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Saturday, October 31, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - ONLINE E COURT SYSTEM -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - ONLINE E COURT SYSTEM 


ऑस्ट्रेलिया की अदालतों में होती है ई हियरिंग / ऑनलाइन सुनवाई ,  लेकिन हमारा देश भारत जो विश्व में  आई टी सेवाओं का परचम लहराता है ,लेकिन ऑनलाइन अदालतों / ऑनलाइन आर टी आई में बहुत  पीछे है 


देखिये ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन अदालत ->> https://www.ecourtroom.fedcourt.gov.au/ecourtroom/default.aspx

(Australian e-trials and paperless courts just around the corner Federal Court expected to initiate stage one of Electronic Court File) 
हमारा देश भारत  अभी भी बैल गाड़ी के युग में जी रहा है 


अदालतों में बहुत कम फीस लगती है , लेकिन जब वकील को फीस देनी होती है तो वह लाखों में जाती है , जब डॉक्यूमेंटेशन / पेपर वर्क होता है 
सैकड़ों पेज लगते हैं , रेस्पोंडेंट अगर काफी हों तो खूब सारी कॉपियां रिट की बनती हैं 
जब चक्कर लगाने पड़ते हैं तो खून के आंसू रुला देती है । 

अपराध करने वाले को दंड अपराध की तुलना में कम रहता है 

ज्यादातर सरकारी कर्मचारी / अधिकारी /नेताओं की मनमानी के चलते नियम टूट ते हैं , मगर खून के आंसू रोता है बेरोजगार 

देश में हत्या , बलात्कार व अन्य अपराधों का बोल बाला इसलिए है , क्यूंकि अदालतें फैसला देने में देर कर देती हैं , सामान्य अपराधों के मामले में 
लोग अदालत जाने से बचते हैं , क्यूंकि अदालत की डेट पर डेट और उम्र बीत जाने वाले फैसलों के कारण लोग अदालत के पचड़े में फंसने से बचते हैं । 


लेकिन सरकारी सेवाओं में मनमानी के लिए सरकार के पास जनता का पैसा है , सरकारी अधिकारी / कर्मचारी को सरकार के पास इस पैसे से मनमानी की खूब आजादी है , क्यूंकि लड़ना तो सरकार के खर्च पर ही है चाहे जो करें । 


अधिकांश सरकारी सेवाओं के फैसलों पर नजर डालें , तो अदालत ने कभी कोई ऐसी राहत नहीं दी की जिससे सरकारी कर्मचारी / अधिकारी / नेता लोग नियम तोड़ने के प्रति जवाबदेह बने और उनको कानून का उल्लंघन करने का खामियाजा भुगतना पड़े । 

स्वयं अदालत फैसला देने में देरी करे तो वह भी जवाबदेह बने और उसको खामियाजा भुगतना पड़े ,
हाल में मोदी जी ने अच्छा कदम उठाया - सरकारी नौकरियों में आवेदन की आखिरी तिथि से लेकर 6 महीने की समय सीमा के  भीतर अभ्यर्थीयों की नियुक्ति पूरी की जाए । 

उदाहरणार्थ - 72825 शिक्षकों की टेट मेरिट से भर्ती 1 जनवरी 2012 तक करनी थी , लेकिन भर्ती आज भी पूरी नहीं हो पाई है । 
कौन जिम्मेदार ?
बेरोजगार अभ्यर्थीयों का क्या कसूर 
जिनकी नौकरी भी लगी वो भी बहुत देर में लगी , उनकी पिछले सालों की सैलरी, इन्क्रीमेंट , कम्पेन्सेशन का क्या 
न्याय प्रणाली का एक नियम है की अगर कार्य नहीं किया तो कोई सेलरी नहीं ,
लेकिन एक और नियम है , की व्यक्ति काम तो करना चाहता है तो उसको कम्पेन्सेशन / सेलरी मिलनी चाहिए 
72825 शिक्षक भर्ती में चयनित लोग काम करना चाहते हैं , लेकिन जब उनको काम ही नहीं दिया तो उनको मुआवजा तो मिलना चाहिए 

