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Saturday, September 3, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को बनाने वाले गुरुओं को ही पांच महीने से वेतन नहीं डायट के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन अप्रैल से कागजी कार्रवाई में फंस कर रह गया

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षकों को बनाने वाले गुरुओं को ही पांच महीने से वेतन नहीं
डायट के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन अप्रैल से कागजी कार्रवाई में फंस कर रह गया

राज्य सरकार की लापरवाही से प्रदेश में शिक्षक गढ़ने वाले गुरुओं को पिछले पांच महीने से वेतन नहीं मिला है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन अप्रैल से कागजी कार्रवाई में फंस कर रह गया है।
इन कर्मचारियों को मार्च के बाद से वेतन नहीं दिया गया है। यह हाल तब है जब केन्द्र ने अपनी किश्त जुलाई में ही भेज दी थी। लेकिन तब से फाइल इधर से उधर घूम रही है लेकिन वेतन अब भी जारी नहीं हो पाया है।
डायटों में बीटीसी प्रशिक्षुओं को पढ़ाया जाता है। प्रदेश में 70 बीटीसी संस्थान हैं और इनमें 500-600 शिक्षक कर्मचारी काम करते हैं। पिछले पांच महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण हालत खराब है। शिक्षक-कर्मचारियों की अपनी बचत भी खत्म हो चुकी है और अब वे उधार मांग कर काम चला रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, जुलाई में केन्द्र से बजट आने के बाद ही वेतन आदि के भुगतान के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अपना प्रस्ताव शासन को भेज दिया था। लेकिन आपसी खींचतान में इस प्रस्ताव पर ही बैठकें होती रहीं जबकि वेतन आदि भुगतानों के प्रस्ताव पर अमूमन बैठकें नहीं होती हैं। अब जब वित्त विभाग पर इस भुगतान को हरी झण्डी दे चुका है तब भी शासन वेतन जारी नहीं कर रहा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दूसरी तबादला सूची पर निगाह अंतर जिला तबादले के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों ने दिया प्रत्यावेदन तबादले में संशोधन के लिए आगे आए बड़ी संख्या में शिक्षक

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दूसरी तबादला सूची पर निगाह
अंतर जिला तबादले के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों ने दिया प्रत्यावेदन
तबादले में संशोधन के लिए आगे आए बड़ी संख्या में शिक्षक

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : अंतर जिला तबादलों में अब दूसरी सूची पर शिक्षकों की निगाह लगी है। उम्मीद की वजह विभाग की ओर से मांगा गया प्रत्यावेदन है। बेसिक शिक्षा परिषद दूसरी सूची जारी करेगा या नहीं इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी आवेदनों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी सूची तभी जारी होगी, जब शासन हरी झंडी देगा। परिषद पत्रवली तैयार करा रहा है।
परिषदीय शिक्षकों का तीन वर्ष बाद अंतर जिला तबादला हुआ है। शासन ने तबादला नीति जारी की और ऑनलाइन आवेदन लिए। इसमें 23 हजार से अधिक आवेदन आए। परिषद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इसकी काउंसिलिंग कराई। जिसमें तीन हजार शिक्षक नहीं पहुंचे। 20 हजार में से 15 हजार से अधिक शिक्षकों का तबादला कर दिया गया। परिषद ने तबादला आदेश के साथ ही उन शिक्षकों से प्रत्यावेदन भी मांगे जिन्हें तबादले का लाभ नहीं मिला है, ताकि यह भूलवश कोई छूट गया है तो उसे मौका दिया जाए। परिषद मुख्यालय पर 27 अगस्त तक हजारों की तादाद में प्रत्यावेदन पहुंचे हैं। खास यह है कि इनमें उन शिक्षकों की संख्या अधिक है जिनका स्थानांतरण हुआ है, लेकिन वह संशोधन कराकर मनचाहा जिला चाहते हैं।
सूत्रों की मानें तो गांव से नगर में तथ्य छिपाकर तबादला कराने वाले प्रकरणों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी स्थानांतरण मेरिट पर ही हुए हैं। इसलिए प्रत्यावेदन में गड़बड़ियों की शिकायतें न के बराबर हैं। हर जिले में वरिष्ठ शिक्षकों, विकलांग, दंपती, बीमारी आदि के प्रकरणों का पूरा ख्याल रखा गया है। ऐसे में जिन शिक्षकों का तबादला किया जा चुका है उन पर विचार किये जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि तबादला नीति में ही पांच जिलों का विकल्प मांगे जाने का स्पष्ट उल्लेख था, तब ऐसे जिले क्यों भरे गए जहां अब जाने में परेशानी हो रही है। संशोधन पर शिक्षकों का दावा कमजोर है। अन्य प्रकरणों को परिषद बेसिक शिक्षा सचिव एवं विभागीय मंत्री के समक्ष ले जाने की तैयारी कर रहा है, निर्देश मिलने पर ही सूची जारी होगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - वित्तविहीन शिक्षकों पर बरसी लाठियां, गिरफ्तार विधानभवन घेरने जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने पीटा कई शिक्षक घायल, गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेजा

