as the judgements of Apex Court in Mithilesh Singh vs. Union of India and Others, (2003) 3 SCC 309 and in State of Punjab vs. P.L. Singla, 2009 (1) SC 65. As none of the contentions raised by the applicant are tenable, the OA should be dismissed.
5. Arguments were heard and documents perused.
6. This O.A. revolves round the article 81(d) of the Education Code. The relevant extract from the Education Code is reproduced as under :
"81(d) : Voluntary Abandonment of Service -
The KVS vide letter F.No. 11-12-/2000-KVS(Vig.) dated 4.9.2002 has conveyed the following decision on :
(1) If an employee has been absent/remains absent without sanctioned leave or beyond the period of leave originally granted or subsequently extended, he shall provisionally lost his lien on his post unless :
                      (a)   he   returns    within  fifteen  calendar   days  of   the
              commencement of the absence or             the expiry of leave originally
              granted or subsequently extended, as the case may be, and

(b) satisfies the appointing authority that his absence or his inability to return on the expiry of the leave as the case may be was for reasons beyond his control. Their employee not reporting for duty within fifteen calendar days and satisfactorily explaining the reasons for such absence as aforesaid shall be deemed to have voluntarily abandoned his service and would thereby provisionally lose lien on his post.
                         xxxxxxxxx         xxxxxxxxx          xxxxxxxxxx

              Note :    The following supplementary instructions have been issued for
                         giving effect of the above provisions:

1. When an employee applied for leave, medical or otherwise, the competent authority to sanction such a leave should invariably provide in writing when such a leave is refused or not sanctioned adducing the grounds of refusal.
2. Employees seeking leave on prolonged medical grounds may be referred to the Medical Board at the Regional Office nearest to the residence of the employee so that they do not get any succor on plea of inability on health grounds.
3. The disciplinary authority while examining the representation on show-cause notice should preferably give a personal hearing to the employee before issue of the final order of loss of lien on the post, thereby terminating the service that employee.
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
6. The personal file alongwith service book and the case file of the appellant maintained at the Regional Office may be invariably provided alongwith the comments on the points of appeal. The Disciplinary Authority should also specifically mention the grounds or consideration on which the leave was refused to the employee."
7. Para 2 of Annexure A-17 order of this Tribunal in OA No. 389/2003 gives the background of insertion of the article 81(d). The same is reproduced as under :
"2. The 5th respondents has filed a detailed reply statement on his behalf and on behalf of all the respondents contending that the Kendriya Vidyalaya Sangathan is an autonomous body registered under the Department of Higher and Secondary Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India. The Sangathan has its own regulation off affairs of Kendriya Vidyalaya Sangathan employees as per the terms of appointment. Chapter VIII deals with disciplinary matters of staff. Annexure R-1 is a copy of the provisions of the Education Code. Article 81(d) of the code was inserted by the Board of Governors at its meeting held on 17.07.2000, as per the powers conferred by Resolution 22 of the Memorandum and Rules of Kendriya Vidyalaya Sangathan. Insertion of the provision in the Education Code was duly communicated to all concerned, to all Regional Offices and the Principals with a request to circulate among teachers and staff. The increasing tendency on the part of teachers, particularly ladies to be absent from duties on the slightest pretext which was causing indiscipline and deterioration in academic standards and normal disciplinary proceedings under CCS (CCA) Rules, 1965 were found to be insufficient. CCS (CCA) Rules were dilatory and inadequate to address the magnitude of the problems of unauthorised absence of the staff. In order to give uninterrupted education to the children and thereby sustaining the public confidence in the Institution it was deemed essential to incorporate the said Article in the Rule. The rules regarding the terms and conditions of appointment is invariably added to the offer of appointment, thereby the employees enters into a valid contract with the Sangathan. An employee cannot later make a unilateral disclaimer. The removal of the applicant from service was not caused by disciplinary proceedings under CCS (CCA) Rules but as per the sub clause (6) of Article 81 (d) of Education Code for Kendriya Vidyalayas which was adopted in public interest and administrative exigencies."
This article is meant to tackle absenteeism of wayward teachers and thereby to prevent interruption in teaching.
8. As regards constitutionality of Section 81(d), the Tribunal had held in OA No. 389/2003, in the first round of litigation, as under :
"10. There cannot be any quarrel to the contention of the respondents that Kendriya Vidyalaya Sangathan is an autonomous body registered under the Department of Higher and Secondary Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India. The Sangathan has power to make its own rules and regulations and therefore, the Education Code R-1 with special reference to Article 81(d) of the Code cannot be said to be unconstitutional. Every Institutions to maintain the institutional interest have the right to incorporate enacting rules for their proper maintenance of the discipline of academic standards especially when it happens to a Institution of Education. On perusal of the said code, we find that the provisions of the code is not repugnant or override the provisions of CCS (CCA) Rules nor Fundamental Rules......."
Article 81(d) of the Code is not unconstitutional. It came into force on 4.9.2000 only. Therefore, at the time the alleged absence of the applicant commenced, the CCS (CCA) Rules are applicable. From 04.09.2000 onwards, the Article 81(d) was applicable.
9. We now proceed to adjudicate whether the absence of the applicant from 02.08.1999 to 31.07.2002 for which she had applied for leave on 29.06.1998, amounted to absence without sanctioned leave and voluntary abandonment of service in the context of CCS (CCA) Rules and Article 81(d) of Education Code, in the totality of the facts and circumstances of the case.
10. The applicant joined as Primary Teacher in Kendriya Vidyalaya in 1977. She was promoted as Trained Graduate Teacher in 1988 and again promoted as Post Graduate Teacher (Eng.) in 1991. She had 22 years of unblemished and satisfactory service to her credit. She must have taken her teaching career quite seriously. She was not of the type frequently absenting herself from duty on the slightest pretext causing indiscipline and deterioration in academic standard. Respondents have not stated anything to the contrary. Her husband was a Central Government officer who was sent on a posting in Indian High Commission at London. She had applied for NOC for obtaining an official passport on 09.02.1999 expressing her intention to be abroad for three years. Initially she applied for 178 days extra ordinary leave with effect from 02.08.1999. If there were a KVS School at London, her request for a transfer to London on spouse ground should have elicited sympathetic consideration. At the time she applied for leave, she was governed by CCS (Leave) Rules, 1972. Section 7 of the said Rule is extracted as under :
"7. Right to leave:
(1)Leave cannot be claimed as of right.
(2)When the exigencies of public service so require, leave of any kind may be refused or revoked by the authority competent to grant it, but it shall not be open to that authority to alter the kind of leave due and applied for except at the written request of the Government servant.
GOVERNMENT OF INDIA DECISION (1) Government servants to be encouraged to take leave regularly.- The Government have had under consideration the recommendation made by the Second Pay Commission that the Heads of Departments, Offices, etc. should plan their work in such a way as to permit Government servants to take a certain amount of leave annually and a longer period after some years or according to many special necessity.
Leave cannot be claimed as of right When the exigencies of the public service so require, discretion to refuse or revoke leave of any description is reserved to the authority empowered to grant it. These provisions have been made in the rules because it is not always possible to let all who want leave at a particular time to have it at that time and there is a limit beyond which depletion of staff cannot be permitted without dislocating the working of an establishment. These provisions are not intended to be used as in effect to abridge the leave entitlement of the staff. Indeed it is desirable in the interest of efficiency of the public service that Government servants take leave at suitable intervals and return to work keen and refreshed.
The leave sanctioning authority may, therefore, encourage Government servants to take leave regularly, preferably annually. In cases where all application for leave cannot, in the interest of public service, be granted at the same time, the leave sanctioning authority should draw up phased programmed for the grant of leave to the applicants by turns with due regard to the principles enunciated.
[G.I., M.H.A., O.M.No.6/51/60-Ests.(A), dated the 25th January, 1961 and reiterated, vide G.I.,Dept. Of Per.& Trg., O.M. No. 14028/3/2000-Estt.(L), dated the 22/27th March, 2001.] "
11. It is amply clear that the leave cannot be claimed as a matter of right because it is not always possible to let all who want leave at a particular time to have it at that time, therefore, in exigencies of public service , the leave sanctioning authority can refuse the leave of any kind. But this power to refuse leave should not be used to abridge the leave entitlement of the staff. The power to refuse is not unlimited, it cannot be exercised arbitrarily. This being the position, the applicant who had left for London to join her husband on 07.08.1999 as the leave sought was not rejected, had no reason to believe that her request for leave will not be entertained. She had apprised the authorities about her intention to proceed on leave as early as 09.02.1999. She had a valid reason to take leave as she wanted to join her spouse who was serving Government of India and was posted at London. The authorities had ample time of six months to make alternate arrangement in her absence so that students appearing for Board Examination were not adversely affected. However, the respondents did not respond to the leave application. They had no valid reason to reject her application for leave. They had also no reason to doubt her intention to return from leave. Once the applicant applied for leave, the ball is in the court of the respondents. They should either sanction it or reject it. They can reject it in the exigencies of public service. There were no exigencies of public service that the respondents could communicate to the applicant under the CCS (Leave) Rules. The inaction on the part of the respondents in dealing with the application for leave from the applicant is unjustifiable as it goes against the spirit of CCS (Leave) Rules, 1972.
12. The Article 81(d) of the Education Code was introduced on 04.09.2000. The respondents could terminate the services of an employee for remaining absent without sanctioned leave. The respondents treated the absence of the applicant as voluntary abandonment of service attracting provisional loss of lien on her post without taking any action on her request for leave. The supplementary instruction No. 1 to 81(d) of the Education Code enjoins upon the respondents to provide grounds of refusal in writing when a leave is refused or not sanctioned. The leave sanctioning authorities have only two courses of action, which is legally tenable.
(i) to sanction the leave; or
(ii)to refuse the leave giving in writing the grounds of refusal. The respondents did not take either course of action. Instead, they simply ignored the leave application. They have ignored the leave application at their own peril. Respondents treated the applicant's absence as absence without sanctioned leave amounting to voluntary abandonment of service inspite of her leave application before them. It is illegal on the part of the respondents not to sanction leave which was sought on valid grounds when they did not have any ground to refuse it. It is doubly illegal for the respondents to treat her absence as absence without sanctioned leave amounting to voluntary abandonment of service. This is not done in an organization meant to promote excellence in education. After applying for leave the applicant is not expected to do anything further to get it sanctioned. It is for the respondents to sanction it or to refuse it. If they refuse the leave, they have to give reasons for the same. Without fulfilling this mandatory requirement, the respondents are not empowered to treat the applicant's absence as if it is without sanctioned leave amounting to voluntary abandonment of service and proceed to terminate her service. KVS is engaged in the pursuit of excellence in education. KVS is envisaged as a pace setting institution to provide quality education. It ill behoves a vibrant organization, like the KVS striving for excellence in education to treat its teachers as chattel to be oppressed and exploited. Excellence flourishes where head is held high and mind is free, not where self respect and dignity of employees are trampled upon by insensitive authority. The purpose of insertingarticle 81(d) in the Education Code is not to show the door to any teacher who dares to seek leave for valid reasons. Its purpose was to discipline habitually absenting teachers who are not serious about teaching. The respondents have violated the spirit of 81(d) of Education Code by wilful and callous inaction on the leave application to make applicant's absence technically 'absent without sanctioned leave' . While they stress on the fact that the applicant is absent without sanctioned leave, they conveniently forget that it is they who have to sanction the leave or refuse it giving valid reasons. For giving effect to the provisions under 81(d) the leave sanctioning authority "should invariably provide in writing when such a leave is refused or not sanctioned adducing the grounds of refusal." Without fulfilling the mandatory requirement of refusal of leave applied for, specifically mentioning the grounds for refusal, the respondents have no moral or legal right to proceed further in the matter in a manner injurious to the applicant. The contention that as the competent authority had decided and communicated to the applicant that her absence was unauthorised, the question of communicating separately about refusal of leave is redundant, is not acceptable because the KVS is flouting the instructions under 81(d).
