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Thursday, February 25, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 2001 तक नियुक्त संविदा व दैनिक कर्मियों की नौकरी पक्की करने का शासनादेश जारी , Bager Pratiyogee Pariksha Ke Ab Contract Karmeeyo ko Seedhe Milegee Permanent Sarkari Nokri

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 



2001 तक नियुक्त संविदा व दैनिक कर्मियों की नौकरी पक्की करने का शासनादेश जारी , Bager Pratiyogee Pariksha Ke Ab Contract Karmeeyo ko Seedhe Milegee Permanent Sarkari Nokri

•पद नहीं तो अधिसंख्य पद सृजित कर पक्की करनी होगी नौकरी
•राजकीय विभागों, विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं और निगमों के कर्मी पाएंगे लाभ

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Bager Pratiyogee Pariksha Ke Ab Contract Karmeeyo ko Seedhe Milegee Permanent Sarkari Nokri

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लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों व जिला पंचायतों में 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त दैनिक, संविदा और वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने प्रमुख सचिवों व सचिवों से कहा है कि इसके लिए जहां जरूरी हो वित्त विभाग की सहमति लेकर अधिसंख्य पदों का सृजन कर लिया जाए।
शासनादेश के मुताबिक दैनिक वेतन, वर्कचार्ज और संविदा के आधार पर नियुक्त ऐसे कर्मी जो वर्तमान में भी उसी रूप में कार्यरत हैं तथा नियुक्ति के समय पद पर भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करते थे, को पहले विभाग या संस्था में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विनियमित करने की कार्यवाही की जाएगी। जहां रिक्तियां न हों वहां अधिसंख्य पद सृजिहत कर तात्कालिक प्रभाव से विनियमित करने की मंजूरी दी गई है। हालांकि सार्वजनिक उपक्रम, निगम, विकास प्राधिकरण व ऐसी स्वशासी संस्थाएं जो अपने स्रोतों से संचालित हैं, वहां विनियमितीकरण की कार्यवाही उसी दशा में की जाएगी जब इस पर आने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार वे स्वयं वहन करने में सक्षम होंगे। स्थानीय निकाय, जल संस्थान, जिला पंचायत व ऐसी स्वशासी संस्थाएं जो शत प्रतिशत अथवा आंशिक रूप से राजकीय अनुदान से संचालित हैं, उनमें भी विनियमितीकरण की कार्यवाही तभी की जाएगी जब इस पर आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने में सक्षम हों और शासन से वर्तमान में अधिष्ठान मद में दी जाने वाली रकम में वृद्धि की कोई आवश्यकता न हो।
िबना अनुमति नियुक्ति पर वेतन से होगी वसूली
शासन ने यह भी तय किया है कि भविष्य में शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना संविदा, दैनिक व वर्कचार्ज के आधार पर नियुक्ति को संज्ञेय आपराधिक कृत्य माना जाएगा। साथ ही इस प्रकांर के नियुक्त किए गए कार्मिकों को हुए भुगतान की वसूली नियुक्ति करने वाले अधिकारियों केवेतन व अन्य देयों से की जाएगी।
इन्हें लाभ नहीं
शासन के इस आदेश का फायदा सीजनल संग्रह अमीन, सीजनल अनुसेवक, उद्यान, कृषि, कृषि शिक्षा के अंतर्गत काम करने वाले सीजनल कर्मी, मनरेगा, आंगनबाड़ी, आशाबहू, होमगार्ड स्वयंसेवक, प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवक, शिक्षा मित्र, किसान मित्र और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाओं में मानदेय या अन्य आधार पर रखे गए कर्मचारी नहीं पाएंगे।


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Saturday, October 17, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियमित चयन से ही भरे जाएं सरकारी पद

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नियमित चयन से ही भरे जाएं सरकारी पद


विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना पद विज्ञापित किये हाईकोर्ट में कार्यरत तदर्थ रूटीन ग्रेड क्लर्को को नियमित करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तदर्थ कर्मचारियों को पद पर बने रहने का वैधानिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिस दिन से चयनित कर्मी कार्यभार ग्रहण करेंगे, उसी दिन तदर्थ लिपिकों की सेवा समाप्त हो जायेगी। हालांकि कोर्ट ने उदारता बरतते हुए तदर्थ कर्मियों को आयु सीमा में छूट देते हुए भविष्य में होने वाली चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 14 एवं 16 के विपरीत नियुक्त प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकती। अनुच्छेद 229 के तहत मुख्य न्यायाधीश का अधिकार अनुच्छेद 13 के प्रतिकूल नहीं हो सकता। बिना पद विज्ञापित किये लोक पदों की भर्ती नहीं की जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश तिवारी तथा न्यायमूर्ति अताउर्रहमान मसूदी की खण्डपीठ ने अजय कुमार मिश्र व अन्य अपीलों को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी पदों पर नियुक्ति पाने का सभी को समान अधिकार प्राप्त है। बिना नियमानुसार चयन प्रक्रिया अपनाये नियुक्त कर्मियों को लोक पद पर बने रहने का वैधानिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि तदर्थ कर्मियों एवं प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मियों में भिन्नता है। प्रोबेशन कर्मियों को नियमित करना सही है किन्तु तदर्थ कर्मी इसका लाभ नहीं पा सकते। कोर्ट ने कहा है कि खाली पद विज्ञापन के जरिये चयन से ही भरा जा सकता है