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

वित्तविहीन शिक्षकों पर बरसी लाठियां, गिरफ्तार
विधानभवन घेरने जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने पीटा
कई शिक्षक घायल, गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेजा
जागरण संवाददाता, लखनऊ
मानदेय की मांग को लेकर विधानभवन का घेराव करने जा रहे वित्तविहीन शिक्षकों पर पुलिस ने खूब लाठियां बरसाई। हजरतगंज में पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। कई शिक्षक घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने शिक्षकों को बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों द्वारा पार्क रोड पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में तंबू लगाकर किए जा रहे प्रदर्शन को भी बंद करवा दिया गया।
माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा उप्र के आवाहन पर प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में आए वित्त विहीन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक दोपहर करीब 12 बजे पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से हजरतगंज की ओर बढ़े। शिक्षकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हजरतगंज में पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसके विरोध में शिक्षक भी उनसे भिड़ गए। करीब दो घंटे तक पुलिस व शिक्षकों के बीच संघर्ष चलता रहा। इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष व एमएलसी उमेश द्विवेदी के कपड़े फट गए। इनके साथ महासभा के अध्यक्ष चौधरी रामवीर सिंह यादव, अशोक राठौर, अजय सिंह सहित कई शिक्षक घायल हो गए। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाइन लाया गया।
एमएलसी उमेश द्विवेदी ने पुलिस व प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी महिला शिक्षकों के लिए महिला पुलिस तक नहीं थी। उनका कहना है कि सरकार ने वित्तविहीन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानदेय देने का ऐलान किया था और इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया था। मगर कुछ उच्चाधिकारी इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वित्तविहीन शिक्षक तब तक लखनऊ नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें मानदेय नहीं मिल पाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में जिस कमरे में शिक्षकों को रखा गया उसकी बिजली भी काट दी गई

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Friday, September 2, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT MORCHA KE INDIVER ji ne Writ 23398 2016 ko turup ka patta bataya aur jeet ka bharosa deeya -

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT MORCHA KE INDIVER ji ne Writ 23398 2016 ko turup ka patta bataya aur jeet ka bharosa deeya -

Indiver Kumar. ‎29334 JRT Gp - for Only Teachers

near Motipur ·

Yeh woh single bench Ka order h...... Jo hamne secret rakha.......

9b par aaj tak aisa order na sitaram ki writ me aaya aur om Narayan ji sirf tag Ka order Karwa paye........

Bahut kast hota h...... Jab apne hi bhai morcha ko chandachor..... Vagerah 2..... Upadhi se naam dete h........

Mujhe aise log sirf itna bata de... ... Paisa hi kamana hota...... To imandari se bataye...... .... Paisa jyada Kab milega........ Bharti bachcha Kar ya bharti fasa kar......... Bilkul bharti fasa kar

Ham yaha virodhyon ko muh tod jawab de rahe...... Agar such me aap bhi bharti bachana chahate h..... To mil kar virodhyon ko dhul chataye.........

Ham Jo shant jrt candidates h....... Unse to aapko achcha hi mante h........

Iss writ order me hamare dono advocate tarun ji aur most senior ravikant ji Ka naam mention h...........