खैर सिर्फ यह एक केस है , हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों केसेस में अदालती कार्यवाही बहुत धीमी है , और अगर किसी पर झूठा इल्जाम भी लग जाए तो वह सालों उसको भुगतता है । हर इंसान अपने ऊपर जुल्म के लिए वकील नहीं कर सकता , समय और पैसा भी बहुत लगता है 

डिस्क्रीशनरी /विवेकाधीन पावर को कम से कम करके समय बद्ध तरीके से फैसले निपटाये जाने चाहिए । 
ऑनलाइन अदालतों के माध्यम से फैसलों में तेजी आ सकती है - समय , पैसा की बचत व् पारदर्शिता आएगी , साथ ही पेपर की बहुत बहुत बचत होगी क्यूंकि एक याचिका /रिट में सैकड़ों पेज लगते हैं , रेस्पोंडेंट काफी होने पर खूब सारी रिट की कॉपी बनती हैं और खूब पचड़े होते हैं । 
ई -रिट की कॉपी से घर बैठे एक रिट की ऑनलाइन कॉपी को सुगमता से कई रेस्पोंडेंट को भेजा जा सकता है , आम इंसान आसानी से सस्ता न्याय पा सकता है 






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UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

Tuesday, April 28, 2015

ब्लॉग की अपील : पाठकों नेपाल की सहायता के लिए आगे आएं

ब्लॉग  की अपील :  पाठकों नेपाल की सहायता के लिए आगे आएं

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नेपाल राहत: मुलायम की अपील पर सभी सांसद एक महीने का वेतन देंगे -
दोपहर 12 बजे संसद में भूकंप को लेकर चर्चा शुरू हुई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों द्वारा भूकंप के बाद जल्द से जल्द राहत और बचाव का काम शुरू करने के लिए सराहना करते हुए उनकी प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल का दर्द हमारा दर्द है। हम नेपाल की हर संभव मदद करेंगे।

इस दौरान नेपाल को मदद को लेकर पूरी संसद एक नजर आई। सांसद मुलायम सिंह यादव ने चर्चा के दौरान अपनी एक माह की तनख्वाह नेपाल राहत कार्य में देने की घोषणा की। इसके साथ ही अपील की कि सभी सांसद अपने एक दिन की तनख्वाह इस मद में दें। इस पर सभी सांसद मदद के लिए तैयार हो गए। सभी सांसद अपने एक महीने का वेतन नेपाल में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए देंगे।

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हुत सारे शिक्षक गण भी फेस बुक पर चर्चा कर रहे हैं की सभी शिक्षकों' को अपनी  सेलरी नेपाल में भूकम्प राहत में देनी चाहिए 

नेपाल की मुश्किलों में हम लोगो को सहयोग करना चाहिए

पाठकों नेपाल की सहायता मतलब हमारे देश की सहायता है , नेपाल एक बफर स्टेट है जो चीन और भारत के बीच की सीमा पर है , मजबूत नेपाल मतलब भारत की सीमाओं की मजबूती है


नेपाल के भारत के साथ सदियों पुराने सम्बन्ध हैं दोनों की सांस्कृतिक भूमि एक ही है। यह सम्बन्ध उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के सम्बन्ध भारत के तिब्बत के साथ रहे हैं। तिब्बत और नेपाल ऐसे दो पड़ोसी देश हैं जो भारत को आत्मीय ही नहीं बल्कि सहोदर मानते हैं। एक जैसी सांस्कृतिक धारा और मूल्यों का प्रसार इस सम्पूर्ण क्षेत्र में है। इसका उदगम स्थान हिमालय को ही मानना चाहिए |


 माओवादी नेपाल में जातिय घृणा और क्षेत्रिय अलगाव को हवा दे रहे हैं। नेपाल में सरकार चाहे कोई भी हो चाहे वैचारिक आधार पर वह चीन के समर्थन में हो या उसके विरोध में, वह चीन को नाराज करने की स्थिति में नहीं हैं। नेपाल जानता है कि चीन नेपाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है, लेकिन आखिर नेपाल चीन को आंखें किस के बलबूते पर दिखाए?