13. While at London, the applicant had sought extension of leave with medical certificates. As the respondents are aware of the applicant's intention to be away for three years, they doubt the veracity of her medical certificates. They think that she must have produced the medical certificates "which normally any Government official takes refuge under said circumstances". They are unable to see the possibility of applicant's falling ill irrespective of her intention to stay abroad with her spouse for three years. The leave sanctioning authority is not the competent authority to decide the genuineness of the medical reason for leave. The competent authority for that purpose is the medical officer. It was open to the KVS authorities to secure second medical opinion by requesting the Indian High Commission for the same. But, they did not choose to do so. They have a right to question the second medical report also but they are not competent, not being medically qualified, to judge the medical condition of the applicant at the relevant time. In not giving any weightage to the medical certificates produced by the applicant without the benefit of opinion of a Medical Board, they disobeyed the instructions under article 81(d).
14. If the applicant had no intention to return to her job, there was no need to post the KVS with her address abroad and change of her address. The fact that she had all along kept the authorities concerned well informed about her intention to take leave, the purpose for which she is going and the extent of leave that is required etc. invariably show her intention to return the school to teach her students. There is no element of abandonment of service in any of her actions. Article 81(d) came into effect on 4.9.2000 only, one year after the applicant went on leave. It cannot be given retrospective effect as it is not expressly provided for. The selective retrospective application of 81(d) to the applicant's absence disregarding the mandatory instructions under the same article which are binding of the KVS is an illegal act. The supplementary instructions for giving effect to the provisions of article 81(d) would demand that article 81(d) could be applied only after the KVS followed the instructions under it scrupulously. The inaction of the KVS authorities on the leave application disabled them from giving effect to the provisions of article 81(d). To enable them to give effect to the provisions of the said article, they have to first deal with the leave application. Therefore, the onus for making the absence of applicant without sanctioned leave is squarely on the respondents, not with the applicant. The applicant is more sinned against than sinned.
15. Article 81(d) of the Education Code does not cover an employee leaving the country without prior permission. Therefore, the said article does not empower the respondents to proceed against the applicant for leaving the country without prior permission. For, nothing prevents an employee on sanctioned leave from leaving the country without prior permission from competent authority. Article 81(d) deals with unauthorised absence, not unauthorised trip abroad, which should be dealt with under the relevant Rules. In the orders dated 29.11.2002 at Annenxure A-14 and dated 19.06.2007 at Annexure A-20, the appellate authorities while rejecting the appeal preferred by the applicant against the termination order dated 31.07.2001 have considered that the applicant left the country without taking prior permission of the competent authority. It is only unauthorised absence amounting to the voluntary abandonment of service that is falling under article 81(d) which is a stand alone and self contained article. Article 81(d) (13) makes it absolutely clear that "in matters falling under this article and in those matters alone, the procedure prescribed for holding inquiry in accordance with the CCS (Classification, Appeal) Rules 1965 as applicable to the employees of the Kendriya Vidyalaya Sangathan as also other provisions of the said rules which are not consistent with the provisions of this Article shall stand dispensed with". It becomes quite clear that the respondents used the power under article 81(d) illegally in dealing with the matter of leaving the country without prior permission.
16. The respondent authorities could have effectively communicated with the applicant through the Indian High Commission at London. They should have sought the assistance of the High Commission to serve the show cause notice on the applicant in a second attempt, instead of assuming that it had reached her in the first attempt. Rushing to terminate her service without making a second attempt as described above, was an act of highhandedness on the part of the respondents. Resorting to inaction on the leave letter and doing the barest minimum on their part in taking a major decision like termination of service show a mindset that is too narrow for achieving excellence or giving justice. The respondent authorities woefully lack promptness in response and effectiveness in communication. Considering the failures of the respondents and the openness of the applicant, we are inclined to take the view that the applicant is right in stating that she did not get a chance to reply to the show cause notice and Annexure A-12 order dated 31.07.2001 terminating her service. When she was enabled to make a reply on the intervention of the Hon'ble High Court, the respondents failed miserably to deal with it in the right perspective. They missed the wood for trees.
17. The respondents were extremely myopic in failing to observe that the applicant as a spouse of a serving officer of the Government of India who was posted abroad was travelling with him on an official passport at the cost of public ex-chequer while allegedly leaving the country without prior permission and sanctioned leave. They are unable to see the aspects of the applicant as the spouse of a Government servant, as a mother and as a teacher together. It was open to the respondents to advise her to seek permission to go abroad separately. It would have been a win-win situation for both the respondents and the applicant if the former had encouraged her to take study leave for acquiring further academic qualification while being abroad for a period of three years so that when she came back she would have been better equipped to achieve excellence in teaching. The respondent authorities could have shown a little grace to a teacher with 22 years of service seeking leave to join her husband who was posted abroad by the Central Government under which the KVS operates.
18. Hon'ble High Court had observed that the KVS might take "appropriate decision taking notice of the totality of the circumstances" and advised, "now that the teacher has returned to India, it would be in the interest of all concerned that strong measures are not pursued". Hon'ble High Court expressed the hope that "it may be possible for the Sangathan to consider dispassionately her stand". In our considered view, the KVS failed to consider the applicant's case in its totality and dispassionately and proceeded to take the strongest measure possible against the applicant disregarding the mandatory requirements under 81(d) of the Education Code. The said code was introduced to deal with the problem of unauthorised absence of the staff on the slightest pretext causing indiscipline, deterioration in academic standard, interruption in giving education to the children and loss of public confidence. The intention of the said article is not to refuse genuine request for leave. The applicant was not habitual leave taker. She had a valid reason to seek leave. She had intimated in advance about her intention to go on leave so that appropriate action to give uninterrupted education to the students and thereby to sustain public confidence could be taken by the respondents. There was no reason to refuse her leave. It should have been sanctioned. If there was any reason to refuse they should have communicated the refusal with reason to the applicant. If the respondents expected the applicant to wait indefinitely for the sanction of leave, it is unreasonable. They had not indicated to the applicant what more is she supposed to do to get her leave sanctioned. The inaction on the part of the respondents on the leave application is clearly illegal, arbitrary and unjust. The power under a stringent measure like article 81 (d) should be exercised with great circumspection and caution. The respondents have wielded the power under article 81(d) unjustly in not sanctioning applicant's leave without giving any reason to make it unsanctioned leave amounting to voluntary abandonment of service. The respondent authorities failed to empathize with their employee; they could not appreciate her need to take leave; they failed to exercise power judiciously. It is tyranny of the petty minded, when laws are implemented bereft of human compassion.
19. On the other hand, the applicant is to be faulted for not setting a personal example for others to follow in the matter. She should never have allowed her reputation to be sullied by the stigma of going abroad without approval on leave applied for. She should have insisted on getting the leave sanctioned. If she was not in a position to delay her departure she could have taken up the matter of getting the leave sanctioned with higher authorities from abroad. She also should have specifically sought sanction for going abroad. Unwittingly she made technical transgressions and became a victim of highhandedness. For her technical mistakes, she has suffered quite disproportionately in being kept out of job for many years and the attendant anguish. Now that she has only one more year left for retirement, it is advisable that all disciplinary action pertaining to leave from 02.08.1999 to 01.08.2002 and going abroad without permission and connected litigation are brought to an end.
20. We have gone through the judgement of Hon'ble High Court of Delhi in W.P.(C) No. 7868/2007 as well as the Apex Court judgements in (2003) 3 SCC 309 and 2009 (1) SC 65 cited by the counsel for the respondents. The facts and circumstances of the applicants therein are quite different from those of the applicant herein. As such the decisions in the cited cases are of no assistance to respondents in the O.A.
21. Before parting, we would like to make the following observation, for consideration of the KVS authorities. It is not enough to make stringent a law to meet a grave situation. That law has to be applied judiciously by men with positive mentality. Otherwise, the remedy would prove to be worse than the disease. Therefore, it is essential that those who implement harsh laws are subjected to attitudinal reorientation and are trained to take a judicious view of men and matters while implementing them.
22. In the conspectus of the facts and circumstances of this O.A. and the legal issues involved, in our considered view, the applicant had been unjustly treated by the respondents by not sanctioning her leave. They violated the mandatory instructions under article 81(d). Therefore, the absence of the applicant whose application for leave is neither rejected nor sanctioned does not amount to absence without sanctioned leave and voluntary abandonment of service. The order terminating her service and the orders rejecting appeals/revision application are unjust, illegal and arbitrary. In the interest of justice, the applicant should be reinstated in service with immediate effect.
23. In the result, the Original Application succeeds. Accordingly, it is ordered as under :
Annexure A-12 order dated 31.07.2001 confirming provisional loss of lien of the applicant, Annexure A-14 order dated 29.11.2002, Annexure A-16 order dated 25.03.2003 and Annexure A-20 order dated 19.06.2007 rejecting the appeals/revision petition against the loss of lien are hereby quashed and set aside.
The respondents are directed to reinstate the applicant in service with immediate effect at Ottappalam or at the nearest place where vacancy is available and regularise her leave from 1.8.1999 to 1.8.2002 without pay, within a month of receipt of a copy of this order. The period from 2.8.2002 till the applicant reports for duty upon reinstatement also should be regularized as leave without pay. No costs.
                                (Dated, the 3rd March, 2010)