Apni bharti me Yeh writ meel Ka pathar sabit hogi......... Aane wale time me

Jai jrt

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Breaking News - - जियो की सबसे बड़ी ‘डेटागीरी’ – फ्री फ्री फ्री मुकेश अंबानी के एलान के साथ ही आइडिया, एयरटेल के शेयर धड़ाम से गिरे

Breaking News - -

जियो की सबसे बड़ी ‘डेटागीरी’ – फ्री फ्री फ्री
मुकेश अंबानी के एलान के साथ ही आइडिया, एयरटेल के शेयर धड़ाम से गिरे

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सोशल मीडिया पर जियो छा रहा है , लोग क्या कह रहे हैं :-
⁠⁠⁠⁠⁠RIP🙏🏻 Airtel
RIP 🙏🏻 Vodafone
RIP 🙏🏻 Idea
RIP 🙏🏻 Docomo
RIP🙏🏻 Aircel

📱Jio મુકેશભાઈ Jio📱

Next Ambani getting into alcohol business calling it "Pio"... !!!😜
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मुंबई। रिलांयस जियो के ग्राहकों को देश में किसी भी मोबाइल नेटवर्क पर कॉल और एसएमएस के लिए कभी भी पैसे नहीं देने होंगे। यानी, जियो कस्टमर्स के लिए लोकल और एसटीडी वॉइस कॉलिंग हमेशा के लिए फ्री होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 42वें एजीएम को संबोधित करते हुए कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो अपने सभी कस्टमर्स को सभी नेटवर्क्स पर हमेशा के लिए देशभर में फ्री वॉइस कॉलिंग की सुविधा देगा। अंबानी ने कहा कि सभी यूजर्स को 5 सितंबर 2016 से 31 दिसंबर 2017 तक सारे जियो ऑफर्स मुफ्त में मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि दुनियाभर में ग्राहकों से या तो डेटा के पैसे वसूले जाते हैं या फिर कॉलिंग के। भारत में भी पहली बार दोनों के पैसे नहीं वसूलने का क्रांतिकारी फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, हम अपने ग्राहकों से सिर्फ डेटा के ही पैसे लेंगे। अब भारतीयों को कभी भी डेटा को टर्न ऑफ नहीं करना होगा। वह ज्यादा से ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना डेटा यूज करेंगे, उतना सस्ता पड़ेगा। मुकेश अंबानी ने कई और ऐसी घोषणाएं कीं जो वाकई देश में इंटरनेट क्रांति लाने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं।मुख्य बातेंफ्री वॉयस कॉल-फ्री रोमिंग : रिलायंस जिओ 4जी 31 दिसंबर तक फ्री डेटा देगा। इसके बाद ग्राहकों से सिर्फ डेटा के लिए पैसे लिए जाएंगे। वॉयस कॉल के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, यह आजीवन मुफ्त होगा। इसके अलावा रिलायंस जिओ के ग्राहकों को कोई रोमिंग चार्ज भी नहीं लगेगा।
सबसे सस्ता : जिओ के 10 मुख्य प्लान होंगे। जिओ के डेटा रेट विश्वभर में सबसे कम होंगे। एक जीबी डेटा का रेट 50 रूपये होगा। कम डेटा उपयोग करने वालों के लिए प्रतिमाह 149 रूपये का शुल्क रहेगा।
499 में 4 जीबी 4जी डेटा : जिओ के 4जी टैरिफ 28 दिन के लिए 149 रूपये से शुरू होंगे, जिसमें 300 एमबी डेटा मिलेगा, वहीं 499 रूपये प्रतिमाह के प्लान में आपको 4 जीबी 4जी डेटा मिलेगा, जिसमें रात में 28 दिन तक अनलिमिटेड 4जी डेटा अतिरिक्त मिलेगा। रिलायंस जिओ के आने वाले वाई-फाई हॉटस्पॉट नेटवर्क से भी 8 जीबी तक डेटा हासिल कर सकेंगे। 999 रूपये में आप 10 जीबी 4जी डेटा और 20 जीबी तक वाई-फाई उपयोग कर सकेंगे, जिसमें रात में अनलिमिटेड उपयोग भी शामिल होगा।
बड़े प्लान : बड़े प्लान 1499 रूपये में 20 जीबी, 2499 रूपये में 35 जीबी और 3999 रूपये में 60 जीबी 4जी डेटा के हैं, इसके साथ ही इनमें प्लान के अनुसार दोगुना वाई फाई उपयोग शामिल होगा। सबसे महंगा प्लान 4999 रूपये का है, जिसमें 75 जीबी 4जी मिलेगा, जिसमें रात में 4जी अनलिमिटेड और 150 जीबी वाई-फाई डेटा मिलेगा।
कवरेज लक्ष्य : मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में रिलायंस भी होगा। मार्च 2017 तक भारत की 90 प्र.श. आबादी को कवर करने का लक्ष्य।
अब डबल रेट नहीं : जब दिवाली या त्यौहारों पर मैसेज भेजते हैं तो ऑपरेटर रेट डबल कर देते हैं, लेकिन जिओ पर ऐसा नहीं होगा।
डिवाइस बिक्री : 4जी एलटीई को सपोर्ट करने वाली 70 प्रतिशत डिवाइसों की देश में बिक्री हो चुकी है। बहुत जल्द यह 100 फीसदी हो जाएगी।
डिवाइस की कीमत : नई एलवाईएफ डिवाइस की शुरूआत 2,999 रूपये से होगी। जिओ फाई राउटर सिर्फ 1,999 रूपये के स्तर पर शुरू किया गया है।
रियल टाइम बिल : आप अपना बिल रियल टाइम पर भी देख सकेंगे, इसके लिए आपको महीने के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
स्टूडेंट्स को सौगात : छात्रों को 25 प्रतिशत अधिक डेटा मिलेगा। जिओ के माध्यम से 30 हजार स्टूडेंट्स वाई फाई से कनेक्ट होंगे।
जियो लॉन्चिंग : 5 सितंबर जिओ लॉन्च दिवस होगा। इस दिन से सभी को सिम मिलनी शुरू हो जाएगी।
डेटा बहुलता की ओर : रिलायंस जिओ भारत को डेटा की किल्लत से डेटा बहुलता की ओर ले जाएगी। डिजिटल जीवन के लिए डेटा ऑक्सीजन की तरह है, किसी को भी डेटा पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी: 18 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी आज हड़ताल पर, नहीं होगा काम

