UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT MORCHA KE ANUSAAR AAJ KI HIGH COURT SUNVAYEE -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - JRT MORCHA KE ANUSAAR AAJ KI HIGH COURT SUNVAYEE  - 

‎Indiver Kumar‎ to 29334 JRT Gp - for Only Teachers >>>



🕹मोर्चा परिवार लीगल टीम
साथियों नमस्कार,,,

🕵high court status - - -
जैसा कि विदित है कि आज केवल स्पेशल अपील 657/2015 Deepak sharma के साथ तीन मुकदमें सुनवाई के लिए वी० के ० शुक्ला & tripathi की वेंच में dcl में नं० 1 पर bunch matter था,,,,,... परन्तु वेंच केवल 12:15 तक ही थी, केस take-up नही हुआ,, जब कि हमारे वकील टीम ने मेटर को mention किया परन्तु 12:15 pm tk bench होने के कारण केस को सुनने से मना कर दिया और nxt date के लिए कहा माननीय जज शुक्ला जी ने,,,, ये तो रहा bench matter का मामला.....अब आते हैं एक नई याचिका writ c 39410 /2016 om Narayan & others पर .. जो माननीय वी ० के ० शुक्ला वेंच से माननीय अरुण टंडन वेंच में transfer Hua as a back log fresh... पर अफसोस.. अनाडियों का कार्य कलाप पर क्या कहें कोई भी कोर्ट में मौजूद नही था सभी घर से कोर्ट चला रहे थे..... . मोर्चा लीगल टीम कोर्ट में उपस्थित थी.. 2"min की बहस में जब कोई सार्थक result न ले पाने के कारण नारायण जी के वकील ने writ C को अपने पुराने मुकदमा से similar बता कर उससे connect करने की appeal कर दी और टंडन जी ने केस को Old matters से connect कर दिया कोई सार्थक बहस नहीं हुई,,, कोर्ट में यदि कोई व्यक्ति रिट file करे तब उसका ये धर्म होना चाहिए कि वह अपने वकील के arguments के लिए कोर्ट में स्वयं अपने ear & eyes का प्रयोग करें ना कि phone पर lawyer का सुना,,, आगे से इस पर विचार करें,,, रिट file करना जितना सरल है परन्तु मुकदमा लडना उतना ही मुश्किल.... दूरदर्शी बनें... अब सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ होगी,,,, शुक्ला वेंच में,,,,,...

⚽supreme Court - - -

आज 24 August का order आ गया है जैसा कि वताया गया था कि 5oct को civil appeal 4347-4375 पर final hearing होगी जिसमें up gov और academic team and near about 80,000 new appointed teachers side की भूमिका महत्वपूर्ण है,,,,,
appointed teachers की तरफ से Written submission already file किया जा चुका है,,, Final hearing में हमारी नियुक्ति टीचर्स टीम की तरफ से leading from the front की position अपनाई जायेगी,,, state को साथ लेकर......
not stop without getting a success...
शेष बाद में...
धन्यवाद..


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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2016 को हुई सुनवाई का आदेश अपडेट हो चुका है।* सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदी व् इंग्लिश में

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2016 को हुई सुनवाई का आदेश अपडेट हो चुका है।*
सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदी व् इंग्लिश में 


_UPON hearing the counsel the Court made the following_ *O R D E R*
(सभी पक्ष को सुनने के बाद यह कोर्ट निम्न आदेश पारित करती है।)

The special leave petitions and writ petitions which relate to the grievance of Shiksha Mitras be listed on 23.11.2016.
_(राहत हेतु शिक्षा मित्र केस में जो विशेष अनुज्ञा याचिका तथा रिट पेटीशन दायर किया गया है, उसे 23 नवंबर 2016 तारीख पे लिस्ट किया जाए।)_

If any order has been passed requiring the State to file any affidavit, the State shall do so within four weeks hence.
_(यदि कोई आदेश राज्य सरकार को एफिडेविट फाइल करने का पहले जारी हो चुका है तो उस पर राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार 4 हफ्ते में एफिडेविट फ़ाइल करे।)_

