UPTET SARKARI NAUKRI News - - Good News आयकर विभाग में जल्द शुरू होगी ई-हियरिंग

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Good News आयकर विभाग में जल्द शुरू होगी ई-हियरिंग

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Jai Ho Modi Raaj

Hamne bhee apnee ek pichlee Post Mein Likha tha ki -
KYA COURT KI SUNVAYEE ONLINE NAHIN HO SAKTEE,
ONLINE STATEMENT KE PRINT NIKAAL KAR SIGN BHEJ SAKTE HAIN.
CHALO KAM SE KAM INCOME TAX TRIBUNAL NE YEJ ONLINE E HEARING KI SHURUAAT TO KEE

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लखनऊ। कर निर्धारण में नोटिस के जवाब के लिए आयकर दफ्तर के चक्कर लगाने से जल्द मुक्ति मिलने वाली है। आयकर विभाग ने ई-हियरिंग पर अमल की प्रक्रिया शुरू की है। देश के प्रमुख महानगरों में पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है, जिसके तहत सौ-सौ मामलों में ई-हियरिंग की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके नतीजों के बाद यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी।

आयकर विभाग कर निर्धारण के लिए मामलों की छंटनी (स्क्रूटनी) में दो तरीके अपनाता है। एक तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिये और दूसरा अपने स्तर से ऐसे मामलों का चयन करता है जिसमें टैक्स चोरी पर संदेह होता है। इसके अतिरिक्त छापे और सर्वेक्षण के बाद भी कर निर्धारण किया जाता है। इस प्रक्रिया में संबंधित करदाता को कर निर्धारण अधिकारी नोटिस जारी करके तमाम सवालों के जवाब मांगता है। ये जवाब कार्यालय जाकर देने होते हैं। यदि फिर भी कोई संशय होता है तो दोबारा फिर उन बिंदुओं पर पूछताछ होती है। कई बार यह प्रक्रिया महीनों तक चलती है, जिसमें करदाता को आयकर दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस झंझट से मुक्ति दिलाने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ई-हियरिंग व्यवस्था अमल में लाने जा रहा है। इसके तहत दिल्ली, मुंबई समेत पांच बड़े महानगरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सौ-सौ मामलों में ई-हियरिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसमें करदाता द्वारा रिटर्न में दिए ई-मेल आईडी पर नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें सवालों की पूरी सूची होगी। इसका जबाव ऑनलाइन ही दिया जाएगा। यदि विभाग जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है तो दोबारा या तिबारा भी सारा पत्राचार ऑनलाइन ही होगा। इसके बाद कर निर्धारण आदेश भी ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा।

•कर निर्धारण से संबंधित नोटिस का जवाब मिलेगा ऑनलाइन

•नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर और अफसरों से गुहार

रिटर्न में संशोधन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू

रिटर्न भरने में गलती से कोई सूचना ऐसी चली गई है जो विभाग के हिसाब से सही नहीं है या फिर टीडीएस मिसमैच का मामला है तो अब उससे संबंधित संशोधन के लिए आयकर विभाग ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत विभाग करदाता को एक मेल करके मिसमैच से संबंधित जानकारी मांगेगा, उसके जवाब से संतुष्ट होने पर संशोधन की कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी।

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