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यूपी: 18 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी आज हड़ताल पर, नहीं होगा काम
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 02 Sep 2016 12:44 AM IST

पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों की विसंगतियों को दूर करने समेत अन्य कई मांगों का निराकरण न होने से नाराज करीब 18 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे।
यह हड़ताल केंद्रीय श्रम संगठनों, औद्योगिक फेडरेशन व कर्मचारी संगठनों के आह्वान को प्रदेश के करीब 250 कर्मचारी संगठनों ने समर्थन देने की घोषणा की है।
हड़ताल के तहत सभी राज्य कर्मचारी दिन भर कार्यबहिष्कार कर अपना विरोध जताएंगे। हड़ताल की सफलता के लिए सभी कर्मचारी संगठन गुरुवार अपने-अपने स्तर से तैयारी में जुटे रहे।

*'कार्य बहिष्कार कर बुलंद करेंगे अपनी आवाज'*

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने बताया कि परिषद से संबद्ध सभी संगठनों के अलावा निकाय व निगमों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया है।
तिवारी ने बताया कि हड़ताल में प्रदेश के करीब 18 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी और 250 से अधिक कर्मचारी संगठन भी कार्य बहिष्कार कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को सुबह 11 बजे हजरतगंज चौराहे पर सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी एकत्र होंगे।
प्रांतीय बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष एके पांडेय ने कहा है कि सीडीपीओ का वेतन भी बीडीओ के बराबर करने समेत कई मांगों का निस्तारण नहीं होने से उनका संगठन भी हड़ताल में शामिल होगा

Thursday, September 1, 2016

News - - अगर हमने फौजी हल का रास्ता चुना होता तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का होता: एयर चीफ मार्शल

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अगर हमने फौजी हल का रास्ता चुना होता तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का होता: एयर चीफ मार्शल