Needless to say, all other contesting parties are entitled to file their affidavits.
_(कहने की आवश्यक नही है कि सभी भागीदारी रखने वाले पार्टियो को भी एफीडेविट फ़ाइल करने की अनुमति  है।)_

This Court on 7.12.2016 and 24.2.2016 had passed certain
interim orders. Learned counsel for the petitioners, who are the
beneficiaries of the said orders, have raised the grievance that
the orders passed by this Court have not yet been complied with by
the State.
_(इस कोर्ट ने 07/12/15 तथा 24/02/16 को दो अलग-अलग अंतरिम आदेश पारित किये थे। इन आदेशों के लाभ कर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक उक्त आदेशों का अनुपालन नही किया गया है।)_

Mr. Dinesh Dwivedi, learned senior counsel shall file an
affidavit of the competent authority, preferably the Secretary of
the Department concerned, how they are going to comply with them or
is there any real difficulty in complying with them. Be it
clarified, the stand of the State shall be addressed only at the
time of final hearing.
_(राज्य सरकार की तरफ से खड़े हुए सीनियर अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी जी एक एफिडेविट के माध्यम से बताएं कि जो स्टेट की कंपोनेंट अथॉरिटी विशेष रूप से सचिव, वह उस आदेश का पालन किस तरह करेंगे या कोई वास्तविक समश्या है उसे भी स्पस्ट करें। इसके अतिरिक्त स्टेट अपना स्टेण्ड दृश्टिकोण भी क्लियर करे जिसे फाइनल हियरिंग में रखा जायेगा।)_

Be it stated, in course of hearing we have found that a series
of Interlocutory Applications seeking similar reliefs have been
filed. Some of the learned counsel appearing for the parties
submitted that regard being had to the earlier orders, especially
order dated 24.2.2016, the matter shall be heard on merits.
_(सुनवाई के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि पहले दिए गए आदेश के माफिक  वही अंतरिम राहत प्राप्त करने हेतु बहुत सारे लोगो ने  इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेसन फ़ाइल की है कुछ अधिवक्ता द्वारा विशेष रूप से 24/02/16 के आदेश के आधार पर अपना रिटन सबमिशन  कर रहे है। सारे मामले को  केस की मेरिट पर सुना जाएगा।)_

We have already adjourned the special leave petitions and writ
petitions pertaining to Shiksha Mitras to 23.11.2016. In our considered opinion, this batch of matters should be heard earlier
than that.
_(कोर्ट शिक्षामित्रों से सम्बंधित मामले को पहले ही एड्जर्न कर चुकी है जिसमे अब किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल लीव पेटीशन एवं रिट पेटीशन स्वीकार नहीं किया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई 23/11/16 को होगी।)_

In view of the aforesaid, let the matters be listed on
5.10.2016. The matter shall be taken up as the first case on the
Board. When the matter shall be taken up for final hearing, all
status reports shall be taken into consideration.
_(जैसाकि कहा गया है कि, मामले को 05/10/16को लिस्ट करें और यह केस बोर्ड पर फर्स्ट लिस्ट मेंसन किया जाये, जब इसको फाइनल हियरिंग पर सुना जाये। तथा सभी प्रगति रिपोर्ट उस समय विचारणीय होंगे।)_

Let a copy of Writ Petition No.102 of 2016 be served on Mr.
Dinesh Dwivedi, being assisted by Mr. Abhisht Kumar, learned
counsel for the State so that he will be in a position to obtain instructions in the matter.
_(राज्य के अधिवक्ता अभीष्ट कुमार जी द्वारा खड़े किये गए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी जी को WP102/2016 (बी टी सी) की एक कॉपी दी जाये जिससे स्टेट के काउंसिल को भी रिट पिटिसन के मामले के सभी जानकारी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाएँ।)_

Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014 filed by the State shall be heard. Registry is directed to list the matters accordingly on the
date fixed, that is, 05.10.2016.
*_(राज्य सरकार द्वारा फ़ाइल की गयी सिविल अपील 4347-4375/2014 को सुना जायेगा। रजिस्टरी को निर्देशित किया जाता है कि सभी मामलों को निर्धारित तिथि अनुसार लिस्ट करें। जोकि 05/10/16 है।)_*