Wednesday, July 30, 2014

देश की न्यायपालिकाएँ / INDIAN JUDICIARY SYSTEM

देश की न्यायपालिकाएँ / INDIAN JUDICIARY SYSTEM

अगर हमारे देश में त्वरित और अच्छे न्याय मिलने लगें तो भ्रस्टाचारियों पर तेजी से लगाम लगेगी ।

जो भी गलत काम करे , शासन के कार्यों में लापरवाही बरते उसको कुछ दंड अवश्य मिले , इस से स्वत : ही भृष्टाचार कम होने लगेगा ,और अच्छा व्यवस्था परिवर्तन आएगा ।


दुखद स्थति तब होती है , जब न्याय पाने के लिए सालों लग जाते हैं ऐसे में न्याय का महत्व कम हो जाता है , और अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं
 

 न्यायपालिकाओं में भी हम जैसे इंसान ही काम करते हैं और न्यायाधीश हम इंसानो के बीच से ही चुन कर आते हैं , उनसे भगवान / न्याय के देवता जैसी कल्पना तो नहीं की जा सकती

लेकिन देश की व्यवस्था में कुछ ऐसा होना चाहिए , जिस से न्याय देने की समय सीमा तय हो और यह केस के समय ही बता दिया जाये ,
यदि विशेष परिस्थतियों में समय बढ़ाया जाये तो उसका कारण भी बताया जाये ।

अगर न्याय पालिकाओं की जवाब देही तय हो जाये तो शायद त्वरित और अच्छे न्याय समय के साथ मिलने लगें |

निचली अदालतों में फैसले त्वरित हों , उसके बाद तो ऊपरी अदालतें भी हैं , इस से याची को फोरी राहत तो मिल सकती है |
यह  देश में व्यवस्था परिवर्तन के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है


Thursday, April 24, 2014

Appeal : Achhe Ummedvaron Ko Chune aur VOTE ka Sadupyog Karen

Appeal : Achhe Ummedvaron Ko Chune aur VOTE ka Sadupyog Karen


Desh Kee Rajneeti Mein Achhe Ummedvaaron Ka Saath den,
Nimn Qualities Dekhen -
1. Honest ho
2. Sampatti , Jameen Jaydaad Kam Ho
3. Educational Qualification Achhee Ho
4. Desh ke Prati Apnee Jimmedaree Samjhe, Samaj Ke Liye Achhe Kaam Karta Ho
5. Dharm aur Jati Se Oopar Uth kar Ho
6. Jan Lok Pal aur RTI ka Hiteshee Ho

7. Kisee Bhee Tarh Kee Apradhik Gatividhee Mein Shamil Na Hua Ho

Monday, April 21, 2014

Vichhar : Arvind Kejriwal and Corruption in India

 Vichhar : Arvind Kejriwal and Corruption in India

अरविन्द केजरीवाल की नाकामी ने ही मोदी को बढ़त दी है वरना एक समय सारी जनता इस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने के लिए उठ खड़ी हुई थी और अन्ना टीम के साथ जम कर सहयोग किया था


हिंदुस्तान में जनता भ्रस्टाचार से पीड़ित है और आज भी ब्रिटिश हुकूमत एक नए अंदाज - काले अंग्रेजों के रूप में कायम है

सरकारी कर्मचारी इन काले अंग्रेज / अधिकारियों  के प्रति जवाब देह हैं न की जनता के प्रति
क्यूंकि सारी लगाम (प्रमोशन , ट्रांसफर , बिल पास करना , फर्जी हाजिरी को जायज करना इत्यादि ) इन काले अंग्रेजों के हाथ में है तो आम जनता से इनका क्या मतलब

केजरीवाल की विचारधारा बहुत ही अच्छी थी , लेकिन उनकी नियत के प्रति लोगों के मन में डर बैठ गया , जिसके कुछेक कारण निम्न हैं -

१. जिस कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल दिल्ली में लड़कर चुनाव जीते और ऐसी किसी पार्टी से  समर्थन न लेने और न देने की बात कही । फिर बाद में
उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली।  इस से बहुत गलत सन्देश गया

२. बिजली के बिल न भरने वालों को 50 % सब्सिडी की घोषणा करना , जबकि बहुत से लोगों ने बिजली का पूरा बिल भरकर शुल्क जमा किया
इस से भी गलत सन्देश गया ।
उपरोक्त मामला कोर्ट गया , और पी आई एल में कहा गया की जिन लोगों ने बिजली का बिल नहीं अदा किया था उनको दंड की जगह इनाम दिया जा रहा है
कोर्ट ने फिलहाल ऐसी सब्सिडी पर रोक लगा दी
मेरा मानना है कि सब्सिडी दी भी जानी चाहिए तो सभी उपभोक्ताओं को दी जानी चाहिए 