पीटीआई| Sep 1, 2016, 08.01 PM IST

नई दिल्ली
इंडियन एयर फोर्स के चीफ अरूप राहा ने गुरुवार को इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि भारत ने अब तक अपनी वायु शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। राहा ने यह भी कहा कि भारत ने 1971 की लड़ाई में भी अपनी वायु शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया था। साथ में उन्होंने कहा कि अगर देश ने सैनिक समाधान का रास्ता चुना होता तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हो गया होता। एयर चीफ मार्शल को इतनी साफगोई से बात करते हुए बहुत कम सुना गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारे 'गले की हड्डी' बन गया है और भारत ने अपनी सुरक्षा जरूरतों को लेकर 'व्यावहारिक रवैया' नहीं अपनाया।

एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारत की सुरक्षा का माहौल बिगड़ा हुआ है। उनकी राय में मिलिटरी पावर के एक हिस्से के तौर पर वायु शक्ति को प्रतिरोधक फोर्स की तरह काम करने की जरूरत है, ताकि क्षेत्र में किसी संघर्ष को रोका जा सके और अमन व शांति बरकरार रखी जा सके।

विदेश नीति पर उनका कहना था, 'हमारी विदेश नीति का जिक्र संयुक्त राष्ट्र, गुट-निरपेक्ष आंदोलन और पंचशील सिद्धांत के चार्टर में है। हम ऊंचे आदर्शों से संचालित होते रहे हैं कि और मेरी नजर में, सुरक्षा जरूरतों के लिहाज से हमने हकीकत में कभी व्यावहारिक रवैया नहीं अपनाया। हम उस हद तक चले गए जहां हमने अपने अनुकूल हालात बनाने के लिए मिलिटरी पावर के रोल को नजरअंदाज कर दिया।'

अरूप राहा एक ऐरोस्पेस सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, 'एक देश के तौर पर मिलिटरी पावर का इस्तेमाल करने में भारत हमेशा हिचकिचाया है। खासतौर पर दुश्मनों पर नकेल कसने के लिए वायु शक्ति का इस्तेमाल करने में, किसी संघर्ष को रोकने में और अतीत में जब कभी भी देश को किसी संघर्ष में खींचा गया हो, भारत हमेशा हिचकिचाया है।'

उन्होंने कहा, '1947 में जब छापामार फौजों ने 1947 में जब जम्मू और कश्मीर पर हमला किया तो इंडियन एयर फोर्स के ट्रांसपोर्ट विमानों ने भारतीय सैनिकों की मदद की और युद्ध के मैदान तक साजोसामान पहुंचाए। और जब सैन्य समाधान से रास्ता निकल रहा था तो हमने ऊंचे नैतिक आदर्श की राह चुन ली। मुझे लगता है कि इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हम संयुक्त राष्ट्र चले गए। यह समस्या अभी भी जारी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आज भी हमारे गले की हड्डी बना हुआ है।'

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Junior Teacher Selected Group ne topmost lawyer Ravikant ko hire kiya aur jeet ka bharosa deeya -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Junior Teacher Selected Group ne topmost lawyer Ravikant ko hire kiya aur jeet ka bharosa deeya -

Indiver Kumar >>>>

Aap logo ke man me Yeh questions kai dino se chal raha hoga..... Main kai din pehle dhamake ki baat Kar raha Tha.........

To suniye........ Morche ki gupt radniti me bina halla machaye 9b ko hamne challenge kiya....... Aur hame single bench me hamare points ko judge ne samjha............ Aur hamari writ ko accept karte hue double bench me refer (ammendment matter ke Karan ) Kar diya..........

9b par ek baar sitaram writ daal chuke......... Jiska jawab jo aaya..... Sabhi jante hamare against.....

Abhi om Narayan ji ki writ bhi dali gai..... Par only sitaram ke writ se connect kiya gaya..... Par afwahe bahut udai gai (court order sab clear Kar dega)

Inhi sab baato ko dekhte hue....... Morche ne allahabad hc ke sabse most senior advocate ravikant ji (khare ji se bhi senior) ko 1.50 lakh me hire Kar liya h........

Unhone aise 2 basic point par apni writ taiyar ki h........ Unki briefing dekhkar Mujhe khud ehsas hua..... Kyu senior lawyer fees jyada lete......... Kyunki jaha normal lawyer ki soch band hoti.... Waha unki start........