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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET Breaking News -29334 JRT Teacher, Next Date of Court 9th Sept -

UPTET Breaking News -29334  JRT Teacher, Next Date of Court 9th Sept - 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Supreme Court Order Related to Shikha Mitra, 72825 Teacher and TET Related cases is Released

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

Supreme Court Order Related to Shikha Mitra, 72825 Teacher and TET Related cases is Released


Analysis will be provided soon



24.08.2016 ORDER
UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R
The special leave petitions and writ petitions which relate to
the grievance of Shiksha Mitras be listed on 23.011.2016.
If any order has been passed requiring the State to file any
affidavit, the State shall do so within four weeks hence.
Needless to say, all other contesting parties are entitled to file their affidavits.
This Court on 7.12.2016 and 24.2.2016 had passed certain interim orders. Learned counsel for the petitioners, who are the beneficiaries of the said orders, have raised the grievance that the orders passed by this Court have not yet been complied with by the State.
Mr. Dinesh Dwivedi, learned senior counsel shall file an affidavit of the competent authority, preferably the Secretary of the Department concerned, how they are going to comply with them or is there any real difficulty in complying with them. Be it clarified, the stand of the State shall be addressed only at the
time of final hearing.
Be it stated, in course of hearing we have found that a series of Interlocutory Applications seeking similar reliefs have been
filed. Some of the learned counsel appearing for the parties submitted that regard being had to the earlier orders, especially order dated 24.2.2016, the matter shall be heard on merits.
We have already adjourned the special leave petitions and writ petitions pertaining to Shiksha Mitras to 23.11.2016. In our CA Nos. 4347-4375/2014 21
considered opinion, this batch of matters should be heard earlier than that.
In view of the aforesaid, let the matters be listed on 5.10.2016. The matter shall be taken up as the first case on the Board. When the matter shall be taken up for final hearing, all status reports shall be taken into consideration.
Let a copy of Writ Petition No.102 of 2016 be served on Mr. Dinesh Dwivedi, being assisted by Mr. Abhisht Kumar, learned counsel for the State so that he will be in a position to obtain instructions in the matter.
Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014 filed by the State shall be heard. Registry is directed to list the matters accordingly on the
date fixed, that is, 05.10.2016.
(Gulshan Kumar Arora) (H.S. Parasher)
Court Master Court Master



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - इस सत्र में तो चालू होने से रहे मॉडल स्कूल अरबों खर्च के बावजूद पढ़ाई के लिए नहीं हो पा रहा स्कूल भवनों का इस्तेमाल

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

इस सत्र में तो चालू होने से रहे मॉडल स्कूल
अरबों खर्च के बावजूद पढ़ाई के लिए नहीं हो पा रहा स्कूल भवनों का इस्तेमाल
पीपीपी गाइड लाइंस को लेकर औद्योगिक विकास विभाग की राय का इंतजार
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पिछड़े विकासखंडों में अरबों रुपये खर्च कर बनाये गए मॉडल स्कूल बेकार पड़े हैं। इन स्कूलों को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल के आधार पर संचालित करने का मसला अभी तक फाइलों में ही कैद है। ऐसे में चालू शैक्षिक सत्र में मॉडल स्कूलों का संचालन अब नामुमकिन है।
मनमोहन सरकार ने शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर मॉडल स्कूल संचालित करने की योजना शुरू की थी। योजना के तहत केंद्र सरकार ने वर्ष 2010-11 में राज्य के 148 पिछड़े विकासखंडों मे 148 मॉडल स्कूलों को मंजूरी दी थी। इसके बाद 2012-13 में 45 और विकासखंडों में मॉडल स्कूलों के निर्माण को केंद्र ने हरी झंडी दिखायी। मॉडल स्कूलों के निर्माण पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में थी। स्वीकृत 193 मॉडल स्कूलों में बिजनौर और उन्नाव के दो स्कूलों के लिए जमीन नहीं मिल पायी थी। बाकी बनकर तैयार हो चुके हैं। मोदी सरकार ने वर्ष 2015-16 के बजट में मॉडल स्कूल योजना से हाथ खींच लिया। यह कहते हुए कि यदि राज्य सरकार अपने खर्च पर मॉडल स्कूल संचालित करना चाहे तो कर सकती है। केंद्र के योजना से हाथ खींच लेने पर राज्य सरकार ने मॉडल स्कूलों का संचालन पीपीपी मॉडल पर करने का फैसला किया। पीपीपी मॉडल की गाइड लाइंस बनाने के लिए अन्स्र्ट एंड यंग संस्था को कंसल्टेंट चुना गया। इस बीच सरकार ने 191 में से हर मंडल मुख्यालय के एक-एक मॉडल स्कूल को समाजवादी अभिनव विद्यालय के तौर पर संचालित करने का निर्णय किया। सरकार की प्राथमिकता के कारण इन स्कूलों का संचालन चालू शैक्षिक सत्र में राजकीय विद्यालय के रूप में शुरू कर दिया गया है।
वहीं बाकी बचे 173 मॉडल स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर चलाने के लिए कंसल्टेंट ने गाइडलाइंस बना दी है। न्याय विभाग ने माध्यमिक शिक्षा महकमे को गाइड लाइंस पर औद्योगिक विकास विभाग की राय लेने के लिए कहा था। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार के मुताबिक औद्योगिक विकास विभाग ने अब तक गाइड लाइंस पर अपनी राय नहीं दी है। इस वजह से मॉडल स्कूलों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में चालू शैक्षिक सत्र में मॉडल स्कूलों का संचालन नामुमकिन है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दूरस्थ शिक्षा में फर्जी कोर्सेज पर लगेगी लगाम