     (K. GEORGE JOSEPH)                                    (GEORGE PARACKEN)
   ADMINISTRATIVE MEMBER                                    JUDICIAL MEMBER





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Friday, June 2, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News -अवकाश नियम -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -अवकाश नियम  





अवकाश नियमों को सरलता प्रदान करने के लिये, अवकाशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में वे अवकाश रखे जा सकते हैं जो मूलत: वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) में वर्णित मूल एवं सहायक नियमों से संचालित होते हैं, तथा द्वितीय श्रेणी में वे अवकाश जो भिन्न प्रकार के हैं, यथा आकस्मिक अवकाश।
(I) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) के नियमों में उल्लिखित विभिन्न अवकाश

  1. अर्जित अवकाश (Earned Leave)
  2. निजी कार्य पर अवकाश (Leave on Private Affairs)
  3. चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश (Leave on Medical Certificate)
  4. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
  5. असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave)
  6. चिकित्सालय अवकाश (Hospital Leave)
  7. अध्ययन अवकाश (Study Leave)
  8. विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave)
  9. लघुकृत अवकाश (Commuted Leave)
अवकाश सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
अवकाश का तात्पर्य यहाँ उपरोक्त प्रस्तरों में वर्णित सभी अवकाशों से है जब तक कि स्पष्ट रूप से किसी अवकाश विशेष का उद्धरण न दिया गया हो।
(क) अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी
विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत देय अन्य अवकाश शासन के अधीनस्थ उन प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिन्हें राज्यपाल नियम या आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर दें। विशेष विकलांगता अवकाश राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
                                                                                                                 मूल नियम 66
(ख) अराजपत्रित सरकारी सेवकों को विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य कोई भी अन्य अवकाश उस प्राधिकारी द्वारा जिसका कर्तव्य उस पद को यदि वह रिक्त होता, भरने का होता या वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-दो (भाग 2 से 4) के भाग 4 (विवरण पत्र-4 के क्रम संख्या 5, 8 तथा 9) में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिहित अधिकार सीमा के अधीन रहते हुए प्रदान किया जा सकता है।
                                                                                                                 सहायक नियम 35
(सपठित वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-एक का विवरण पत्र-14)
(ग) राजपत्रित अधिकारियों को अवकाश देने के लिए साधारणतया शासन की स्वीकृति की आवश्यकता है, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-दो के भाग-4 (विवरण पत्र-4 के क्रम संख्या 6, 7, 8 व 9) में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिहित अधिकार सीमा के अधीन रहते हुए प्रदान किया जा सकता है।
सहायक नियम 36
राजपत्रित अधिकारियों की सेवानिवृत्ति पर लेखे में जमा अर्जित अवकाश का नकदीकरण:-
शासनादेश संख्या-सा-4-438/दस-2000-203-86 दिनांक 3 जुलाई, 2000 के अन्तर्गत सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति पर अवशेष 300 दिनों तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण विभागाध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर तीन माह की अवधि तक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश प्रदान कर सकते हैं।
(शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1752/दस-200(2)-77 दिनांक 20-6-1978)
प्रसूति अवकाश- संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अथवा किसी ऐसे निम्नतर अधिकारी द्वारा जिसे इसके लिए अधिकार प्रतिनिहित किया गया हो, प्रदान किया जा सकता है।
                                                                                           सहायक नियम 153, 154
वाह्य सेवा 
अवकाश केवल ड्यूटी देकर ही उपार्जित किया जाता है। इस नियम के लिए वाह्य सेवा में व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी माना जाता है, यदि ऐसी अवधि के लिए अवकाश वेतन के लिए अंशदान का भुगतान कर दिया गया है।
                                                                                                                  मूल नियम 59
अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं
किसी अवकाश का दावा या माँग अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता है। अवकाश लेने का दावा ऐसे नहीं किया जा सकता है जैसे कि वह एक अधिकार हो। जब इन सेवाओं की आवश्यकताएँ ऐसी अपेक्षा करती हों, तो किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या अस्वीकृत करने का अधिकार अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी किसी अवकाश को जनहित में अस्वीकृत करने के लिए पूर्णतया सक्षम होता है।
                                                                                                                   मूल नियम 67
अवकाश का प्रारम्भ एवं समाप्ति
अवकाश साधारणतया कार्यभार छोड़ने से प्रारम्भ होता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्व दिवस को समाप्त होता है। अवकाश के प्रारम्भ होने के ठीक पहले व अवकाश समाप्ति के तुरन्त पश्चात पड़ने वाले रविवार व अन्य मान्यता प्राप्त अवकाशों को अवकाश के साथ उपभोग करने की स्वीकृति, अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है। अवकाश का आरम्भ सामान्यत: उस दिन से माना जाता है जिस दिन संबंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने पद /कार्यालय का प्रभार हस्तान्तरित किया जाता है। इसी प्रकार अवकाश से लौटने पर प्रभार ग्रहण करने के पूर्व के दिवस को अवकाश समाप्त माना जाता है।
                                                                                                                   मूल नियम 68
अवकाश अवधि में अन्य व्यवसाय
बिना प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये कोई सरकारी सेवक अवकाश काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है। नियमत: अवकाश काल में कोई भी राजकीय कर्मचारी अन्यत्र कोई सेवा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं कर सकता जब तक कि इस संबंध में उसके द्वारा सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।
                                                                                                                   मूल नियम 69
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त किसी भी कर्मचारी को सेवा में योगदान करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो अस्वस्थता के आधार पर लिये गये किसी अन्य श्रेणी के अवकाश के मामले में भी उपरोक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र माँग सकता है।
                                                                                                               मूल नियम 71
अवकाश की समाप्ति के उपरान्त अनुपस्थिति
यदि कोई राजकीय कर्मचारी अवकाश अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी अनुपस्थित रहता है तो उसे ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं होगा और उक्त अवधि को उसके अवकाश लेखा खाते से यह मानते हुए घटा दिया जायेगा जैसे कि उक्त अवधि अर्ध औसत वेतन पर देय अवकाश थी, जब तक अवकाश अवधि शासन द्वारा बढ़ा न दी गयी हो। अवकाशोपरान्त जान बूझकर सेवा से अनुपस्थिति मूल नियम 15 के प्रयोजन हेतु दुर्व्यवहार माना जायेगा।
                                                                                                               मूल नियम 73
एक प्रकार के अवकाश के साथ/क्रम में दूसरे प्रकार के अवकाश की अनुमन्यता:-
किसी एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ अथवा क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है।
                                            (मूल नियम 81 ख(6), 83(4), सहायक नियम-157-क(5) तथा 154)
अवकाश वेतन
अर्जित अवकाश अथवा चिकित्सा अवकाश प्रमाण पत्र पर अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व आहरित वेतन की दरों पर अवकाश वेतन अनुमन्य होता है। अवकाश अवधि में देय प्रतिकर भत्तों के भुगतान के संबंध में मूल नियम-93 तथा सहायक नियम 147, 149, 150 तथा 152 में व्यवस्था दी गई है। जो विशेष वेतन तथा प्रतिकर भत्ते किसी कार्य विशेष को करने के कारण देय होते हैं उन्हें अवकाश अवधि में देने का कोई औचित्य नहीं है परन्तु जो विशेष वेतन तथा भत्ते वैयक्तिक योग्यता के आधार पर देय होते हैं (स्नातकोत्तर भत्ता, परिवार कल्याण भत्ता, वैयक्तिक योग्यता भत्ता) अवकाश वेतन के साथ दिये जाने चाहिए। विशेष वेतन तथा अन्य भतों का भुगतान अवकाश अवधि के अधिकतम 120 दिन की सीमा तक अनुमन्य होगा।
                                                         (शासनादेश संख्या-सा-4-296/दस-88-216-19 दिनांक 8-3-88)
अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाश के प्रकार में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।
                            (मूल नियम 87-क तथा सहायक नियम 157 क से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश)

सरकारी सेवक जिन्हें अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता:-

  1. सरकारी सेवक को निलम्बन की अवधि में अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता।
                                                                                                                    मूल नियम 55
    2.सरकारी सेवक जिसे दुराचरण अथवा सामान्य अक्षमता के कारण सेवा से निकाला या हटाया जाना अपेक्षित हो को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, यदि उस अवकाश के प्रभाव स्वरूप निकाले या हटाये जाने की स्थिति स्थगित हो जाती है।
                                                                                                                  सहायक नियम 101
अवकाश प्रार्थना पत्रों पर विचार
अवकाश प्रार्थना पत्रों पर निर्णय करते समय सक्षम अधिकारी निम्न बातों का ध्यान रखेंगे-
क- कर्मचारी जिसके बिना उस समय सरलता से कार्य चलाया जा सकता है।
ख- अन्य कर्मचारियों के अवकाश की अवधि।
ग- पिछली बाद लिये गये अवकाश से वापस आने के पश्चात सेवा की अवधि।
घ- किसी आवेदक को पूर्व में स्वीकृत अवकाश से अनिवार्य रूप से वापस तो नहीं बुलाया गया।
ड़- आवेदक को पूर्व में जनहित में अवकाश अस्वीकृत तो नहीं किया गया।
                                                                                                                सहायक नियम 99
1- अर्जित अवकाश
अर्जित अवकाश स्थायी तथा अस्थायी दोनो प्रकार के सरकारी सेवकों द्वारा समान रूप से अर्जित किया जाता है, तथा समान शर्तों के अधीन उन्हें स्वीकृत किया जाता है।
                                                                           मूल नियम 81-ख(1) सहायक नियम 157-क(1)
अवकाश अवधि व अर्जित अवकाश की प्रक्रिया
सरकारी सेवक के अर्जित अवकाश लेखों में पहली जनवरी को 16 दिन तथा पहली जुलाई को 15 दिन अग्रिम रूप में जमा किया जायेगा।
वेकेशनल विभागों के कर्मचारियों जैसे शिक्षकों द्वारा दीर्घावकाश(ग्रीष्मावकाश) का उपभोग करने पर उन्हें उस वर्ष में अनुमन्य 31 अर्जित अवकाश में से 30 दिन कम कर दिये जायेंगे अर्थात 1 ही अर्जित अवकाश देय होगा !
Read more at बेसिक शिक्षा परिषद NEWS : http://news4bsp.blogspot.com/2013/07/blog-post_3120.html

अवकाश का हिसाब लगाते समय दिन के किसी अंश को निकटतम दिन पर पूर्णांकित किया जाता है, ताकि अवकाश का हिसाब पूरे दिन के आधार पर रहे।
किसी एक समय जमा अवकाश का अवशेष शासनादेश संख्या : सा-4-392/दस-94-203-86, दिनांक : 1 जुलाई, 1999 के अनुसार सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 300 दिन कर दी गयी है।
नियुक्ति होने पर प्रथम छ:माही में सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 2-1/2 (ढाई) दिन प्रतिमास की दर से अवकाश पूर्ण दिन के आधार पर जमा किया जाता है। इसी प्रकार मृत्यु सहित किसी भी कारण से सेवा से मुक्त होने वाली छ:माही में सेवा में रहने के दिनांक तक की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 2-1/2 दिन प्रतिमास की दर से पूरे दिन के आधार पर अवकाश देय होता है।
जब किसी छ:माही में असाधारण अवकाश का उपभोग किया जाता है तो संबंधित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में अगली छ:माही के लिए जमा किये जाने वाला अवकाश असाधारण अवकाश की अवधि के 1/10 की दर से 15 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए (पूरे दिन के आधार पर) अर्जित अवकाश कम कर दिया जाता है।
शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1071 एवं 1072/दस-1992-201/76 दिनांक 21 दिसम्बर 1992 मूल नियम 81 ख(1) एवं सहायक नियम 157-क(1)