Khair ab Ham logo ki planning jald se jald behas karane ki h........

Agar date bhagane me virodhi kamayab hote h....... To jaldi hi ek fresh writ daal Kar sabhi writ(total 31) tag kara Kar .......jaldi sunwai karayi jayegi.......

Ab puri 31 writ (aage 1-2 Aur bad sakti) ka khel ek sath khatam hoga.........

Jai jrt

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा विभाग की मनमानी से छिने तबादलों के अधिकार

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शिक्षा विभाग की मनमानी से छिने तबादलों के अधिकार

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले की बागडोर जिलाधिकारियों को यूं ही नहीं सौंपी गई है। दरअसल अब तक अधिकांश बीएसए की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं और इसी वजह से प्राथमिक शिक्षा की तस्वीर भी बदहाल हुई है अधिकारियों ने विद्यालय का बेहतर संचालन एवं पठन-पाठन दुरुस्त कराने के बजाए शिक्षकों की सुविधा के अनुसार स्कूलों का आवंटन किया। यही वजह है कि प्रदेश में तमाम विद्यालय एकल शिक्षक एवं कई बंद चल रहे हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इधर बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती होने के बाद पठन-पाठन में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन वह अफसरों की कार्यशैली की भेंट चढ़ गई। तमाम नियुक्तियों से भी शिक्षकों कमी ज्यों की त्यों बनी है। यही नहीं कुछ स्कूलों में काफी अधिक शिक्षक तैनात हैं तो तमाम विद्यालय शिक्षक को तरस रहे हैं। इस असमानता के मूल में बीएसए ही हैं। हाल में ही शिक्षा निदेशक बेसिक ने संबद्ध शिक्षकों की सूची तलब की थी उसमें भी बड़े पैमाने पर ऐसे गुरू जी मिले जो पहुंच एवं प्रभाव के दम पर संबद्ध थे। उनका संबद्धीकरण जैसे-तैसे खत्म कराया गया है। शिक्षकों के प्रमोशन के बाद स्कूल आवंटन में गड़बड़ी की शिकायतें आम हैं। इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में जिले के अंदर शिक्षकों का तबादला किया गया इसमें परिषद सचिव से अनुमोदन भी लिया गया, लेकिन बीएसए ने स्थानांतरण में एकल एवं बंद स्कूलों की ओर गौर नहीं किया।
शासन ने व्यवस्था सुधारने के लिए डीएम को जिले के अंदर शिक्षकों के फेरबदल की कमान सौंप दी है, लेकिन यह तभी कारगर होगी, जब जिलाधिकारी खुद निरीक्षण करेंगे व मातहतों से दौरे कराएंगे। हर जिले की अहम समितियों का मुखिया डीएम होता है, पर रोजमर्रा की कार्यवाही की जिम्मेदारी किसी दूसरे अफसर को सौंपी जाती रही है। पहले जिले के अंदर तबादले मुख्य विकास अधिकारी के अनुमोदन से होते रहे हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। इसीलिए तीन वर्ष पहले शासन ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों की अगुवाई में समिति बनाई थी, लेकिन धीरे-धीरे वह भी असरहीन हो गई। इन तबादलों में बेसिक शिक्षा परिषद को जवाबदेह बनाए जाने की जरूरत थी, ताकि बीएसए पर विभागीय अफसरों का दबाव बनता, लेकिन बीएसए को मनमुताबिक फेरबदल का अब शासन ने लाइसेंस दे दिया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16448 भर्ती को रद्द करने के लिए डाली गयी याचिका* *कल माननीय उच्च् न्यायलय की इलाहाबाद बेंच में कोर्ट नंबर 7 होगी सुनवाई।

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16448 भर्ती को रद्द करने के लिए डाली गयी याचिका*
*कल माननीय उच्च् न्यायलय की इलाहाबाद बेंच में कोर्ट नंबर 7 होगी सुनवाई।।।*
ये याचिका शैलेन्द्र त्रिपाठी द्वारा डाली गयी है।।।।
Fresh Cases List, Allahabad
01/09/2016