३. केजरीवाल के मंत्री सोमनाथ भारती , राखी बिड़लान की करतूतों पर केजरीवाल ने कोई सफाई नहीं दी ।
जैसा की टी वी न्यूज़ में दिखाया गया - सोमनाथ भारती पतंग उड़ा  रहे  थे और दस्त का बहाना बना कर महिला आयोग नहीं गए ।
उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों से श्रेष्ठ व्यवहार की अपेक्षा होती है और अगर ऐसे व्यक्ति बहाने बजी जैसा काम करंगे तो फिर आम आदमी
से क्या अपेक्षा करी जाएगी ।

राखी बिड़लान की कार  का शीशा बच्चे की गेंद द्वारा टूटने और बच्चे द्वारा माफी मांग लेने के बावजूद भी ऍफ़ आई आर दर्ज कराना समझ से परे था
राखी बिड़लान विधान सभा के पहले दिन ऑटो से पहुँची और उसके अगले दिन टयोटा - इनोवा गाड़ी से पहुँची , उसके बाद आम आदमी पार्टी की उनकी
अलग परिभाषा है ।
और अभी हाल ही में राखी बिड़लान ने लाइन तोड़कर वोट डाला

ये सभी कृत्य दुखद हैं और लगता है आम आदमी पार्टी में बहुत से लोग सत्ता लाभ के लिए शामिल हो गए हैं

४. केजरीवाल कश्मीर पर बोलने से  कतराते रहे जबकि  उनकी  पार्टी के सदस्य प्रशांत भूषण कश्मीर में वोटिंग के जरिये कश्मीर को देश से स्वतंत्र करने की बात कह रहे थे ।
देश की अखंडता और मजबूती के लिए देश को एक बनाये रखना जरूरी है अन्यथा देश में सभी जाती , धर्म , क्षेत्र , भाषा के लोग वोटिंग के जरिये देश
से अलग होने की मांग करने लगेंगे और देश छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और शत्रु देश आसानी से हावी होने लगेंगे ।
कश्मीरवासयिों की समस्या का निदान करें न की देश की अखंडता को खतरे में डालें ।
बाद में केजरीवाल ने कहा की में प्रशांत भूषण के बयान  से सहमत नहीं हूँ , लेकिन इस बीच लोगों ने केजरीवाल को सोशल मीडिया पर उनकी छवि
को धो डाला , साथ ही केजरीवाल को प्रशांत भूषण के  बयान से   असहमत होने में बहुत देर लगी

५. आजकल लोग कह रहे हैं की केजरीवाल का विरोध सिर्फ नरेंद्र मोदी से रह गया है जबकि पहले कांग्रेस के भ्रस्टाचार के पीछे पड़े रहते थे ,
साथ ही देश के अन्य पार्टियों की उनको बुराई नहीं दिखती

बहुत सारी बातें हैं जिस से लगता है की केजरीवाल ने आम आदमी का मुखोटा लगाया लेकिन वह आम आदमी की नजरों में अभी खरे नहीं उतर सके हैं ,
उनकी आम आदमी पार्टी जल्द बाजी  में बनी है और उसमें बहुत से सत्ता के लालची लोग भी शामिल हो गए हैं

जनता से यही कहने चाहेंगे कि - वह योग्य (पढे लिखे व् अच्छे एजुकेशनल क़्वालिफिकेशन ) व अच्छे (समाज सेवी , जनता के प्रति अच्छे कार्य करने वाले ) उम्मेदवार को जिताएं

अंत में कहना चाहेंगे की - देश के नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता व साफ़ सुथरी व्यवस्था मिलनी चाहिए ।  आज तमाम आर टी आई एक्टिविस्टों को तकलीफों से गुजरना पढ़ता है और कभी कभी अपनी जान से हाथ धोना पढ़ता है । देश के न्यायलय में फैसले सालों में होते हैं और कई बार सारी जिंदगी  है न्याय पाने के लिए ,
इसलिए देश के नागरिकों के लिए जनलोक पाल जरूरी है