अवकाश लेखा

अर्जित अवकाश के संबंध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे प्रपत्र-11घ में रखे जायेंगे।
                                                                                                     मूल नियम-81 ख (1) (8)
अर्जित अवकाश की एक बार में स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा
यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत में व्यतीत किया जा रहा हो -120 दिन यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत से बाहर व्यतीत किय जा रहा हो -180 दिन
                                                            मूल नियम-81 ख(दस) सहायक नियम 157(क)(1)(ग्यारह)
अवकाश वेतन
अवकाश काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन ग्राह्य होता है।
प्रत्यावर्तित होने पर अवकाश वेतन
परन्तु यदि सरकारी सेवक उच्चतर वेतनमान वाले किसी पद से निम्न वेतनमान वाले किसी पद पर प्रत्यावर्तित किया जाय और वह प्रत्यावर्तन के दिनांक से छुट्टी पर चला जाय तो वह ऐसे वेतन के बराबर अवकाश वेतन का हकदार होगा जो नियमों के अधीन उसे, यदि वह छुट्टी पर न गया होता, अनुमन्य होता।
मूल नियम-87-क(1) तथा सहायक नियम 157-क(6)(क) शासनादेश संख्या-सा-4-1395/दस-88-200-76 दिनांक 13-10-1988 द्वारा प्रतिस्थापित तथा दिनांक 1-4-1978 से प्रभावी

अवकाश वेतन अग्रिम का भुगतान

शासकीय संख्या-ए-1-1668/दस-3-1(4)-65 दिनांक 13 अक्टूबर 1978 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का उनके अवकाश पर जाने के समय अवकाश वेतन अग्रिम धनराशि भुगतान करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जा सकती है:-

  1. यह अग्रिम धनराशि कम से कम 30 दिन से अधिक की अवधि के केवल अर्जित अवकाश या निजी कार्य पर अवकाश के मामले में देय होगी।
  2. यह अग्रिम धनराशि ब्याज रहित होगी।
  3. अग्रिम की धनराशि अन्तिम बार लिये गये मासिक वेतन, जिसमें मँहगाई भत्ता, अतिरिक्त मँहगाई भत्ता (अन्य भत्ते छोड़कर) भी सम्मिलित होंगे।
  4. उपरोक्त प्रस्तर एक में उल्लिखित प्रकार की अवधि यदि 30 दिन से अधिक और 120 दिन से अधिक न हो तो उस दशा में भी पूरा अवकाश अवधि का, लेकिन एक समय में केवल एक माह का अवकाश वेतन अग्रिम उपरोक्त प्रस्तर 3 में उल्लिखित दर से स्वीकृत किया जा सकता है।
  5. अवकाश वेतन अग्रिम से सामान्य कटौतियाँ कर ली जानी चाहिये।
  6. यह अग्रिम धनराशि स्थायी तथा अस्थायी सरकारी कर्मचारी को देय होगी। किन्तु अस्थायी कर्मचारी के मामले में यह धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-1 के पैरा 242 में दी गई अतिरिक्त शर्तों के अधीन मिलेगी।
  7. राजपत्रित अधिकारियों को अग्रिम धनराशि लेने के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। भुगतान स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।
  8. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-1 के पैरा 249 (ए) के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम धनराशियां स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी अवकाश वेतन का अग्रिम भी स्वीकृत कर सकता है। यह प्राधिकारी अपने लिए भी ऐसी अग्रिम धनराशि स्वीकृत कर सकता है।
  9. इस पूरी अग्रिम धनराशि का समायोजन सरकारी कर्मचारी के अवकाश वेतन के प्रथम बिल से किया जायेगा। यदि पूरी अग्रिम धनराशि का समायोजन इस प्रकार नहीं हो सकता है तो शेष धनराशि की वसूली वेतन या अवकाश वेतन से अगले भुगतान के समय की जायेगी।
अवकाश/अवकाश के नकदीकरण के लिये आवेदन पत्र
टिप्पणी :- (1) मद 1 से 10 तक की प्रविष्टियाँ सभी आवेदकों द्वारा, चाहे वे राजपत्रित अधिकारी हों अथवा अराजपत्रित कर्मचारी हों, भरी जायेंगी।
(2) मद 10 केवल अवकाश नकदीकरण के मामले पर लागू होगी।
1.आवेदक का नाम .......................................................
2. लागू अवकाश नियम .................................................
3. पदनाम ......................................................................
4. विभाग/कार्यालय ........................................................
5. वेतन ......................................................................... 
6. अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक                        दिनांक............से ............तक अपेक्षित है 
तथा उसकी प्रकृति                                                                        प्रकृति ..................................
7. अवकाश मांगे जाने का कारण ...............................................
8. पिछली बार अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक लिया गया था              दिनांक............से ........तक   तथा उसकी प्रकृति                                                                           प्रकृति .................................
9. अवकाश की अवधि में पता ..................................................
10. (क) 
(1) क्या एक मास/30 दिन/15 दिन के औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश का नकदीकरण अपेक्षित है? ....................................
(2) यदि हां, तो किस दिनांक को ................................................
     (ख) क्या चालू कैलेन्डर वर्ष में इसके पूर्व अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्राप्त हुई है? ...............

दिनांक:                                                                                               आवेदक के हस्ताक्षर

1- अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति .......................................

        दिनांक:...............................हस्ताक्षर...............................पदनाम..............................


11.फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-2, (भाग 2 से 4) के सहायक नियम 81 के अनुसार प्राधिकारी की रिपोर्ट :-
(क) प्रमाणित किया जाता है कि फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-2, (भाग 2 से 4) के मूल नियम/सहायक नियम ................ के अधीन दिनांक .................... से .................... तक आवेदित अर्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश देय है।
(ख) प्रमाणित किया जाता है कि मद 10 पर अपेक्षित अवकाश के नकदीकरण का सुविधा देय तथा अनुमन्य हैं |
    दिनांक: ................................                हस्ताक्षर ................................          पदनाम

12.अवकाश तथा अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के आदेश।

     दिनांक:...............................                             हस्ताक्षर...............................पदनाम

2- निजी कार्य पर अवकाश
निजी कार्य पर अवकाश अर्जित अवकाश की ही भांति तथा उसके लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए 31 दिन 2 छ:माही किश्तों में जमा किया जाता है। नियुक्ति की प्रथम छ:माही तथा सेवा से पृथक होने वाली छ:माही के लिए, जमा होने वाले अवकाश का आगणन तथा असाधारण अवकाश के उपयोग करने पर अवकाश की कटौती विषयक प्रक्रिया भी वही है, जो अर्जित अवकाश के विषय में है।
अधिकतम अवकाश अवधि तथा देय अवकाश
स्थायी सरकारी सेवक

  1. यह अवकाश 365 दिन तक की अधिकतम सीमा के अधीन जमा किया जाता है
  2. सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर 365 दिन तक का ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
  3. किसी एक समय में स्वीकृत की जा सकने योग्य अधिकतम सीमा निम्नानुसार-
पूरा अवकाश भारत में व्यतीत किये जाने पर -90 दिन पूरा अवकाश भारत से बाहर व्यतीत किये जाने पर -180 दिन

                                                                                                मूल नियम 81-ख (3)
                           शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1071/दस-1992-2001/76 दिनांक 21 दिसम्बर, 1992