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दूरस्थ शिक्षा में फर्जी कोर्सेज पर लगेगी लगाम
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Mon, 29 Aug 2016 02:16 AM IST

इलाहाबाद। दूरस्थ शिक्षा के नाम पर फर्जी कोर्सेज संचालित करने पर अंकुश लगाने की एक और कवायद की गई है। यूजीसी ने मुक्त विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा देने वाले अन्य संस्थानों को इस तरह के सभी पाठ्यक्रमों तथा उनकी अनुमति की बाबत पूरा डिटेल वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा है। आयोग ने इसके लिए 14 बिंदुओं का फार्मेट भी तैयार किया है। जानकारी उसके अनुरूप देनी है।
दूरस्थ शिक्षा के अलग-अलग पाठ्यक्रमों की मान्यता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। कुछ पाठ्यक्रम तो ऐसे हैं जिन्हें कई संस्थान नहीं मानते हैं। जबकि, कई अन्य उसे स्वीकृति देते हैं। दूरस्थ शिक्षा के नाम पर फर्जी कोर्सेज संचालित करने की शिकायत भी आम है। इस पर अंकुश लगाने के लिए यूजीसी ने पाठ्यक्रमों की पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा है। इसके अंतर्गत कोर्स, कार्यपरिषद या संस्थान की समितियों से अनुमति ली गई है या नहीं, मान्यता देने वाली संस्था का एप्रूवल लेटर, विद्यार्थियों की संख्या, कोर्स की अवधि, एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षा केंद्रों की सूची आदि विवरण अपलोड करने होंगे। यह पूरी जानकारी 15 दिनों के भीतर संस्थान की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करनी है।
यूजीसी में अनुवादक बनने का मौका
इलाहाबाद। हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ रखने वाले युवाओं के लिए बेहतर मौका है। यूजीसी में अनुवादकों का नया पैनल बनाया जा रहा है। इसके लिए परास्नातक उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं से आवेदन मांगे गए हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अनुवाद का अनुभव रखने वाले स्नातक युवा भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विज्ञापन की तिथि 22 अगस्त से 15 दिन के भीतर आवेदन करना है

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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पांच महीने बाद भी नहीं मिला टीईटी सर्टिफिकेट