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Sunday, June 15, 2014

UP Recruitment News : 16,432 पंचायत सहायकों की होगी भर्ती

UP Recruitment News : 16,432 पंचायत सहायकों की होगी भर्ती
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना में मिली मंजूरी


लखनऊ। कई-कई ग्राम पंचायतों का काम देख रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों (पंचायत सेक्रेटरी) व ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) का बोझ हल्का करने की तैयारी है। पंचायतीराज विभाग ने पंचायतों का काम देखने वाले सभी 16,432 पंचायत सेक्रेटरी के सहयोग के लिए एक-एक पंचायत सहायक की नियुक्ति का फैसला किया है। संविदा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (आरजीपीएसवाई) के तहत छह महीने का मानदेय भी मंजूर कर दिया है।
प्रदेश में ग्राम पंचायतों के कामकाज की जिम्मेदारी ग्राम्य विकास विभाग से नियुक्त होने वाले ग्राम्य विकास अधिकारियों और पंचायतीराज विभाग से नियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों पर है। ये पंचायतों की खुली बैठक से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए जवाबदेह होते हैं। दोनों ही विभागों के कर्मियों की तादाद 8156-8156 बताई जाती है। कुल 16,432 पंचायत कर्मियों पर प्रदेश की करीब 52 हजार ग्राम पंचायतों का काम है। पंचायतीराज विभाग के अधिकारी मानते हैं कि तमाम पंचायत सेक्रेटरी ऐसे हैं जिनके ऊपर पांच-छह गांवों की जिम्मेदारी है। इससे पंचायतों का काम प्रभावित होता है और सरकारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं।
पंचायतीराज निदेशक सौरभ बाबू बताते हैं कि आरजीपीएसवाई के तहत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013-14 के लिए 125 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। इसमें 16,432 पंचायत सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी शामिल था। केंद्र ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने के साथ ही 42 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दे दी है। इसमें पंचायत सहायकों का छह महीने का मानदेय भी शामिल है। पंचायत सहायकों को संविदा के आधार पर करीब 10 हजार रुपये के मानदेय पर रखने की योजना है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता, अनुभव व नियुक्ति प्रक्रिया तय करने की कार्यवाही की जा रही है

News Source : Amar Ujala (15.6.14)

Monday, February 17, 2014

UP Contract Employee News शिक्षामित्रों की तरह 30 लाख संविदाकर्मियों ने की स्थायी करने की मांग

UP Contract Employee News शिक्षामित्रों की तरह 30 लाख संविदाकर्मियों ने की स्थायी करने की मांग

Tags : UP Contract Employee, Shiksha Mitra
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 30 लाख संविदाकर्मियों ने की स्थायी करने की मांग

इलाहाबाद (एसएनबी)। सरकारी विभागों में कार्य करने वाले करीब 30 लाख संविदा कर्मियों व बिना मानदेय के कर्मचारियों/शिक्षकों ने भी शिक्षामित्रों की तरह स्थायी किये जाने की मांग प्रदेश सरकार से की है। इन संविदा कर्मियों/शिक्षकों का कहना हैं कि प्रदेश सरकार जब शिक्षा मित्रों को स्थायी कर सकती है तो उनसे पहले संविदा कर्मी/वित्त विहीन शिक्षक प्रदेश सरकार के लिए कार्य कर रहे है। उनको स्थायी करने में क्या परेशानी हो सकती है जबकि वह दो-चार नहीं बल्कि कई वर्षो से प्रदेश सरकार के लिए कार्य कर रहे है। ऐसे में उनको स्थायी करके प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की तरह वेतन, बोनस, भत्ते सहित अन्य सुविधाएं दी जाएं। संविदा कर्मी व्यापक स्तर पर आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसकी घोषणा वे शीघ्र करेंगे। वरिष्ठ कर्मचारी नेता हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव का कहना है कि जब प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों को स्थायी कर सकती है। तो वह लाखों संविदा कर्मियों को क्यों स्थायी करने से भाग रही है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों के स्थायी होने से जहां सरकार को कायरे के लिए आदमी नहीं खोजना पड़ेगा,वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मी जब स्थायी हो जायेंगे तो वह कार्य को और मन लगाकर करेंगेउत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रान्तीय मंत्री श्याम सूरत पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वरिष्ठता के क्रम में संविदा कर्मियों को स्थायी करती। यह जरुरी नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग के लोगों को स्थायी करके उनको लाभ दिया जाये। ऐसा न करने पर आगामी लोक सभा चुनाव में प्रदेश सरकार को भारी नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए 17 फरवरी को लखनऊ पहुंचकर विधान सभा का घेराव करेंगे। वरिष्ठ कर्मचारी नेता रवीन्द्र मिश्रा ने भी प्रदेश सरकार से मांग किया कि संविदा पर कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को भी शिक्षामित्रों की तरह स्थायी करके राज्य कर्मियों की तरह सभी सुविधाएं और वेतनमान दिया जाये। उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कान्ती पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में बड़ी संख्या में कर्मचारी शीघ्र सड़कों पर उतर कर प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेंगे जिससे की उनकी मांगों पर प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार कर लागू कर सके

News Source / Sabhaar : rashtriyasahara.com (17.02.2014)