अस्थायी सरकारी सेवक

सम्पूर्ण अस्थायी सेवाकाल में कुल मिलाकर 120 दिन तक का अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
अस्थायी सेवकों को निजी कार्य पर अवकाश तब तक स्वीकार नहीं होता जब तक कि उनके द्वारा दो वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी न कर ली गयी हो।
अस्थायी सरकारी सेवकों के अवकाश खातों में निजी कार्य पर अवकाश किसी अवसर पर 60 दिन से अधिक जमा नहीं होगा।
किसी सरकारी सेवक को एक बार में निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किये जाने की अधिकतम अवधि साठ दिन होगी।
अवकाश स्वीकृति आदेश में अतिशेष अवकाश इंगित ‍किया जायेगा।
                                                                                                       सहायक नियम-157-क (3)
                              शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1072/दस-1992-2001/76 दिनांक 21 दिसम्बर, 1992

अवकाश लेखा

निजी कार्य पर अवकाश के संबंध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे प्रपत्र 11-ङ, में रखे जायेंगे।
                                                                                                सहायक नियम-157-क(3)(दस)
अवकाश वेतन
निजी कार्य पर अवकाश काल में यह अवकाश वेतन मिलता है जो अर्जित अवकाश के लिए अनुमन्य होने वाले अवकाश वेतन की धनराशि के आधे के बराबर हो।
                                                               मूल नियम 87-क(2) तथा सहायक नियम 157-क(6) (ख)
3- चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश
स्थायी सेवक
सम्पूर्ण सेवाकाल में 12 माह तक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश नियमों द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सकों द्वारा प्रदान किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र पर स्वीकार किया जा सकता है।
उपरोक्त 12 माह का अवकाश समाप्त होने के उपरान्त आपवादिक मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर 6 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश और स्वीकार किया जा सकता है।
                                                                                                             मूल नियम 81-ख(2)
अस्थायी सेवक
ऐसे अस्थायी सेवकों को जो तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से निरन्तर कार्यरत रहे हों तथा नियमित नियुक्ति और अच्छे आचरण आदि शर्तों को पूरा करते हों स्थायी सरकारी सेवकों के ही समान 12 महीने तक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश की सुविधा है, परन्तु 12 माह के उपरान्त स्थायी सेवकों को प्रदान किया जा सकने वाला 6 माह का अतिरिक्त अवकाश इन्हें अनुमन्य नहीं हैं।
शेष सभी अस्थायी सेवकों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सम्पूर्ण अस्थायी सेवाकाल में चार माह तक अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की संस्तुति पर सक्षम अधिकारी द्वारा साठ दिन तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस अवधि से अधिक छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं की जा सकती, जब तक सक्षम अधिकारी को यह समाधान न हो जाये कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना हो। यदि सरकारी कर्मचारी की बीमारी के उपचार के मध्य मृत्यु हो जाती है तो उसे सक्षम अधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा यदि चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय है।
                                                                              मूल नियम-81-ख(2)(2), सहायक नियम-87
                                             शासनादेश सं0-सा-4-525/दस-96-201/76 टी0सी0, दिनांक 19-8-1996
अवकाश वेतन
1- स्थायी सेवकों तथा तीन वर्षों से निरन्तर कार्यरत अस्थायी सेवकों को 12 माह तक की अवधि तथा शेष अस्थायी सेवकों को चार माह तक की अवकाश अवधि के लिये वह आवश्यक वेतन अनुमन्य होगा, जो उसे अर्जित अवकाश को उपभोग करने की दशा में अवकाश वेतन के रूप में देय होता
2- स्थायी सेवकों को 12 माह का अवकाश समाप्त होने के उपरान्त देय अवकाश के लिये अवकाश की दशा में अनुमन्य अवकाश वेतन की आधी धनराशि अवकाश वेतन के रूप में अनुमन्य होती है।
                                                                                                   मूल नियम 87-क (2)
                               शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1071/दस-1992-2001/76 दिनांक 21 दिसम्बर, 1992

चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण

अधिकारी/कर्मचारी
प्राधिकृत चिकित्सक समूह 'क' के अधिकारी
-
मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर - मुख्य चिकित्सा अधिकारी - राजकीय अस्पताल के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ अधीक्षक - राजकीय अस्पताल के मुख्य/वरिष्ठ कन्सल्टेंट/कन्सल्टेंट समूह 'ख' के अधिकारी
-
मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर/रीडर - राजकीय अस्पताल के प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ अधीक्षक - राजकीय अस्पताल के मुख्य/वरिष्ठ कन्सल्टेंट/ कन्सल्टेंट समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारी - मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के रीडर/लेक्चरर -
राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत समस्त श्रेणी के चिकित्साधिकारी
                                                           शासनादेश संख्या-761/45-7-1947 दिनांक 22, अप्रैल 1987
                                                             शासनादेश संख्या-865/5-7-949/76 दिनांक 6 मई, 1988

अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र पर किसी सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र लगा देना चाहिए:-
                                                                             आवेदक के हस्ताक्षर........................................
मैं श्री ........................................................ के मामले की सावधानी से व्यक्तिगत परीक्षा करने पर प्रमाणित करता हूं कि श्री ......................................... जिनके हस्ताक्षर ऊपर दिये हुए हैं ........................... से पीड़ित हैं। रोग के इस समय वर्तमान लक्षण हैं ................................. /मेरी राय में रोग का कारण ............................है। आज की तिथि तक गिनकर रोग की अवधि .................................. दिनों की है। जैसा कि श्री ............................. से पूछने पर ज्ञात हुआ, रोग का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है ...............................। मैं समझता हूँ कि पूर्णरूप से स्वास्थ्य लाभ करने के लिये दिनांक ...............से ................. तक की अवधि के लिए इनकी ड्यूटी से अनुपस्थिति नितान्त आवश्यक है।