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पांच महीने बाद भी नहीं मिला टीईटी सर्टिफिकेट
इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
टीईटी-15 में पास तकरीबन डेढ़ लाख अभ्यर्थियों को रिजल्ट घोषित होने के पांच महीने बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिल सके हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी-15 में सफल अभ्यर्थियों को पहली बार ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने के चक्कर में देर पर देर होती जा रही है। फिलहाल इस महीने भी सर्टिफिकेट मिलने की संभावना नहीं है।दो फरवरी को आयोजित टीईटी का परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 28 मार्च को घोषित किया था। प्राथमिक स्तर की टीईटी में शामिल 2,37,620 अभ्यर्थियों में से 59,062 (24.85 प्रतिशत) पास हुए थे। जबकि कक्षा 6 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित 6,22,437 अभ्यर्थियों में से 87,353 (14.03 प्रतिशत) परीक्षार्थी सफल थे। 25 नवम्बर 2015 के शासनादेश के मुताबिक 30 अप्रैल तक सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र डायट को भेजे जाने थे। पूर्व सचिव बेसिक शिक्षा आशीष गोयल ने ई-सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश तो दे दिया लेकिन पांच महीने बीतने के बावजूद ई-सर्टिफिकेट का पता नहीं। पिछले दिनों 16,448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने डायट प्राचार्यों और बीएसए को कम्प्यूटर से प्राप्त टीईटी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी के आधार पर काउंसिलिंग कराने के निर्देश दिए थे।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सिविल सेवा IAS की उम्र सीमा में कटौती 26 वर्ष किये जाने पर हिन्दी बेल्ट के लिए झटका

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सिविल सेवा IAS की

उम्र सीमा में कटौती 26 वर्ष किये जाने पर हिन्दी बेल्ट के लिए झटका


अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Mon, 29 Aug 2016 02:16 AM IST

इलाहाबाद। सिविल सेवा भर्ती परीक्षा के लिए उम्र सीमा घटाकर 26 वर्ष किए जाने की संस्तुति को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। इस संस्तुति के पक्ष में विशेषज्ञ भी नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है कि यह फैसला सभी के लिए समान अवसर की मंशा में बाधा है। इससे ग्रामीण तथा परंपरागत विषयों की पढ़ाई करने वाले प्रतियोगी फिर पीछे रह जाएंगे। इंजीनियरिंग तथा अंग्रेजी बैकग्राउंड के प्रतियोतगियों का दबदबा और बढ़ेगा।
संघ लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञों के पैनल में शामिल इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग के प्रोफेसर जटाशंकर का कहना है कि उम्र सीमा को 26 वर्ष किए जाने के फैसले को उचित नहीं ठहराया जा सकता। परीक्षा के नए पैटर्न में इंजीनियरिंग और अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों का वर्चस्व बढ़ा है। यहां के प्रतियोगी नए प्रारूप को समझने में पीछे रह गए। इसका विरोध बढ़ने के बाद ही नई कमेठी गठित की गई लेकिन यदि 26 वर्ष की आयु सीमा का प्रावधान लागू किया गया तो यह खाई और बढ़ेगी। बारहवीं के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों के लिए सफलता के अवसर और बढ़ जाएंगे। यह न्यायसंगत नहीं है। सिविल सेवा कोच रनीश जैन का कहना है कि यह संस्तुति लागू होती है तो हिन्दी पट्टी को नुकसान होगा। यहां परंपरागत पढ़ाई का तरीका है। इसलिए सिविल सेवा में चयनित होने वाले यहां के ज्यादातर प्रतियोगियों की उम्र 25-26 साल से अधिक होती है। विगत चार वर्षों में यहां से सफल होने वाले प्रतियोगियों की संख्या बहुत कम रह गई है। यह संस्तुति लागू होती है तो एक-दो चयन भी नहीं हो पाएंगे। इसके लिए संसाधनाें की कमी और शिक्षा व्यवस्था भी प्रमुख कारण है। दक्षिण भारत और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणालि सिविल सेवा भर्ती परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप है। इसलिए वहां के प्रतियोगी जल्दी सफलता पा जाते हैं। ऐसे में उम्र को 26 वर्ष की सीमा में बाधना न्यायसंगत नहीं होगा।
आईआईटीयन का बढ़ेगा दबदबा
इलाहाबाद । सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में एक समय इलाहाबाद के प्रतियोगियों का दबदबा होता था लेकिन सीसैट तथा मुख्य परीक्षा में नया पैर्टन लागू होने के बाद इंजीनियरिंग और अंग्रेजी बैकग्राउंड तथा दक्षिण भारत के प्रतियोगियाें का वर्चस्व कायम है। विगत चार वर्षों से यह सिलसिला लगातार जारी है। खास यह कि आंकड़ों पर गौर करें तो इंजीनियरिंग और दक्षिण भारत से चयनित होने वाले ज्यादातर प्रतियोगियों की उम्र 25 साल से कम है। इसके विपरीत हिन्दी पट्टी के ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर चयनितों की उम्र 25 साल से अधिक है। अवसर बचाने के लिए 50 फीसदी से अधिक प्रतियोगी तो 25 साल की उम्र के बाद परीक्षा में शामिल ही होते हैं। ऐसे में 26 साल की उम्र सीमा की पाबंदी के बाद हिन्दी-अंग्रेजी तथा उत्तर-दक्षिण की यह खाई और बढ़ेगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में अब बेसिक शिक्षा सचिव निपटाएंगे प्रोफेशनल डिग्री का विवाद