COURT NO. 7
AT :
HON'BLE MR. JUSTICE MANOJ MISRA
Main Category : 15500
SERVICE(WRIT PETITIONS RELATING TO PRIMARY EDUCATION (TEACHING STAFF) (SINGL-
E BENCH))
Category : 15590 Miscellaneous
5.WRIA -41067/2016 SHAILENDRA KUMAR TRIPATHI
ASHISH TRIPATHI
VIKASH CHANDRA TIWARI
Vs. STATE OF U.P. AND 3 ORS.y C.S.C.
ASHOK KUMAR YADAV
District-ALLAHABAD D.O.F. 30/08/2016

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - गणित विज्ञान अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश कई जिलों में प्रोफेशनल्स को नियुक्ति पत्र न् जारी करने पर विवाद था

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गणित विज्ञान अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश

कई जिलों में प्रोफेशनल्स को नियुक्ति पत्र न् जारी करने पर विवाद था

विसं, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने 29334 गणित विज्ञान अध्यापकों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न देने के खिलाफ अवमानना याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा व बहराइच, सिद्धार्थ नगर व औरैया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश के पालन का अन्तिम अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो उपयरुक्त अधिकारी छह अक्टूबर को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने राहुल पांडेय व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 10 दिन में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था।
234 शिक्षकों को बांटे गए नियुक्ति पत्र : परिषदीय स्कूलों में 16,448 शिक्षक भर्ती के तहत काउंसिलिंग करा चुके 234 शिक्षकों को बुधवार को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय पर काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच हुई। बीएसए जयकरन ने मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को जिले के सुदूर ब्लाकों में संचालित परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियुक्ति पत्र बांटे। बीएसए ने बताया कि 122 महिला व दिव्यांग और 112 पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सातवें वेतन आयोग से बढ़ेगा 30 हजार करोड़ का खर्च

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सातवें वेतन आयोग से बढ़ेगा 30 हजार करोड़ का खर्च

राब्यू, लखनऊ: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की स्थिति में प्रदेश सरकार का तीस हजार करोड़ रुपये वार्षिक के आसपास खर्च बढ़ने की उम्मीद है। गठित पटनायक समिति ने बुधवार को प्रदेश की वित्तीय स्थिति का आकलन किया तो इस साल कर्मचारियों को बढ़ा वेतन और अगले साल एरियर देने का प्रस्ताव किया गया।
प्रदेश सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार किये जाने के बाद सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी गोपबंधु पटनायक को वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि कर्मचारियों के वेतन व पेंशन आदि मदों में लगातार खर्च बढ़ रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की स्थिति के मद्देनजर जो औसत आकलन किया गया था, उसके अनुसार पहले साल 26,573 करोड़ और फिर हर साल 22,778 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च का अनुमान था। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार की गयी सिफारिशों का दोबारा अध्ययन करने पर पाया गया कि सिफारिशों को अमल में लाने पर औसतन तीस हजार करोड़ रुपये वार्षिक खर्च बढ़ेगा।
वेतन समिति ने सभी कर्मचारियों की श्रेणीवार व वेतनमान के आधार पर अलग-अलग संख्या और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने की स्थिति में पड़ने वाले असर के साथ विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कहा गया है कि हर स्तर पर औसत वेतन वृद्धि का आकलन किया जाए। बैठक में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप तीन माह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट देने की चर्चा हुई तो कहा गया कि यदि दीवाली या उसके आसपास अंतरिम सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में अधिकतम चार माह का वेतन देना पड़ेगा। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव किया गया कि इस साल बढ़ा हुआ वेतन दे दिया जाए और अगले वित्तीय वर्ष में एरियर देने का प्रावधान किया जाए।
एक और अनुपूरक बजट ! : बैठक में शामिल अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने मूल बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए धन आवंटित कर दिया था। इसके बावजूद यदि समीक्षा समिति की सिफारिशों के मद्देनजर अधिक धन के आवंटन की जरूरत पड़ती है तो एक और अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। चुनावी साल होने के कारण अन्य खर्चो के लिए भी सरकार एक और अनुपूरक बजट ला सकती है और उसमें सातवें वेतन आयोग के लिए जरूरी धन का इंतजाम भी जोड़ा जा सकता है

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