                                                                                                                     चिकित्साधिकारी
                                                                                                                    सहायक नियम 95
श्रेणी 'घ' के सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश या अवकाश के प्रसार के लिए दिये गये आवेदन पत्र के समर्थन में अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी जिस प्रकार के प्रमाण पत्र को पर्याप्त समझें स्वीकार कर सकते हैं।
                                                                                                                     सहायक नियम 98
उस सरकारी कर्मचारी से जिसने एशिया में चिकित्सीय प्रमाण पत्र पर अवकाश लिया हो ड्यूटी पर लौटने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र पर स्वस्थता के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी -
हम/मैं ............................................. एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि हमने/मैंने ..................... विभाग के श्री.............................................. की सावधानी से परीक्षा कर ली है और यह पता लगा है कि वह अब अपनी बीमारी से मुक्त हो गये हैं और सरकारी सेवा में ड्यूटी पर लौटने के योग्य हैं।
हम/मैं यह भी प्रमाणित करते हैं/करता हूँ कि उपयुक्त निर्णय पर पहुँचने के पूर्व हमने/मैंने मूल चिकित्सीय प्रमाण-पत्र का तथा मामले के विवरण का (अथवा अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियों का) जिसके आधार पर अवकाश स्वीकृत किया गया था निरीक्षण कर लिया है तथा अपने निर्णय पर पहुँचने के पूर्व इन पर विचार कर लिया है।
                                                                                                                  सहायक नियम 43क
राजपत्रित अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश या उसके प्रसार के लिए सहायक नियम 89 में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए। प्राधिकृत चिकित्सा-प्रमाण पत्र अवकाश या उसके प्रसार के लिये सहायक नियम 89 में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्राप्‍त करना चाहिए। प्राधिकृत चिकित्साधिकारी यह प्रमाणित कर दें कि उनकी राय में प्रार्थी को चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जब प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र में सरकारी सेवक के चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होने की संस्तुति की जाय अथवा संस्तुत अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक हो या तीन माह या उससे कम अवकाश को तीन माह से आगे बढ़ाया जाये तो संबंधित राजपत्रित सरकारी सेवक को उपरोक्त वर्णित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद अपने रोग के विवरण-पत्र की दो प्रतियां लेकर चिकित्सा परिषद के सम्मुख उपस्थित होना होता है।
                                                                                                         सहायक नियम 89 तथा 90
ऐसे प्रकरणों में जहां संस्तुत अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक हो या तीन माह या उससे कम हो अवकाश को तीन माह से आगे बढ़ाया जाये, चिकित्सा परिषद , द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करते समय उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारी को ड्यूटी पर लौटने के लिए वांछित स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये पुन: परिषद के समक्ष उपस्थित होना है या वह उस प्रमाण पत्र को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर सकता है।
                                                                                                       सहायक नियम 91 की टिप्पणी
4- मातृत्व (प्रसूति) अवकाश
प्रसूति अवकाश स्थायी अथवा अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को निम्न दो अवसरों पर प्रत्येक के सम्मुख अंकित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।
1- प्रसूति के सन्दर्भ में
प्रसूतावस्था पर अवकाश प्रारम्भ होने के दिनांक से 180 दिन तक।
यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हो तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, भले ही उसे अवकाश अन्यथा देय हो। फिर भी यदि महिला सरकारी सेवक के दो जीवित बच्चों में से कोई एक बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या विकलांग या अपंग हो अथवा बाद में उक्त स्थिति उत्पन्न हो गयी हो तो उसे अपवाद स्वरूप एक अतिरिक्त प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, परन्तु प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन अवसरों से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
अन्तिम बार स्वीकृत प्रसूति अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो चुके हों, तभी दुबारा प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
2- गर्भपात के सन्दर्भ में
गर्भपात के मामलों में जिसके अन्तर्गत गर्भस्त्राव भी है प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
अवकाश के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।
गर्भपात/गर्भस्त्राव के प्रकरणों में अनुमन्य मातृत्व अवकाश के सम्बन्ध में अधिकतम तीन बार अनुमन्य होने का प्रतिबन्ध शासन के पत्रांक संख्या-4-84/दस-90-216-79 दिनांक 3 मई, 1990 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
                                                                                    मूल नियम 101 एवं सहायक नियम 153
                                                               शा0देश सं0: जी-4-394-दस-216-79, दिनांक 4 जून, 1990
प्रसूति अवकाश को किसी प्रकार के अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है तथा अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।
                                                                                                               सहायक नियम 154
अवकाश वेतन
प्रसूति अवकाश की अवधि में अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन अनुमन्य होता है।
                                                                                                                सहायक नियम 153
5- असाधारण अवकाश
असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है-
जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश देय न हो।
अन्य अवकाश देय होने पर भी संबंधित सरकारी सेवक असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन करे।
यह अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है।
                                                                                                                      मूल नियम 85
स्थायी सरकारी सेवक
स्थायी सरकारी सेवक को असाधारण अवकाश किसी एक समय में मूल नियम 18 के उपबन्धों के अधीन अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।
किसी की अन्य प्रकार के अवकाश के क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है।
                                                                                                                   मूल नियम 81-ख (6)
अस्थायी सरकारी सेवक
अस्थायी सरकारी सेवक को देय असाधारण अवकाश की अवधि किसी एक समय में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न होगी :-

  • तीन मास
  • छ: मास यदि संबंधित सरकारी सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा अवकाश अवधि सहित पूरी कर ली हो तथा अवकाश के समर्थन में नियमों के अधीन अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।
  • 18 मास-यदि संबंधित सरकारी सेवक ने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो और वह क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग का उपचार करा रहा हो।
  • चौबीस मास-सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि में 36 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जनहित में भारत अथवा विदेश में अध्ययन करने के लिए इस प्रतिबन्ध के अधीन देय है कि संबंधित सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।
                                                                                                      सहायक नियम 157 क (4)
अवकाश वेतन
असाधारण अवकाश की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं है।
                                                               मूल नियम 85, 87(क) (4) एवं सहायक नियम 157क(6)(ग)
6- चिकित्सालय अवकाश
अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों को, जिनकी ड्यूटी में दुर्घटना या बीमारी का विशेष खतरा हो, अस्वस्थता के कारण अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
                                                                                                                     मूल नियम-101
चिकित्सालय अवकाश उस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसका कर्तव्य उस पद को (यदि वह रिक्त हो) भरने का होता है।
यह अवकाश उन्हीं सरकारी सेवकों को देय है जिनका वेतन रू0 1180 प्रति मास से अधिक न हो। (पुराने वेतनमान में)
ऐसे समस्त स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवकों, जिन्हें अपने कर्तव्यों के कारण खतरनाक मशीनरी, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैसें अथवा औषधियों आदि से काम करना पड़ता है अथवा जिन्हें अपने कर्तव्यों, जिनका उल्लेख सहायक नियम 155 के उप नियम (5) में है के कारण दुर्घटना अथवा बीमारी का विशेष जोखिम उठाना पड़ता है, को शासकीय कर्तव्यों के परिपालन के दौरान दुर्घटना या बीमारी से ग्रसित होने पर चिकित्सालय/औषधालय में भर्ती होने पर अथवा वाह्य रोगी के रूप में चिकित्सा कराने हेतु प्रदान किया जाता है।
यह अवकाश चाहे एक बार में लिया जाये अथवा किश्तों में किसी भी दशा में तीन वर्ष की कालावधि में छ: माह से अधिक स्वीकृत नहीं की जायेगी।
                                                                                                               सहायक नियम 155
चिकित्सालय अवकाश को अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है तथा इसे अन्य देय अवकाश से संयोजित किया जा सकता है, परन्तु शर्त यह है कि कुल मिलावट अवकाश अवधि 28 माह से अधिक नहीं होगी।
                                                                                                                सहायक नियम 156
अवकाश वेतन
चिकित्सालय अवकाश अवधि के पहले तीन माह तक के लिए वही अवकाश वेतन प्राप्त होता है जो वेतन अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरन्त पूर्व प्राप्त हो रहा हो। तीन माह से अधिक की शेष अवधि के लिये गये अवकाश वेतन उक्त दर के आधे के हिसाब से दिया जाता है।
                                                                                                              सहायक नियम 155 (3)
7- अध्ययन अवकाश
जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अन्वेषण विभागों, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा वन विभागों में कार्यरत् स्थायी सरकारी सेवकों को जनहित में किन्हीं वैज्ञानिक, प्राविधिक अथवा इसी प्रकार की समस्याओं के अध्ययन या विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। शासन द्वारा इन नियमों को उपर्युक्त विभागों से भिन्न किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी के ऊपर भी लागू किया जा सकता है जिसके मामले में उनकी यह राय हो कि अध्ययन के किसी विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये अथवा किसी वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकार के अन्वेषण के लिये जनहित में अवकाश स्वीकृत करना चाहिए।
यह अवकाश भारत में अथवा भारत क बाहर अध्ययन करने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। जिन सरकारी सेवकों ने पांच वर्ष से क्रम सेवा की हो अथवा जिन्हें सेवानिवृत्ति होने का विकल्प देने को तीन वर्ष या उससे कम समय रह गया हो, उनको अध्ययन अवकाश साधारणतया प्रदान नहीं किया जाता है।
एक बार में बारह माह के अवकाश को साधारणतया उचित अधिकतम सीमा माना जाना चाहिए तथा केवल साधारण कारणों को छोड़कर इससे अधिक अवकाश किसी एक समय में नहीं दिया जाना चाहिए।
सम्पूर्ण सेवा अवधि में कुल मिलाकर 2 वर्ष तक का अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
असाधारण अवकाश या चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश को छोड़कर अन्य प्रकार के अवकाश को अध्ययन अवकाश के साथ मिलाये जाने की दशा में सकल अवकाश अवधि के परिणाम स्वरूप संबंधित सरकारी सेवक की अपनी नियमित ड्यूटी से अनुपस्थिति 28 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अवकाश वेतन
अध्ययन अवकाश काल में अर्द्ध वेतन अनुमन्य होता है।
                                                                                    मूल नियम 84 एवं सहायक नियम 146क
8- विशेष विकलांगता अवकाश
राज्यपाल किसी ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवक को जो किसी के द्वारा जानबूझ कर चोट पहुँचाने के फलस्वरूप अथवा अपने सरकारी कर्तव्यों के उचित पालन में या उसके फलस्वरूप चोट लग जाने अथवा अपनी अधिकारीय स्थिति के परिणाम स्वरूप चोट लग जाने के कारण अस्थायी रूप में विकलांग हो गया हो, को विशेष विकलांगता अवकाश प्रदान कर सकते हैं।
अवकाश तभी स्वीकृत किया जा सकता है जबकि विकलांगता, उक्त घटना के दिनांक से तीन माह के अन्दर प्रकट हो गई हो तथा संबंधित सेवक ने उसकी सूचना तत्परता से यथासम्भव शीघ्र दे दी हो। राज्यपाल विकलांगता के बारे में संतुष्ट होने की दशा में घटना के तीन माह के पश्चात् प्रकट हुई विकलांगता के लिए भी अवकाश प्रदान कर सकते हैं।
किसी एक घटना के लिए एक बार से अधिक बार भी अवकाश प्रदान किया जा सकता है। विकलांगता बढ़ जाये अथवा भविष्य में पुन: वैसी ही परिस्थितियाँ प्रकट हो जाय तो अवकाश ऐसे अवसरों पर एक से अधिक बार भी प्रदान किया जा सकता है।
अवकाश चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान किया जा सकता है तथा अवकाश की अवधि चिकित्सा परिषद द्वारा की गयी संस्तुति पर निर्भर रहती है, परन्तु यह चौबीस महीने से अधिक नहीं होगी।
अवकाश वेतन 
चार महीने पूर्ण औसत वेतन तथा शेष अवधि में अर्द्ध औसत वेतन पर।
                                                                                                            मूल नियम 83 तथा 83 क
9- लघुकृत अवकाश
लघुकृत अवकाश अलग से कोई अवकाश नहीं है। मूल नियम 84 के अधीन उच्चतर वैज्ञानिक, प्राविधिक या इसी प्रकार की समस्याओं के अध्ययन के लिये या विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये अध्ययन अवकाश पर जाने वाले स्थायी सरकारी सेवकों के विकल्प पर उनको निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किये जाने योग्य जमा कुल अवकाश का आधा अवकाश लघुकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।
यह अवकाश एशिया में 45 दिन तथा एशिया के बाहर 90 दिन तक एक बार में स्वीकृत किया जा सकेगा।
जितनी अवधि के लिये लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है उसकी दुगुनी अवधि उसके निजी कार्य पर अवकाश खाते में जमा अवकाश में से घटा दी जाती है। किसी एक बार स्वीकृत‍ किये जाने वाले अवकाश की अधिकतम अवधि निजी कार्य पर अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित अधिकतम अवकाश के आधे के बराबर है।
यह अवकाश तभी स्वीकृत किया जायेगा जब स्वीकर्ता अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि अवकाश समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी सेवा में वापस आयेगा।
                                                                                                                  मूल नियम 81-ख(4)
अवकाश वेतन
अर्जित अवकाश की तरह अवकाश पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन अवकाश वेतन के रूप में अनुमन्य है।
                                                                                                                मूल नियम 87-क(4)