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यूपी में अब बेसिक शिक्षा सचिव निपटाएंगे प्रोफेशनल डिग्री का विवाद


यूपी के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री का विवाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव निपटाएंगे। आठ सप्ताह में सारे विवाद का निपटारा करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद सचिव कार्यालय ने पूरे प्रकरण की जांच नए सिरे से शुरू कर दी है।
एक ओर जहां प्रदेश के 73 जिलों में बीसीए, बीटेक, बीफार्मा, बीएससी कृषि जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है वहीं बांदा और आगरा में विवाद बना हुआ है। सरकार ने बीटेक और बीएसए डिग्रीधारकों से विज्ञान व गणित दोनों पदों पर आवेदन लिए थे। आगरा में बीसीए व बीटेक को विज्ञान वर्ग में तो नियुक्ति दे दी गई। लेकिन डेढ़ दर्जन से अधिक योग्य अभ्यर्थियों के गणित विषय के नियुक्ति पत्र रोक लिए गए। बांदा में बीसीए डिग्रीधारकों को विज्ञान या गणित किसी में नियुक्त नहीं किया गया। जबकि बीटेक करने वालों को दोनों पद पर नियुक्ति की गई है। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर बांदा के ही अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की थी।
सुनवाई के बाद 17 अगस्त को हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को निर्देशित किया है कि विशेषज्ञों की राय लेते हुए आठ सप्ताह के अंदर प्रोफेशनल डिग्री से संबंधित सारे विवादों का निपटारा करें। आगरा के प्रोफेशनल डिग्रीधारियों की ओर से हाईकोर्ट में ऐसे ही एक प्रकरण में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई 14 सितम्बर को लगी है। इसका निपटारा भी सचिव बेसिक शिक्ष परिषद को करना है।
हाईपावर कमेटी की राय मानते तो नहीं होती फजीहत
जुलाई 2013 में शुरू हुई विज्ञान व गणित विषय की भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री को लेकर कोई विवाद नहीं होता यदि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को मान लेते। डिग्री संबंधी विवाद को दूर करने के लिए चार अगस्त 2014 को हाईपावर कमेटी का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट तीन सितम्बर 2014 को सरकार को सौंपी गई। रिपोर्ट के अनुसार बीटेक, बीसीए, बीएससी कृषि, बीएससी गृह विज्ञान, बीएससी फारेस्ट्री को नियुक्ति के योग्य माना गया था क्योंकि उनका बीटीसी या बीएड में प्रवेश विज्ञान वर्ग में किया जाता है।

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सभी बन्धुओ को नमस्कार ।
मित्रों आप सभी को अवगत करना चाहता हूँ की मोर्चे की तरफ से कल की पूरी तैयारी कर ली गयी है आज मोर्चे के मोहम्मद शफीक, प्रमोद अनिल और मै सारे अधिवक्ताओ से मिल कर ब्रीफ करा दी गयी है कल हमारी पूरी कोशिश रहे गी की मैरिट पर बहस हो और हम लोग अपने अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करे ।

और एक वात विरोधियों के लिए जितना उछल कूद करना था कर चुके । अब हमारी बारी है
धन्यवाद (vikramaditya bhai ki post)


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