(II) मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर, उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 के अधीन अवकाश
आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश तथा प्रतिकर अवकाश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) के सहायक नियम 201 के अनुसार आकस्मिक अवकाश को अवकाश की मान्यता नही है और न यह किसी नियम के अधीन है। आकस्मिक अवकाश पर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता और वेतन देय होता है।
मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर, उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 में आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और प्रतिकर अवकाश से संबंधित नियम दिये गये हैं।
प्रस्तर 1081 - आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व
आकस्मिक अवकाश को मूल नियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है।
आयस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जायेगी।
यदि कार्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी तथा लेने वाला कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी होगा।
प्रस्तर 1082-आकस्मिक अवकाश की सीमा

एक कैलेण्डर वर्ष में सामान्यतया 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
एक समय में 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।
आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुट्टियों को सम्बद्ध किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है।
रविवार, छुट्टियों एवं अन्य अकारी दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नही जायेगा।
विशेष आकस्मिक अवकाश
विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन का विशेष अवकाश दिया जा सकता है। परन्तु इस अधिकार का प्रयोग बहुत कम और केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए जबकि ऐसा करने के लिए पर्याप्त औचित्य हो।
                                                       शासनादेश सं0: 1094/बी-181/1957, दिनांक: 21 जुलाई, 1962
1- लिपिक वर्गीय कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य को दिए गए विशेष अवकाशों की सूचना सकारण प्रशासकीय विभाग को भेजनी होगी।
2- शा0सं0 बी-820/दो-बी-ज 55, दिनांक 27-12-1955 तथा एम0जी0ओ0 का पैरा 882 व 1087 - राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
3- मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 07 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों का अधिकतम 04 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। कार्यकारिणी के उन्हीं सदस्यों को यह सुविधा अनुमन्य होगी जो बैठक के स्थान से बाहर से आये।
    (शा0सं0-1694/का-1/83, दिनांक 5-7-83 तथा 1847/का-4-ई-एक-81-83, दिनांक 4-10-83)                                                                    
प्रस्तर 1083 - आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति
आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना चाहिए।
प्रस्तर 1084 - समुचित कारण
आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।
सरकारी दौरे पर रहने की दशा में आकस्मिक अवकाश लेने पर उस दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है।
प्रस्तर 1085 - सक्षम अधिकारी
आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया गया है। किसी भी प्रकार का संशय होने पर अपने प्रशासनिक विभाग को सन्दर्भ भेजा जाना चाहिये।
प्रस्तर 1086 - आकस्मिक अवकाश रजिस्टर
आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश तथा निर्बन्धित अवकाश का लेखा निम्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से रखा जायेगा। इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। 

कर्मचारी का नामस्वीकृत किया गया आकस्मिक अवकाश

निर्बन्धित अवकाश
पदनाम14    13    12    11   ..............................2           1
प्रस्तर 1087 - विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति
निम्नलिखित मामलों में सरकारी सेवकों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गयी है:-

1-विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य
 -
यात्रा समय सहित बैठक की अवधि तक के लिये
2-परिवार नियोजन, नसबन्दी (पुरूष)-6 कार्य दिवस
3-नसबन्दी (महिला)-14 कार्य दिवस
4-वैज्ञानिकों, अधिकारियों को किसी वर्कशाप/ सेमिनार में शोध पत्र पढ़ने हेतु-यात्रा समय सहित वर्कशाप की अवधि

प्रस्तर 1088 - भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए अवकाश
भारतवर्ष से बाहर जाने के लिये आवेदित किये गये अवकाश (आकस्मिक अवकाश सहित) की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा शासन की पूर्वानुमति के नहीं दी जायेगी।
प्रस्तर 1089 - प्रतिकर अवकाश

  • अराजपत्रित कर्मचारी को उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों के अधीन छुट्टियों में अतिरिक्त कार्य को निपटाने के लिए बुलाये जाने पर प्रतिकर अवकाश दिया जायेगा।
  • यदि कर्मचारी ने आधे दिन काम किया है तो उसे आधे दिन मिलाकर एक प्रतिकर अवकाश दिया जायेगा।
  • अवकाश के दिन स्वेच्छा से आने वाले कर्मचारी को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
  • प्रतिकर अवकाश का देय तिथि से एक माह के अन्दर उपभोग कर लिया जाना चाहिये।
  • यदि ज्यादा कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश दिया जाना है तो सरकारी कार्य में बाधा न पड़ने की दृष्टि से एक महीने की शर्त को शिथिल किया जा सकता है।
  • दो दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश एक साथ नहीं दिया जायेगा।
  • आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी प्रतिकर अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम है। यह अवकाश केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को देय है।
  • यदि उस दिन का सवारी भत्ता भुगतान किया जाता है तो यह अवकाश देय नहीं होगा |
सन्दर्भ :-
वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो (भाग 2 से 4) में वर्णित मूल नियम 58 से 104 एवं सहायक नियम 35 से 172
उ0प्र0 फण्डामेन्ट्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1992
उ0प्र0 सब्सीडियरी (अमेंन्उमेंट) नियमावली, 1992
उ0प्र0 सब्सीडियरी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996
उ0प्र0 सब्सीडियरी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1990
समय-समय पर निर्गत शासनादेश। 





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